फिर बाहर आएगा बोफोर्स का जिन्न! CBI ने मोदी सरकार से मांगी SC में याचिका देने की इजाजत

निजी जासूस माइकल हर्शमैन के दावों के बाद बोफोर्स मामला एक बार फिर सुर्ख‍ियों में आ गया है. इसे लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर हो गई है तो अब सीबीआई ने भी इस मामले में पहल कर दिया है. एक उच्च अधिकारी के अनुसार सीबीआई ने बोफोर्स मामले में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने के लिए सरकार से मंजूरी देने का आग्रह किया है.

सीबीआई ने बोफोर्स मामले में सरकार से 2005 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे कथित घोटाले में प्राथमिकी निरस्त करने को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने की मंजूरी देने की मांग की है.

आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि वह निजी जासूस माइकल हर्शमैन के दावों के अनुरूप बोफोर्स घोटाले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगी. हर्शमैन ने आरोप लगाया है कि दिवंगत कांग्रेस नेता राजीव गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने उसकी जांच में रोड़े अटकाए थे.

अमेरिका स्थित निजी जासूसी एजेंसी ‘फेयरफैक्स’ के अध्यक्ष हर्शमैन ने हाल में टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि राजीव गांधी को जब स्विस बैंक खाते ‘मोंट ब्लैंक’ के बारे में पता चला था तो वह काफी ‘‘गुस्से में थे.’’ निजी जासूसों के एक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पिछले हफ्ते यहां आए हर्शमैन ने यह आरोप भी लगाया था कि बोफोर्स तोप स्कैंडल के रिश्वत का पैसा स्विस खाते में रखा गया था.

ईरानी कर चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस

वहीं बीजेपी भी निजी जासूस माइकल हर्शमैन के दावों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोल चुकी है. ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से पूछा था कि हर्शमैन के दावे के अनुसार वह पाकिस्तानी ना‍गरिक कौन है, जिसने राजीव गांधी से मुलाकात की. उसके दिए ब्रीफकेस में क्या था. ईरानी ने कहा कि इन सवालों का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए.

ईरानी ने हर्शमैन के इंटरव्यू के उस पार्ट का जिक्र किया जिसमें बोफोर्स मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन होने की बात सामने आई है. स्मृति ईरानी ने बताया कि माइकल हर्शमैन ने ये भी दावा किया है कि उनको कई बार बोफोर्स पर घूस देने की कोशिश की गई और जान से मारने की भी धमकी दी गयी.

बता दें कि बोफोर्स मामला 64 करोड़ रुपए की दलाली से जुड़ा है, गौरतलब है कि बोफोर्स केस के आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने मई 2005 में बरी कर दिया था. बोफोर्स केस 1987 में सामने आया था. इसमें स्वीडन से तोप खरीदने के सौदे में रिश्वत के लेनदेन के आरोपों में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी और दिवंगत इतालवी कारोबारी ओतावियो क्वात्रोकी के नाम घिर गए थे.

दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश आर एस सोढ़ी ने 31 मई, 2005 को हिंदूजा भाइयों श्रीचंद, गोपीचंद व प्रकाशचंद  और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सभी आरोप निरस्त कर दिए थे. सीबीआई को मामले से निपटने के उसके तरीके के लिए यह कहते हुए फटकार लगायी थी कि इससे सरकारी खजाने पर करीब 250 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा.