गुजरात में आसान नहीं होगी रूपाणी की राह, सामने होंगी ये पांच बड़ी चुनौतियां

गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर मुहर लगा दी है. नए मुख्यमंत्री की तलाश की जिम्मेदारी पाए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रूपाणी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि उनके साथ इस बार गुजरात में उपमुख्यमंत्री की भूमिका में नितिन पटेल होंगे.

पार्टी में सूत्रों का मानना है कि रुपाणी को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देकर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि रूपाणी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने अच्छा काम किया है. लिहाजा, पार्टी ने राज्य को साफ संदेश दिया है कि एक बार फिर रुपाणी और पटेल के नेतृत्व में राज्य के विकास को तरजीह दी जाएगी. हालांकि जानकारों का मानना है कि इस बार राज्य में बीजेपी सरकार के लिए राज्य की सत्ता इतनी आसान नहीं है और कई नई चुनौतिया नेतृत्व की इस जोड़ी को घेरने के लिए राज्य में तैयार हैं.

गुजरात में बीजेपी सरकार के सामने नई चुनौतियां

गांवों में बीजेपी को लोकप्रिय बनाना

विजय रूपाणी और नितिन पटेल के सामने सबसे अहम चुनौती राज्य के ग्रामीण इलाकों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की है. बीते चुनावों में जिस तरह पार्टी ने ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ कांग्रेस के हाथ खोई है उससे केन्द्रीय नेतृत्व सकते में हैं. वहीं 2019 के आम चुनावों के मद्देनजर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे रूपाणी और उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल को ग्रामीण इलाकों को विकास के गुजरात मॉडल के दायरे में लाना होगा. पार्टी ने इस चुनाव में गुजरात के चार बड़े शहरों में ही सर्वाधिक सीटें जीती हैं.

पटेलों की नाराजगी दूर करना

विधानसभा चुनाव के नतीजों में पार्टी का महज 99 सीटों पर सिमट जाने का बड़ा कारण आरक्षण के मुद्दे पर पटेलों की नाराजगी को माना जा रहा है. जिस तरह हार्दिय पटेल और कांग्रेस पार्टी ने प्रचार के दौरान पटेल समुदाय को बीजेपी से अलग करने की मुहिम छेड़ी है, पार्टी आलाकमान को 2019 के लिए खतरे की घंटी सुनाई दे रही है. लिहाजा, विजय रूपाणी के साथ नितिन पटेल को नेतृत्व के शीर्ष पर रखकर पार्टी ने दोनों को जिम्मेदारी दी है कि पटेल वोटबैंक में हुए नुकसान की भरपाई की जाए जिससे 2019 में उन्हें पटेल समुदाय की नाराजगी का सामना न करना पड़े.

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2019 में बीजेपी का किला बचाना

विधानसभा चुनावों कांग्रेस के खाते में बढ़ी सीटों ने बीजेपी को किला गंवाने का अहसास करा दिया है. जबकि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य की सभी सीटों पर विजय हासिल कर प्रधानमंत्री बने नरेन्द्र मोदी को मजबूत करने का काम किया है. लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन से एक बार फिर चुनौती 2019 में पीएम मोदी को मजबूत करने के लिए राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की है. 2014 में पार्टी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ करते हुए सभी 26 सीटों पर परचम लहराया था. ऐसे में 2019 में एक सीट भी कम होने पर पार्टी की साख पर बट्टा लग सकता है. 

पहले से ताकतवर विपक्ष से विधानसभा में निपटना

गुजरात में बीजेपी सरकार के बीते चार कार्यकाल में तीन के दौरान नरेन्द्र मोदी खुद राज्य का नेतृत्व कर रहे थे. उस दौरान लगातार राज्य में कांग्रेस एक कमजोर विपक्ष की भूमिका में रही. लेकिन विजय रूपाणी की पिछली बीजेपी सरकार के बाद पार्टी को एंटीइन्कंबेंसी के असर से सत्ता गंवाने का गंभीर खतरा खड़ा हो गया था. लेकिन किसी तरह पार्टी की साख बचाने में कामयाब होने के बाद भी बीजेपी की नई सरकार के सामने विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी मौजूद रहेगी. लिहाजा, इस सरकार ने बीजेपी को विधानसभा के रास्ते राज्य के लिए नीतियां निर्धारित करने में कांग्रेस के मुखर विरोध का सामना करना होगा. इस बार भाजपा को विधानसभा में पहले से ज्यादा मजबूत विपक्ष मिलेगा. ये भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है. 

युवा नेताओं को अपने तजुर्बे से पीछे छोड़ना

राज्य की नई विधानसभा में विपक्ष के खेमें से बीजेपी सरकार के लिए एक राहत है हालांकि इसका फायदा उठाने के लिए उसे अपने तजुर्बे का सहारा लेना होगा. विधानसभा में कांग्रेस के पास अधिकांश ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे हैं. हालांकि यह नए नेता जनता के बीच मुखर रहे और चुनाव में बीजेपी के नुकसान का कारण भी बने. लेकिन विधानसभा में बीजेपी के वरिष्ठ और ज्यादा तजुर्बेकार नेताओं को कांग्रेस के इन युवा चेहरों को साधते हुए पीछे छोड़ने का काम करना होगा. यदि बीजेपी की यह नई सरकार इस काम को करने में विफल होती है तो 2019 में ये चेहरे उनके लिए बड़ी परेशानी लेकर आ सकते हैं. सदन में अल्पेश-जिग्नेश जैसे कई युवा पहुंचे हैं. ऐसे में इस युवा शक्ति का भी पार्टी को सामना करना पड़ेगा.