स्वच्छ भारत के लिए जेटली की 'गोबर धन' योजना, बांस मिशन पर भी जोर

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को आम बजट पेश किया. बजट में केंद्र सरकार ने पूरा ध्यान किसानों और ग्रामीण इलाकों पर रखा है. इस बीच सरकार ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है. जिसमें कुछ दिलचस्प भी है. जैसे की गोबर धन योजना और राष्ट्रीय बांस मिशन. सरकार ने ग्रामीण इलाकों और पूर्वोत्तर इलाकों को ध्यान में रख कर इन योजनाओं की शुरुआत की है.

क्या है गोबर धन योजना?

अरुण जेटली ने गुरुवार को गोबर धन योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत गोबर और ठोस अवशिष्ट को खाद और बायोईंधन में बदला जाएगा. जेटली ने कहा कि यह योजना सरकार की गांवों को खुले में शौच मुक्त करने और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास का हिस्सा है.

मंत्री ने कहा, गैलवेनाइजिंग ऑर्गेनिक बॉयो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबर धन) के तहत "गोबर और खेतों के ठोस अवशिष्ट को खाद, बॉयो-गैस और बॉयो-सीएनजी में बदला जाएगा."

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इसके अलावा उन्होंने यह भी घोषणा की कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 187 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे अवसंरचना विकास, रिवर्स सरफेस क्लिनिंग, ग्रामीण स्वच्छता और अन्य कार्यक्रमों पर 16,713 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इनमें से 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है. उन्होंने कहा, "नदी किनारे के सभी 4,465 गंगा ग्रामों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है."

राष्ट्रीय बांस मिशन

पूर्वोत्तर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की है. पूर्वोत्तर के राज्यों में बांस की खेती बड़े पैमाने पर होती है, अब सरकार ने इसे बढ़ावा देने का फैसला किया है. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मिशन के बारे में कहा कि राष्ट्रीय बांस मिशन और इसके लिए 2018-19 में 1,290 करोड़ रुपये के आवंटन का पूर्वोत्तर के लिए विशेष महत्व है. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 90 साल पुराने ‘भारतीय वन अधिनियम-1927’ को संशोधित करने का फैसला किया.