बीजेपीः अब किसानों की शरण में

जब कोई बड़ा उद्योग संकट में होता है तो उसे दी जाने वाली मदद को प्रोत्साहन (इनसेंटिव) कहते हैं और जब वही सहायता किसानों को दी जाती है तो उसे सब्सिडी कहते हैं. ऐसी भेदभाव वाली मानसिकता क्यों है?” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 31 जनवरी को बीजेपी के किसान मोर्चे के प्रतिनिधियों से 7 रेसकोर्स रोड स्थित अपने आवास पर यह बात कही, तो यह सरकार की उस सोच में आए बदलाव को इंगित कर रहा था, जिसका दंश उन्होंने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर 8 महीने तक झेला.

विपक्ष के साथ-साथ संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ सार्वजनिक मोर्चा खोल दिया था, जिससे सरकार पर किसान विरोधी और उद्योगपतियों का समर्थक होने का ठप्पा लगने लगा. लेकिन उस दौर से बाहर निकलकर दर्जन भर किसान हितैषी योजनाओं को पिटारे में डाल किसानों को लुभाने के सफर पर निकली बीजेपी क्या 2019 के आम चुनाव से पहले अपनी चुनावी जमीन को उपजाऊ बना पाएगी?

29 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री खुद देश के चार राज्यों में किसान रैली को संबोधित करने जा रहे हैं. सरकार की बदली हुई रणनीति पर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के निदेशक संजय कुमार कहते हैं, “राजनीति में धारणाओं की बड़ी अहम भूमिका है. इसमें कोई संदेह नहीं कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के समय मोदी सरकार की छवि प्रो-कॉर्पोरेट बन गई थी, लेकिन जब वक्त के साथ स्थिति सामान्य हुई तो सरकार के लिए जरूरी था कि वह अपनी छवि बदले. इसलिए सरकार किसान से जुड़े पहलुओं पर फोकस कर रही है.” लेकिन सवाल है कि बीजेपी को इसकी जरूरत उस वक्त क्यों महसूस हुई, जब मोदी सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं?

क्यों याद आए किसान?
दरअसल मोदी सरकार की ज्यादातर महत्वाकांक्षी योजनाएं उस तरह सिरे चढ़ नहीं पाईं, जैसी उसे उम्मीद थी. स्वच्छता मिशन फंड के अभाव में वह गति नहीं पकड़ सका. दूसरी तरफ जिस अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी ने वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखा, उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. मेक इन इंडिया, मुद्रा बैंक स्कीम, जन धन योजना आदि के आंकड़े तो कागजों पर सुनहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और दिख रही है.

बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि इस तरह आंकड़ों से वोट हासिल नहीं किए जा सकते. प्रधानमंत्री खुद इस तरह की रिपोर्ट से चिंतित थे. इसलिए जब उन्होंने जनवरी से हर महीने की आखिरी बुधवार को मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक में समीक्षा का फैसला किया तो सबसे पहले कृषि का ही मुद्दा लिया. 27 जनवरी को हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की ओर से तैयार प्रजेंटेशन दिखाया गया. इसमें मंत्रिमंडलीय समूह को तीन हिस्सों-कृषि और उससे जुड़े विभाग, इन्फ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े विभाग, सोशल और कोर सेक्टर्स-में बांटा गया है.

इस प्रजेंटेशन में दिखाया गया कि सरकार में मई 2014 से दिसंबर 2015 तक कैबिनेट के कुल 548 फैसले हुए जिसमें से 89 अभी अमल में नहीं आए. इसी तरह आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के 182 में से 82 फैसलों पर अभी अमल नहीं हुआ है. इस बैठक में सरकार ने भविष्य में उन्हीं योजनाओं को अमल में मानने का नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसकी गतिविधि जमीन पर शुरू हो जाए.

बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 2009 के मुकाबले तीन गुनी ज्यादा सीटें अकेले ग्रामीण क्षेत्रों से ही जीतीं. लेकिन जिस तरह से बिहार में बीजेपी चुनाव हारी, और ऐसे इलाकों में किसान आत्महत्याएं होने लगीं, जहां इसकी उम्मीद न थी, दाल की कीमतें जिस तरह से बढ़ीं और ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के प्रति निराशा पनपी, इन सब बातों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी. इसके अलावा 2018 तक पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत दर्जन भर राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जहां किसान अहम भूमिका निभा सकते हैं. लिहाजा बीजेपी ने रणनीति के तहत किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता दी ताकि जमीन पर असर दिखने लगे.

सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक में राज्यमंत्री मनोज सिन्हा और संजीव बालियान ने कहा कि सरकार के जो भी फैसले हो रहे हैं उसे जमीन पर लाने में वक्त लगेगा, तो प्रधानमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़े तो काम किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पेट्रोल की कीमतों में हुई कमी से बचाए गए पैसे को सामाजिक सरोकार और खास तौर से गांवों पर खर्च करने की पैरवी की ताकि 2019 के आम चुनाव से पहले जमीन पर उसी तरह काम दिखे जैसा यूपीए-1 की मनरेगा स्कीम को लेकर 2009 के चुनाव में दिखा था. जबकि वित्त मंत्रालय उस धन से बजट घाटा दूर करने की दलील दे रहा था.

छवि बदलने की छटपटाहट
शपथ लेने के सात महीने के भीतर मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार के लिए 29 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी किया था. लेकिन तीन बार अध्यादेश लाने के बाद भी उसे संसद में पारित नहीं करा सकी और आखिरकार 30 अगस्त 2015 को मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में भारी मन से कहा, “हम किसानों के हित में अध्यादेश लेकर आए थे, लेकिन भ्रम फैलाया गया, किसानों को भयभीत किया गया, पर मैं चाहता हूं कि मेरा किसान भ्रमित न हो और भयभीत तो कदापि नहीं होना चाहिए. इसलिए मैं भूमि अधिग्रहण पर पुरानी स्थिति पुनरू स्थापित कर रहा हूं.” इसके बाद बीजेपी को एहसास हुआ कि किसान विरोधी ठप्पा लोकसभा चुनाव में हासिल उसकी जमीन को सरका सकता है.

इसलिए सरकार सामाजिक सरोकारों पर बजट को बढ़ाने पर विचार कर रही है. मनरेगा का उपहास उड़ाते हुए मोदी ने लोकसभा में इसे कांग्रेस की विफलताओं का पिटारा कहा था. लेकिन इसके 10 साल पूरा होने पर सरकार ने बढ़-चढ़कर कार्यक्रम आयोजित किए और उसे आगे बढ़ाने का श्रेय लेने की कोशिश की. उद्योगपतियों के साथ विदेश दौरे और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के वक्त मोदी ने नाम लिखा हुआ सूट पहन कर भी विपक्ष को मुद्दा थमा गिया. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सूट-बूट की सरकार का जुमला उछाल दिया था. सूत्रों के मुताबिक, मोदी ने छवि बदलने की दिशा में पहल शुरू की है. सूत्रों की मानें तो मोदी इस साल विदेश दौरे कम करेंगे. उनकी जगह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दौरा होगा.

हर गांव में किसान प्रहरी
प्रधानमंत्री मोदी 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के सीहोर में, 21 फरवरी को ओडिशा, 27 फरवरी को कर्नाटक के बड़ागांव और 28 फरवरीको यूपी के बरेली में विशाल किसान रैली को संबोधित करेंगे. इसमें खास तौर से फसल बीमा योजना को ऐतिहासिक और किसान हितैषी बताने की कोशिश होगी. इसके बाद बीजेपी के किसान मोर्चे की ओर से देशभर में 9 से 15 मार्च तक किसान जागरण सप्ताह मनाएगी.

इसके लिए पार्टी की ओर से विशेष प्रचार सामग्री तैयार की गई है, जिसमें फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक आपदा से राहत के मापदंड में बदलाव, यूरिया की उपलब्धता, किसान चैनल,  पशुधन बीमा योजना आदि का जिक्र है. इसमें बीजेपी शासित राज्यों की ओर से किसानों के हित में उठाए गए कदमों का भी जिक्र है.

बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर कहते हैं, “जहां हमारी सरकार है वहां किसान चौपाल, यात्रा, सभी के जरिए मोदी सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों को बताया जाएगा पर जहां गैर बीजेपी सरकारें है वहां आंदोलनात्मक रुख होगा और राज्य सरकार के निकम्मेपन पर धरना-घेराव के कार्यक्रम किए जाएंगे.” उनका दावा है कि देश में 2005-12 के बीच 3.70 करोड़ किसान खेती का पेशा छोड़ चुके हैं. आज भी 65 फीसदी किसान सिंचाई के लिए बारिश के भरोसे है. 58 फीसदी किसानों को पूरा भोजन नहीं मिल पाता. भंडारण के अभाव में 30 फीसदी अनाज सड़ जाता है. मोदी सरकार ने इन समस्याओं की चिंता की है. बीजेपी अपनी उपलब्धियों का चिट्ठा देश के हर किसान के घर तक पहुंचाने में जुट गई है. पार्टी हर गांव में एक किसान प्रहरी खड़ा करेगी जो स्थानीय समस्याओं से पार्टी को अवगत करा सके.

मोदी से खुश भगवा परिवार
प्रधानमंत्री मोदी की किसानों के बीच जाने की पहल से संघ परिवार के वे सभी संगठन खुश  हैं जिन्होंने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर मोर्चा खोल दिया था. भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय मंत्री मोहिनी मोहन मिश्र कहते हैं, “थोड़ा समय लगा है, लेकिन अब सरकार की दिशा ठीक है. सब्सिडी कॉर्पोरेट को देने की बजाए किसानों के खाते में दें तो आत्महत्याएं रुक जाएंगी. सिंचाई और फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ मिलेगा. सरकार को जनता के बीच जाना चाहिए.”

जबकि स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन कहते हैं, “इस पहल से किसान-खेती से जुड़े विषय तेजी से सरकार के सामने आएंगे और किसान रैलियों से छवि निखारने में मदद मिलेगी.” उनकी मांग है कि सरकार अगर कॉर्पोरेट को माफ किए साढ़े पांच हजार करोड़ रु. की प्रोत्साहन राशि में से थोड़ा पैसा भी वसूल ले तो किसानों का भला हो जाए. लेकिन यह दुर्भाग्य है कि मनरेगा, कृषि सबको मिलाकर इस पर कुल बजट का 4-5 फीसदी ही खर्च हो रहा है.

अब तक किसानों को प्राथमिकता न दिए जाने और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर महाजन का कहना है, “पीएम की नीयत पर संदेह नहीं है. लेकिन उनके आसपास नीति-निर्देशकों (नीति आयोग और पीएम के आर्थिक सलाहकार) का जो घेरा है, उसमें ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी गांव देखा ही नहीं है. लेकिन खुशी है कि पीएम उन सलाहों को दरकिनार कर आगे बढ़े हैं.” वे चेतावनी भी देते है कि किसानों ने जिस पार्टी का साथ दिया है, वह सत्ता में आई है और किसी को सत्ता में लाना और उसे बनाए रखने में किसानों की भूमिका अहम है.

उनके मुताबिक यह विडंबना ही है कि किसानों को सरकार वोट बैंक के रूप में देखती है और कॉर्पोरेट को अर्थव्यवस्था के हिसाब से. मजदूरों से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव विरजेश उपाध्याय का भी मानना है कि सरकार की सोच में काफी बदलाव दिख रहा है. वे कहते हैं, “मोदी सरकार ने पहले साल के मुकाबले इस साल काफी बदलाव किए हैं जो दिख रहा है. फसल बीमा जैसी योजना किसानों-मजदूरों के लिए फायदेमंद है.”

मोदी सरकार की किसान हितैषी पहल को किसानों से जुड़े संगठन देर से ही लेकिन दुरुस्त मान रहे हैं. लेकिन उसकी सफलता तभी दिखेगी जब जमीन पर किसानों को सीधा फायदा मिले क्योंकि चुनावी लिहाज से चिकनी-चुपड़ी बातें तो हमेशा होती रही हैं.