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मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 2018 से CBSE 10वीं बोर्ड एग्जाम अनिवार्य करने की घोषणा कर सकते हैं. मंगलवार को वे राज्य शिक्षा मंत्रियों व सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) के साथ बैठक करेंगे. देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) को मीटिंग के बाद सूचित किया जाएगा.
गौरतलब है कि यूपीए सरकार ने साल 2009-10 में सीबीएसई कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम वैकल्पिक
कर दिए थे और साल भर के आधार पर
ग्रेडिंग की सुविधा शुरू की गई थी. इसके पीछे तर्क था कि ग्रेडिंग सिस्टम
स्टूडेंट्स पर दबाव कम करेगा.
10वीं बोर्ड परीक्षा में CBSE करने जा रही है बड़े बदलाव
अब फिर से बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत के पीछे राज्य और बच्चों के माता-पिता की ओर से आने वाली प्रतिक्रियाओं को बताया जा रहा है.
ग्रेडिंग सिस्टम खत्म कर 2018 से फिर शुरू हो सकते हैं 10वीं के CBSE बोर्ड एग्जाम
पांचवीं क्लास तक नो डिटेंशन...
इसके अलावा पांचवीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 'नो डिटेंशन' पॉलिसी भी घोषित की जा सकती है. राज्य इसे अपने सुविधानुसार आठवीं कक्षा तक लागू कर सकेंगे. हालांकि उन्हें इस बीच फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए दोबारा परीक्षाएं लेनी होंगी.