बैंक घोटालाः संसद में शह और मात का खेल, सरकार-विपक्ष में ठनी

बजट सत्र के दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों में बैंकिंग घोटाले के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ. कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी, शिवसेना समेत पूरे विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में नीरव मोदी के मुद्दे पर हंगामा किया. खास बात ये रही कि सरकार के समर्थक दल भी हंगामे में शामिल रहे. हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.

कांग्रेस चाहती है स्थगन

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने लोकसभा में हंगामे के बीच कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और इस बाबत नोटिस भी दिया गया है, फिर भी चर्चा नहीं हो पा रही है. दरअसल कांग्रेस समेत विपक्ष की मांग है कि लोकसभा में नीरव मोदी और बैंकिंग घोटाले पर नियम 52 के तहत चर्चा हो जबकि सरकार 193 के तहत चर्चा के लिए तैयार है. कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है, विपक्ष स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा चाहता है. हालांकि आसन की ओर से स्थगन प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया है.

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा स्पीकर ने 193 के तहत चर्चा को स्वीकार किया है. आज के लिस्ट ऑफ बिजनेस में इसको रखा गया था. पिछले कुछ वर्ष में हुए बैंकिंग घोटालों पर चर्चा होगी, कांग्रेस उस पर चर्चा नहीं करना चाहती. उन्होंने विपक्षी नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्ज्जन खड़गे बताएं वो क्या छुपाना चाहते हैं.

अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने खुद 193 के तहत नोटिस दिया था. हम सीधा-सीधा कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि वो क्या पाप छुपाना चाहते हैं. कांग्रेस को बीते वर्षों के घोटालों पर चर्चा से क्यों दिक्कत है. संसद के नियमों के मुताबिक नियम 193 में अल्पकालीन चर्चा होती है और संबंधित मंत्री उसका जवाब देता है जबकि 52 में बहस के बाद वोटिंग का प्रावधान है.

यूपीए को घेरने की कोशिश

दरअसल सरकार चाहती है कि पीएनबी घोटाले के साथ-साथ बीते वर्षों में हुए बैंक घोटालों पर भी चर्चा हो. ऐसी चर्चा में सत्ताधारी दल को विपक्षी दल कांग्रेस को घेरने का पूरा मौका मिलेगा. बीते वर्षों के बैंक घोटालों पर अगर चर्चा होती है तो बीजेपी सदन में विजय माल्या जैसे मुद्दों को उठाएगी, जबकि विपक्ष सिर्फ नीरव मोदी के मुद्दे पर चर्चा कर मोदी सरकार को घेरना चाहता है.

बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए भी नोटिस दिया गया है. इस मुद्दे पर चर्चा को आसन की ओर से अभी मंजूर नहीं किया गया है. इस मुद्दे पर चर्चा कर बीजेपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को निशाना बनाना चाहती है, जिनके बेटी कार्ति पर INX मीडिया केस में मनी लांड्रिंग का आरोप है.

सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग-अलग मांग है. दोनों ही दल सदन में खुद को बैकफुट पर नहीं देखना चाहते, यही वजह है कि नियमों का सहारा लेकर अपनी-अपनी शर्तों पर चर्चा के लिए तैयार हैं. ऐसे में हंगामा दोनों ही सदनों में जारी है और सत्र का दूसरा दिन भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया है.