भाजपा को मिल सकता है तमिलनाडु में पैठ करने का अवसर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सियासत की एक बड़ी खासियत यह है कि वह न सिर्फ सरकार बनाने बल्कि पार्टी की पैठ बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. उत्तर-पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में जहां पार्टी का कोई प्रभाव नहीं था वहां पिछले साढ़े पांच साल में कई राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाई और कुछ राज्यों में प्रमुख विरोधी दल के रूप में टक्कर देने में सफल रही है.

मोदी-शाह की रणनीति में दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु रहा तो जरूर है लेकिन ऐसा कोई मौका न तो बन पाया न ही सरकार बना सकी कि वहां भाजपा पैठ बना सके. दूसरे शब्दों में कहें तो द्रविड़ राजनीति में घुसपैठ करना भाजपा के लिए अभी तक सपना ही है. हालांकि, अन्नाद्रमुक की प्रमुख रही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के बाद जिस तरह से पार्टी दोफाड़ हुई थी उसने भाजपा को राज्य की सत्ता में थोड़ी ताकत तब दी. जब मोदी-शाह की जोड़ी ने अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों में एका कराया. संसद में विधेयक पास कराने में भी अन्नाद्रमुक से भाजपा को सहयोग मिलता रहा है खासकर राज्यसभा में जहां भाजपा बहुमत से दूर है.

अब नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) ने पहली बार भाजपा के लिए वह मौका दिया है जिसके जरिए वह तमिलनाडु में अपनी पैठ बना कर धीरे-धीरे विस्तार कर सके. तमिलनाडु भाजपा से जुड़े नेता इस बात को परोक्ष रूप से कहते हैं. इन नेताओं का कहना है कि रामेश्वरम और आसपास के इलाके में लगभग 1 लाख श्रीलंका के तमिल शरणार्थी रहते हैं. इनमें लगभग 75 हजार कैंप में और 35 हजार कैंप के बाहर रह रहे हैं. 

श्रीलंका में जब गृहयुद्ध चल रहा था उसी दौरान वहां से ये शरणार्थी भारत आए और यहां रहने लगे. इन शरणार्थियों में काफी संख्या में तमिल दलित, पिछड़े, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम हैं. श्रीलंका के तमिल काफी संख्या में स्थानीय रोजगार में भी चोरी-छिपे लगे हुए हैं इन्हे स्थानीय लोगों का समर्थन और सहानभूति भी है.

नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के बाद  श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता पाने के रास्ते सरल हो जाएंगे. आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर ने इन श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की मांग भी की है. 

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरकार से यह मांग की है कि इन्हे भारतीय नागरिकता प्रदान करें. 

सूत्रों का कहना है कि, केंद्र की मोदी सरकार इस दिशा में सोच रही है. इसका सियासी लाभ यह होगा कि, शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने से भाजपा, तमिलनाडु में अपने लिए समर्थन जुटा सकती है. लेकिन तमिलनाडु को लेकर भाजपा की जो दूरगामी नीति (हिंदुत्व को मुद्दा बनाना) है उसकी शुरूआत इस विधेयक के जरिए हो सकती है. 

चूंकि विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे शरणार्थी नागरिकता पाने के योग्य माने जाएंगे ऐसे में श्रीलंका से आए मुस्लम शरणार्थी को घुसपैठिया की श्रेणी में रखा जाएगा. द्रमुक जैसी पार्टी राज्य में इसके विरोध में सीधे तौर पर उतरेगी. तमिल मुस्लिमों को लेकर विरोध और समर्थन की इस राजनीति में भाजपा के लिए वह मौका बन सकती है जिस पर वह अपने हिंदुत्व के कार्ड की आजमाईश तमिलनाडु में कर सके.

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