बजट 2017: कंपनियों, छोटे करदाताओं को मिलेगी राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के अर्थशास्त्रियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में ये साफ कर दिया है कि नोटबंदी के बाद आ रहा ये बजट 2017, नागरिकों और करदाता के अनुकूल होगा. इतना ही नहीं बजट का लक्ष्य विकास को बढ़ावा देना भी होगा.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने बताया कि इस बैठक में विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े कई विषयों जैसे कृषि, कौशल विकास और रोजगार के अवसर, कर और शुल्क संबंधी विषय, गृह निर्माण, शिक्षा, डिजिटल तकनीक , पर्यटन, बैंक व्यवस्था, शासन व्यवस्था सुधार, डेटा संबंधी नीति और आर्थिक बढ़ोत्तरी के लिए आगे उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की.

पनगढ़िया ने बताया कि बजट 2017 में सरकार का सारा ध्यान कृषि, रोजगार और विकास पर रहेगा. 2022 तक खेती से आमदनी दोगुनी करने और डिजिटल पेमेंट की इस क्रांति को आगे बढ़ाने पर सरकार का जोर रहेगा.