Advertisement

किसान कर्ज माफी पर CAG रिपोर्ट पीएसी को भेजी गई: मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को संसद को भरोसा दिलाया कि किसानों की कर्ज माफी योजना में कथित गड़बड़ी मामले में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा.

मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 06 मार्च 2013,
  • अपडेटेड 4:08 PM IST

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को संसद को भरोसा दिलाया कि किसानों की कर्ज माफी योजना में कथित गड़बड़ी मामले में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा.

आज तक के कार्यक्रम हल्ला बोल में आज का मुद्दा है...किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार की नीयत सही है या कैग की रिपोर्ट? इस मुद्दे पर अपने विचार लिखें. चुनिंदा कमेंट को आज तक चैनल पर दिखाया जाएगा. हल्ला बोल देखें. शाम 6 बजे सिर्फ आज तक पर.

Advertisement

राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा, 'किसानों की कर्ज माफी योजना पर मंगलवार को आई सीएजी रिपोर्ट को पीएसी के पास भेज दिया गया है. पीएसी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी.'

इससे पहले, किसानों की कर्ज माफी वाली यूपीए सरकार की योजना पर कैग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सदस्यों के विरोध के कारण लोकसभा में आज लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका. हालांकि लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर 12 बजे शुरू हुई.

इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने मामले पर सदन में चर्चा कराने की मांग की. सुषमा स्वराज ने कहा, 'इस गड़बड़ी के सामने आने से सरकार नहीं, पूरा देश शर्मसार है. यह महज गड़बड़ी का मामला नही एक घोटाला है.'

उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट बैंक अफसर और दलालों की सांठगांठ से हुई गड़बड़ी की ओर इशारा करती है.

Advertisement

घोटालों में घिरी सरकार के एक और घोटाले का खुलासा हुआ है. इस बार भी करोड़ों के बंदरबांट की पोल सीएजी रिपोर्ट से खुली है. यूपीए सरकार ने 2008 में जो 52 हजार करोड़ की किसान कर्ज माफी योजना शुरु की थी, उसमें घोटाले का इल्जाम है.

किसानों की कर्जमाफी की 52 हजार करोड़ की जो य़ोजना 2008 में शुरू की गई थी उसमें करीब 10 हजार करोड़ के घोटाले का इल्जाम है.

सीएजी की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि 2008 की किसानों की कर्ज माफी योजना को लागू करने में जबदस्त धांधली हुई है. जो किसान कर्ज माफी के हकदार थे उनमें से कई को योजना का लाभ नहीं मिला और जिनको मिला उनमें से कई सरकार की इस कर्ज माफी योजना के हकदार नहीं थे. सीएजी ने जिन 90 हजार मामलों की जांच की उनमें से करीब 22 फीसदी यानी 20 हजार मामलों में गड़बड़ी पाई गई.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement