दलितों को लेकर असमंजस में भाजपा

लोकसभा चुनाव 2014 से पहले भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दलित समुदाय में पैठ बनाने की बड़े पैमाने पर कोशिश की थी. पार्टी इसमें काफी हद तक सफल भी रही और भाजपा के मुताबिक उस चुनाव में हिंदी पट्टी में उसे दलित समुदाय के 34 फीसदी वोट हासिल भी हुए. 

इसके बाद लगभग 2 साल तक संघ और भाजपा दलित समुदाय में अपनी पकड़ बनाने में काफी हद तक कामयाब भी रहे. हालांकि भाजपा ने दलितों में पैठ तो बना ली लेकिन उसकी पकड़ कमजोर होने का सिलसिला जनवरी 2016 में रोहित वेमुला प्रकरण से शुरू हुआ. 

इसके बाद जुलाई 2016 के दूसरे सप्ताह में जब ऊना में तथाकथित गौ-रक्षकों ने एक दलितों परिवार के सदस्यों पर अत्याचार किए और राज्य की भाजपा सरकार इस रोकने में नाकाम रही उससे दलितों का मोह भंग भगवा ब्रिगेड से होना शुरू हुआ.

हालिया मसला एससी-एसटी ऐक्ट में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पैदा हो गया है. 

इस समुदाय के लोगों में बड़े पैमाने नाराजगी है और बैकफुट पर आई केंद्र की भाजपा सरकार ने अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर किया है. कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद कहते हैं कि, ''सरकार हर हालत में इस समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा करेगी और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस समुदाय के लोगों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके.''

जानकारों का मानना है कि भाजपा की चिंता इस समुदाय के लोगों के हितों से अधिक अपना वोट बैंक साधना है. पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे देश में भाजपा के मुताबिक उसको 24 फीसदी दलितों के वोट मिले थे. 

उत्तर प्रदेश में तो दलितों के लिए आरक्षित सभी 17 सीटें भाजपा के खाते में आई थी. दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले काफी मेहनत की थी. दिल्ली में भाजपा के मुखर विरोधी रहे उदित राज को पार्टी ने भाजपा का उम्मीदवार बनाया था. 

बिहार में राम विलास पासवान तो महाराष्ट्र में रामदास अठावले को अपने साथ जोड़ा. तमिलनाडु में विजयकांत की पार्टी को भी इसी मकसद से भाजपा ने जोड़ा था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इन्ही दलों की ओर से आवाजें उठने लगी हैं. साथ ही भाजपा के दलित सांसद भी इसके लिए आवाज उठाने लगे हैं. इन लोगों को साधने का उपाय फिलहाल भाजपा के पास नहीं है. हालांकि अदालत में पुनर्विचार याचिका के नाम पर भाजपा ने खानापूर्ति की कोशिश की है लेकिन पार्टी के दलित सांसद और सहयोगी दल सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका से काम नहीं चलेगा बल्कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए ताकि दलित समुदाय के लोगों का भरोसा कायम रखा जा सके. हालांकि भाजपा की दुविधा यह है कि यदि पार्टी एक हद से आगे दलितों के साथ जाती दिखी तो अगड़ी और पिछड़ी जातियों का वोट बैंक खिसक जाएगा.

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