क्रांतिकारी दशकः अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव

प्रोसेनजीत दत्ता

दो हजार दस के दशक में नीति निर्माताओं ने अर्थव्यवस्था से जुड़े जो फैसले लिए, वे पिछले दशक के आर्थिक तर्कों से बिल्कुल उलटे थे. भारत सरकार का नीतिगत ढांचा भी परस्पर दो छोरों के बीच झूलता नजर आया, जिसका एक छोर मुक्त-बाजार सिद्धांत और दूसरा समाजवाद की पक्षधर नियोजित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर स्थित था. कॉर्पोरेट जगत भी अपने अहम में डूबा और अनियंत्रित विस्तार के लिए भारी-भरकम कर्ज लेता दिखा.

नतीजा यह हुआ कि बड़े-बड़े कारोबारी भी धराशायी होने लगे. बैंकिंग और वित्तपोषण क्षेत्र में दशकों से बहुप्रतिष्ठित दर्जे पर विराजे लोग भी धूल फांकते नजर आए और उद्यमियों की एक नई पौध फलने-फूलने लगी—तकनीक के युवा जादूगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुराने कारोबारी मॉडल को लांघकर आगे बढऩे लगे. नई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेने वाले पूंजीपतियों के डॉलरों की उदार सहायता से उड़ान भरते नए उद्यमियों ने धन का व्यवहारिक इस्तेमाल करने के बजाए बाजार पर प्रभुत्व हासिल करने और बड़े पैमाने पर विस्तार करने की अंधाधुंध दौड़ में मुनाफे को ही हाशिए पर डाल दिया.

लेकिन पहले इस बात पर ध्यान दें कि नीति निर्धारण का पेंडुलम वापस नियंत्रण वाले माहौल की तरफ चला गया? सहस्राब्दी का पहला दशक मुक्त-बाजार सिद्धांत की अपार संभावनाओं और उसके सबसे खराब दौर को भी दिखा चुका था जिसे सबसे पहले ऑस्ट्रियाई-ब्रिटिश अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायेक ने व्यक्त किया था. सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने इसका स्वागत बड़े जोश के साथ किया जिससे बाजार में अभूतपूर्व उछाल आ गई थी. पर पैरों तले जमीन तब खिसकी जब दुनिया ने देखा कि लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो गए थे, उसके साथ उभरते संकट के बादलों से 2008 के दौरान दुनिया पर वित्तीय मंदी का साया छाने लगा.

तत्कालीन आरबीआइ गवर्नर वाइ.वी. रेड्डी और उनके उत्तराधिकारी डी. सुब्बाराव और मनमोहन सिंह की आर्थिक टीम की गहन निगरानी में भारत ने जहां चढ़ते बाजार के मुनाफे का आनंद बेफिक्री से उठाया, वहीं 2008 के भूचाल ने उसका बाल भी बांका नहीं किया. (रेड्डी ने लीमन ब्रदर्स के दिवालिया होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनकी नीतियों ने भारतीय वित्तीय क्षेत्र को वैश्विक वित्तीय बाजारों की उठापटक से बचाए रखा. सुब्बाराव ने तेज कदम उठाते हुए ब्याज दरों को कम कर दिया जिससे चल निधि यानी नकद में इजाफा हुआ.) सरकार ने भी देश के विकास को बरकरार रखने के लिए त्वरित कदम उठाते हुए करों को कम किया और कारोबार को अन्य प्रोत्साहन दिए और खासकर ग्रामीण मजदूरी और खपत बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा लगाया—खासतौर पर  मनरेगा के जरिए. नीति निर्माता अब भी मुक्त बाजार को ही सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे थे, लेकिन विवेक की कसौटी पर आजमा कर ही.

अगर पहला दशक हायेक के भक्तों का था, तो आज का दशक चंद बेतुके सरकारी हस्तक्षेपों की कहानी बयां करता है, जिन्होंने हायेक के समकालीन और बड़े प्रतिद्वंद्वी, जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांत को शायद सही तरीके से नहीं पढ़ा है. कीन्स ने कहा था कि आर्थिक मंदी के दौरान सिर्फ बाजार विकास या रोजगार नहीं पैदा कर सकता—माल और सेवाओं की मांग को पूरा करने में सरकार की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है.

2009-2012 के दौरान वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले यूपीए सरकार के प्रणब मुखर्जी ने तीसरा कदम उठाया जो अर्थव्यवस्था को कोई खास रास नहीं आया जिससे मुद्रास्फीति और राजकोषीय, चालू घाटा और राजस्व घाटा तेजी से बढऩे लगा था. साल 2012 में उनके बाद पदभार संभालने वाले पी. चिदंबरम ने नुक्सान को कम करने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों का कोई नतीजा सामने आने से पहले ही यूपीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई.

