क्या चुनावी मुद्दा बन पाएगी आर्थिक मंदी?

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव देश में आर्थिक सुस्ती के माहौल के बीच होने जा रहे हैं. देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 19 फीसदी का योगदान करने वाले दोनों राज्यों के लिए उद्योगों का महत्व कहीं ज्यादा है क्योंकि अगर कारखाने बंद होते हैं तो स्थानीय लोगों को उसका खामियाजा भोगना पड़ता है. आर्थिक सुस्ती को कांग्रेस पुरजोर तरीके से उछाल रही है और मुद्दा बनाना चाहती है. लेकिन विश्लेषक इसके बावजूद भाजपा का पलड़ा भारी मान रहे हैं. 

इन दोनों ही राज्यों के लिए उद्योग बेहद महत्वपूर्ण हैं. इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आइबीईएफ) के मुताबिक, हरियाणा देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल हब में शुमार है क्योंकि यहां पर देश की दो तिहाई कारें, 50 फीसदी ट्रैक्टर और 60 फीसदी मोटरसाइकिलें बनती हैं. देश के 1.3 भू-भाग पर फैले हरियाणा की देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3.23 फीसदी की हिस्सेदारी 2018-19 के दौरान रही. 

ये प्रदेश आइटी और बायो टेक्नोलॉजी का हब है और देश का तीसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला राज्य है. कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की उन्नति कांग्रेस के शासनकाल में हुई है. आइबीईएफ के मुताबिक, महाराष्ट्र ने देश की जीडीपी में 2017-18 के दौरान 14.89 फीसदी योगदान रहा है. यहां 16 हवाई अड्डे और दो बड़े व 48 छोटे पोर्ट हैं. 

मुंबई भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और साथ ही ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी बनता जा रहा है. महाराष्ट्र में मुख्यरूप से आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्टरिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा सामाजिक और औद्योगिक ढांचा कार्यरत है. 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संजय निरूपम का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जनता के बीच आर्थिक मंदी को लोगों के सामने लाया जाए. सरकार ने वादा किया था कि दो करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा लेकिन रोजगार देने के बजाय रोजगार छिन रहे हैं. मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है, वहां हम इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग जान बूझकर पूरी बहस को 370 आदि मुद्दों पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं. मंदी मुद्दा बन सकता है बशर्ते लोग इसे सुनने को तैयार तो हों. 

निरूपम का कहना है कि देश में दो सबसे ज्यादा प्रगतिशील राज्य हैं हरियाणा और महाराष्ट्र. दोनों जगहों पर पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है. दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के मामले में काफी आगे निकल चुके हैं. गुड़गांव आज कांग्रेस के जमाने में आइटी हब बना. ये दोनों प्रदेश में आर्थिक मंदी की मार महसूस की जा रही है. 

दरअसल, महाराष्ट्र में अलग-अलग क्षेत्रों के अपने मुद्दे हैं. कुछ इलाकों में बाढ़ तो कुछ में सूखा. वहीं मुंबई में आरे कॉलोनी में जंगल काटने और बुलेट ट्रेन का भी मुद्दा है. कमाल ये भी है कि कुछ इलाके जो सूखे की मार से पीड़ित थे अब बारिश से त्रस्त हैं. 

मौसम के साथ समस्याओं ने रूप बदल लिया है. पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संजय निरुपम कहते हैं इस बार बाढ़ और सूखा दोनों मुद्दा रहेंगे. सूखे से हुई तबाही के पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. इसी बीच बारिश ने कहर बरपा दिया. कोल्पाहुर, पुणे और शोलापुर में बारिश से बहुत नुकसान हुआ. हम मानते हैं कि बारिश प्राकृतिक आपदा है. चार बार मुंबई शहर डूबा. लेकिन सवाल ये है कि बारिश का पानी निकलने का रास्ता आपने बंद क्यों कर दिया. निश्चित तौर पर जनता से जुड़े मसले चुनावी मुद्दा बनेंगे. भाजपा अपने पांच साल के कामों पर वोट मांग रही है और राष्ट्रवाद के धरातल पर कांग्रेस से ज्यादा मजबूत दिखती है.   

राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे कहते हैं, ये मंदी और आर्थिक सुस्ती चुनावी मुद्दा नहीं बन पाएंगे. भाजपा आसानी से महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव जीत जाएगी क्योंकि वहां के सामाजिक समीकरण हैं वे भाजपा के पक्ष में हैं. चुनाव आम तौर पर, जब तक बहुत ज्यादा आर्थिक हालत खराब न हो, सामाजिक समीकरणों के आधार पर जीते हारे जाते हैं. अभी आर्थिक क्षेत्र में समस्या है, हालात खराब जरूर हैं लेकिन इतने भी खराब नहीं हैं कि वो चुनाव परिणाम को उलट दे.अभी  भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बड़े सामाजिक आंदोलन नहीं चल रहे हैं. जब आंदोलन चलते हैं तो कोई सामाजिक समीकरण काम नहीं आता. हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट है जो कि भाजपा के पक्ष में है. महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना का गठबंधन मजबूत है. कांग्रेस दोनों ही राज्यों में दूसरे नंबर की ताकत बनी हुई है. 

बहरहाल, मतदान होने में अभी तीन हफ्ते से ज्यादा का वक्त है और चुनाव नतीजों से पता चलेगा कि आर्थिक मंदी का माहौल इन राज्यों में कोई चुनावी असर छोड़ पाता है या नहीं. 

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