हंगामे के चलते आज भी लोकसभा में नहीं रखे जा सके अविश्वास प्रस्ताव

संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का 13वां दिन है. बुधवार को भी लोकसभा में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन सदन में ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव नहीं रखे जा सके.  इससे पहले भी 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दिए जा चुके हैं लेकिन एक भी बार इसे सदन में रखा नहीं जा सका है. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है.

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संसद से लाइव अपडेट्स

12.06 PM: स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी

12.05 PM: स्पीकर ने सदन को बताया कि मुझे अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस मिले हैं लेकिन मैं इस हंगामे में प्रस्ताव का समर्थन कर रहे सांसदों की गिनती नहीं कर सकतीं. स्पीकर ने कहा कि सदन ऑर्डर में नहीं है ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव को सदन में नहीं रखा जा सकता. 

12.04 PM: लोकसभा में संसदीय कार्यमंत्री ने हंगामे कर रहे सांसदों से सदन चलने देने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार हम मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.

12.03 PM: सदन में रखे जा रहे हैं दस्तावेज

12.02 PM: लोकसभा में स्पीकर ने बताया कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिले हैं लेकिन उन्होंने किसी भी नोटिस को मंजूरी नहीं दी है.

12.01 PM: लोकसभा की कार्यवाही शुरू

11.05 AM: हंगामा न थमते देख सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित की

11.04 AM: संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि कई अहम मुद्दे हैं जिनपर चर्चा होनी चाहिए. 

11.03 AM: कावेरी प्रबंधन बोर्ड को लेकर AIADMK सांसदों का हंगामा, वेल में आकर कर रहे हैं नारेबाजी 

11.02 AM: हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

11.01 AM: राज्यसभा में पटल पर रखे जा रहे हैं दस्तावेज

11.00 AM: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

10.55 AM: कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने इराक में 39 भारतीयों की मौत पर चर्चा के लिए राज्यसभा में दिया नोटिस

10.36 AM: टीडीपी सांसद आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग के लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं.

10.30 AM: लोकसभा में सांसद राजेश रंजन (पप्पू यादव) ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए चर्चा की मांग की है.

मंगलवार को संसद में ये हुआ

लोकसभा में बीते दिन टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था. लेकिन सदन ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव सदन में नहीं रखा जा सका.

इसके अलावा बीते दिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोसुल में लापता 39 भारतीयों के मारे जाने की जानकारी राज्यसभा में दी. लोकसभा में हंगामा की वजह से विदेश मंत्री अपना बयान पूरा नहीं दे सकीं. बीते दिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा बैंक घोटाला, आंध्र का मुद्दा और कावेरी विवाद पर चर्चा की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार हंगामे के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसकी ओर से मुद्दों को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की गई.

संसद में आज का एजेंडा

राज्यसभा में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से वित्त और विनियोग विधेयक 2018 को विचार कर वापस लौटाने की कोशिश की जाएगी. लोकसभा में भारी हंगामे के बीच यह विधेयक बुधवार को पारित किया गया था. इसके अलावा आज लोकसभा में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संपत्ति जब्त करने वाले विधेयक पर आज चर्चा की जाएगी. साथ ही इसे सदन से पारित करने की कोशिश की जाएगी. सदन में बीते हफ्ते भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को सदन में पेश किया गया था.

केंद्र सरकार ने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों के बाद इस दिशा में कानून लाने की पहल की है. विधेयक में ऐसे आर्थिक अपराधियों को ऱखा गया है जो कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़ कर भाग जाते हैं. विधेयक को पिछले दिनों कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई थी.

संसद के दोनों सदनों में आज बैंकिंग क्षेत्र की अनियमितताओं पर चर्चा प्रस्तावित है. इसमें पीएनबी बैंक घोटाला और नीरव मोदी का मुद्दा शामिल है. लोकसभा में आज बिना वोटिंग के नियम 193 के तहत बैंक घोटाले पर चर्चा प्रस्तावित है. राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे. इस विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है.

राज्यसभा में मोटर यान विधेयक पर विचार किया जाना है, इसमें ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर सख्त जुर्माने जैसे कई प्रावधान शामिल हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यसभा में स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक पेश कर सकते हैं. सरकार की कोशिश होगी कि ये विधेयक सदन से पारित हो सके. इस विधेयक में बैंकों के विलय के बाद उनके तर्कसंगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.