कमिश्नरी सिस्टम पर मायावती का हमला, बोलीं- व्यवस्था बदलने से कुछ नहीं होगा

• दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए कार्रवाई होः मायावती
• कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए कदम उठायाः CM

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश के दो शहरों लखनऊ और नोएडा में लागू नई पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पर जमकर हमला किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल कुछ जगह पुलिस व्यवस्था बदलने से अपराध पर काबू नहीं होगा.

उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार ने आज सोमवार को राज्य में पुलिस सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए 2 बड़े जिलों में कमिश्नरी सिस्टम को लागू कर दिया और इसके लिए दोनों शहरों के पहले कमिश्नरों को नियुक्त भी कर दिया. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले पर सरकार पर निशाना साधते हए कहा कि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने से ही प्रदेश की बदहाल कानून-व्यवस्था में सही सुधार आ सकता है.

हालांकि बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश के दो शहरों लखनऊ और नोएडा में लागू पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल कुछ जगह पुलिस व्यवस्था बदलने से अपराध पर काबू नहीं होगा. इसके लिए सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी तभी कानून-व्यवस्था में सही सुधार आ सकता है.

कैसे काम करेगा कमिश्नर सिस्टम?

इस बड़े फैसले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर सुरक्षा, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए यह कदम उठाया गया है. हमने कई एक्सपर्ट के साथ विचार-विमर्श करने के बाद इस सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लखनऊ में करीब 40 लाख की आबादी है, जबकि नोएडा में 25 लाख से अधिक लोग रहते हैं ऐसे में यहां पर पुलिस सिस्टम को बेहतर करना जरूरी है. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस नियम के तहत ADG स्तर का अधिकारी पुलिस आयुक्त बनेगा, साथ ही IG रैंक के दो अधिकारी शामिल होंगे जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर होंगे.

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महिला सुरक्षा के लिए महिला एसपी, एडिशनल एसपी रैंक की अधिकारी को भी तैनात किया जाएगा, ताकि महिला सुरक्षा पर बेहतर तरीके से काम हो. इनके अलावा यातायात पुलिस के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जिसमें एसपी रैंक के अधिकारी को तैनात किया जाएगा. निर्भया फंड के तहत सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम किया जाएगा.