मई 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब अर्थव्यवस्था डांवांडोल दिख रही थी—महंगाई दर में कोई सुधार नहीं था और वित्तीय घाटा 2003 के एफआरबीएम (फिस्कल रिस्पांसबिलिटी ऐंड बजट मैनेजमेंट यानी राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन) व्यवस्था के तहत निर्धारित सीमा से कहीं अधिक था. शुरुआत में मोदी सरकार सब सही करती दिख रही थी. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भी सरकार को फायदा पहुंचा था, क्योंकि राजकोषीय मुनाफा बढ़ा जो उस समय की बड़ी जरूरत थी. इससे विदेशी निवेशक आकर्षित हुए, विनिर्माण प्रतिस्पर्धा की बात छिड़ी, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण हुआ और उन कारोबारियों को आड़े हाथों लिया गया जो ऋण नहीं चुका रहे थे. सरकार ने जब यह देखा कि जरूरत से ज्यादा क्षमता और पुराना कर्ज ढो रही निजी कंपनियां निवेश करने से कतरा रही हैं तो सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार और मांग बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च करना शुरू कर दिया. यह उपाय काम आया और 2016 से अर्थव्यवस्था बेहतर होने लगी.

फिर 8 नवंबर, 2016 का दिन नोटबंदी का झटका लेकर आया. इस गलत कदम ने न सिर्फ आर्थिक बेहतरी के सपनों का महल ध्वस्त कर दिया, बल्कि 86 प्रतिशत मुद्रा निगलते हुए अर्थव्यवस्था को बिल्कुल अपाहिज कर दिया. ग्रामीण क्षेत्रों और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ. इसे संभालने की कोशिश में सरकार से एक और गलत फैसला हो गया—माल और सेवा कर (जीएसटी) जिससे कारोबार क्षेत्र में बवंडर-सा उठ गया. जीएसटी का सबसे बड़ा दोष था, पूरे देश के लिए एक कर का सिद्धांत. लेकिन इस पूरी उठा-पटक में कई रूप बदलने, राज्यों के साथ अटपटे समझौतों, लोभ-वादों की अनगिनत कवायदों के बाद जीएसटी वास्तविक लाभ देने के बजाय भारी अड़चन मात्र ही रह गया. इसके लागू होने के ढाई साल बाद तक केंद्र सरकार कभी भी अप्रत्यक्ष कर राजस्व के अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई और आज भी खुद तैयार की गई मुश्किलों में फंसी जूझ रही है.

यह दशक अंत पर पहुंच चुका है, फिर भी अर्थव्यवस्था में कोई बेहतरी नहीं आई है. राजकोषीय घाटा और उपभोक्ता महंगाई फिर से बढ़ रही है, निर्यात ठंडा पड़ा है, जीडीपी वृद्धि छह साल के सबसे निचले स्तर पर है, बेरोजगारी पिछले 45 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा है और विनिर्माण गतिविधियां भी मंद हैं.

अगर सरकार खुद बनाई समस्याओं से जूझ रही है, तो देश के कुछ बड़े कारोबारी घरानों के हालात भी इस दशक में ठीक नहीं रहे. कुछ को सरकार की नीतियों के कारण आई मुश्किलों तो कुछ के पुराने कारोबारी मॉडल को नई टेक्नोलॉजी ने पराजित कर दिया. स्टील मिलों, बिजली संयंत्रों, सड़कों, हवाई अड्डों, रियल एस्टेट क्षेत्रों में काम कर रहे कई मध्यम आकार के कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर विस्तार करने के उद्देश्य से भारी कर्ज लिया या कुछ जो दूरसंचार या गैर-बैंङ्क्षकग वित्तीय सेवा क्षेत्रों में किस्मत आजमा रहे थे, सबके  सपने 2010 के दशक में चूर हो गए. एस्सार, वीडियोकॉन, लैंको, जेपी और भूषण स्टील जैसे कारोबार बर्बाद हो गए. विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में चली गई और उन्हें पुश्तैनी बेशकीमती कारोबार—यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज बेचने को मजबूर होना पड़ा. इससे भी बात नहीं बनी तो देश छोड़कर भागना पड़ा.

सबसे खराब स्थिति अनिल अंबानी को झेलनी पड़ी जब धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह अलग हुआ, तो कई लोगों ने सोचा कि उनके छोटे बेटे अनिल ने दूरसंचार, बिजली, गैर-बैंकिंग वित्त, मनोरंजन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में नई बुलंदी हासिल की है. पिछले दशक, 2008 के अंत में अनिल अंबानी दुनिया के 10 सबसे धनी कारोबारियों में शुमार थे. उसके बाद के 10 वर्षों के दौरान उनके समूह में से एक के बाद एक कंपनी मुश्किल में आने लगी—कारण रहा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कर्ज लेकर किया गया विस्तार, कारोबार संबंधी गलत फैसले या नीतियों में बदलाव. दशक के आखिरी पड़ाव पर रिलायंस कम्युनिकेशन को एनसीएलटी के हवाले कर दिया गया, रिलायंस नेवल और इंफ्रा कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, बिजली कारोबार का एक बड़ा हिस्सा गौतम अडानी को बेच दिया गया है और अनिल अंबानी बचे-खुचे कारोबार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

बैंकिंग की दुनिया ने भी मशहूर लोगों को मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा गंवाते देखा है. राणा कपूर को अपने पद से उतरने पर मजबूर होना पड़ा जिन्होंने भारत में सबसे तेजी से विकास करते बैंकों में से एक यस बैंक की नींव रखी थी, क्योंकि आरबीआइ ने बैंक की ऋण पुस्तिकाओं और परिसंपत्तियों में गंभीर दोष पाया. जैसा कि यस बैंक अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कपूर को अपनी अन्य करोबारी देनदारियों को पूरा करने के लिए करीब अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी. आइसीआइसीआइ बैंक की स्टार महिला सीईओ चंदा कोचर को उनके कार्यकाल के दौरान हुई गड़बडिय़ों का जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा. आइएलऐंडएफएस के चेयरमैन रवि पार्थसारथी, जो मुंबई में फाइनेंसरों के समूह के एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं, ने फाइनेंस का एक बड़ा बुनियादी ढांचा तैयार किया था लेकिन उनकी कंपनी भी हताशा से गुजर रही है.

जहां पुराने कद्दावर कारोबारी अपनी खोई प्रतिष्ठा का मातम मना रहे हैं, वहीं टेक्नो उद्यमियों की एक नई नस्ल बेहिसाब उद्यम पूंजी का इस्तेमाल करके धन कुबेर कंपनियों का निर्माण कर रही हैं—कम से कम कागजों पर तो यही दिख रहा है.

2000 के मूल डॉटकॉम के धराशायी होने के करीब पांच या छह साल बाद टेक्नोलाजी स्टार्ट-अप बूम शुरू हुआ. करीबी दोस्तों सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की जोड़ी जिन्होंने आइआइटी से इंजीनियरिंग करने के बाद अमेजॅन में एक साथ काम किया था, ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी. 2007 में इस कंपनी ने किताबें बेचने के साथ मामूली शुरुआत की. बेहतर सेवा मुहैया कराने के लिए उन्होंने भुगतान संबंधी लॉजिस्टिक्स और पेमेंट इनोवेशन दोनों पर काम किया और पहले डॉटकॉम उद्यमियों की गलतियों से बच निकले. 2010 के शुरुआती दशक में वे बड़े पैमाने पर उद्यम निधि आकर्षित कर टेक्नोलाजी क्रांति के पोस्टर ब्वॉय बन गए. उनकी मिसाल अन्य नए ई-टेलर्स को भी आसान फंडिंग दिलाने में मददगार साबित हुई. इनमें से कुछ ने 'यूनिकॉर्न' का दर्जा भी हासिल कर लिया है—जैसे स्नैपडील और शॉपक्लूज.

साझा अर्थव्यवस्था बाद में अपनी जमीन मजबूत करने लगी थी—टैक्सी एग्रेगेशन, आतिथ्य और साथ में काम करने का चलन बढऩे लगा. सभी ने प्रभुत्व की लड़ाई का सामना किया. इस क्षेत्र में बेहिसाब धनराशि का निवेश तो हुआ, लेकिन मुनाफा स्पष्ट तौर पर अब भी नजर नहीं आ रहा. इस खेल में वेंचर कैपिटलिस्ट का दाना डालना जारी है क्योंकि खेल में बाजी वे मारते हैं और इनाम विजेता ले जाता है. जैसे-जैसे दशक पूरा हो रहा है, कई पर्यवेक्षकों को लगता है कि एक विशाल बुलबुला तैयार हो रहा है, क्योंकि किसी डिजिटल स्टार्ट-अप ने अब तक मुनाफे का मॉडल पेश नहीं किया है. (फ्लिपकार्ट भी घाटे में है, हालांकि दोनों बंसलों को कंपनी वालमार्ट को बेचने पर अरबों डॉलर मिले.)

टेक स्टार्ट-अप के संबंध में बड़ी चिंता यही है: उन्होंने बाजार को बदल दिया है. पुराने कारोबारी मॉडल को खत्म कर दिया है; उन्होंने पैमाने तैयार किए हैं और राजस्व की राशि भी तय कर दी है, लेकिन उनमें से किसी को भी मुनाफे का रास्ता नहीं मिल पाया है. अगले दशक में देखेंगे कि कैसे ई-कॉमर्स की कहानी कौन-सा मोड़ लेती है. ठ्ठ

यदि सहस्राब्दी का पहला दशक मुक्त-बाजार सिद्धांत की अपार संभावनाओं वाला था तो यह दशक बेतरतीब सरकारी हस्तक्षेप वाला रहा

दशक पूरा हो रहा है. कई पर्यवेक्षकों को अर्थव्यवस्था में एक विशाल बुलबुला बनता दिख रहा है; टेक स्टार्टअप ने बड़े कारोबारी पैमाने तैयार कर दिए हैं, बड़ा राजस्व भी कमाया है लेकिन मुनाफा अभी कहीं भी नजर नहीं आ रहा.

प्रोसेनजीत दत्ता लेखक बिजनेस टुडे के संपादक रह चुके हैं

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