विदेशी सहायता का ब्योरा नहीं देने वाले एनजीओ को आखिरी मौका

केन्द्र सरकार ने विदेशी सहायता विनियम कानून 2010 'एफसीआरए' के तहत पंजीकरण का नवीकरण कराने का आवेदन करने वाले ऐसे गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों 'एनजीओ' को आयकर रिटर्न का ब्यौरा सरकार को मुहैया कराने का अंतिम मौका दिया है जो साल 2010 से 2015 तक इसे देने में अब तक नाकाम रहे हैं.

गृह मंत्रालय की ओर से आज जारी निर्देश के मुताबिक सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि का सालाना आयकर रिटर्न जमा नहीं कराने वाले एनजीओ को यह ब्यौरा जमा कराने के लिये 30 दिन की मोहलत दी है. एनजीओ 15 मई से 14 जून 2017 तक सभी दस्तावेजों के साथ यह ब्यौरा ऑनलाइन भी जमा करा सकेंगे. इतना ही नहीं सरकार ने इस अवधि में वाषिर्क रिटर्न जमा कराने वाले संगठनों पर विलंब शुल्क या कोई जुर्माना नहीं लगाने की भी सुविधा दी है.

मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने यह पहल उन संगठनों को ध्यान में रखते हुये की है जिनका दावा है कि उनके वाषिर्क रिटर्न के दस्तावेज गुम गये हैं. ऐसे सभी संगठनों को सरकार ने एफसीआर के तहत कार्रवायी से बचने के लिये यह मौका दिया है. दस्तावेजों के साथ यह ब्यौरा जमा कराने के बाद ही संगठनों का एफसीआरए के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण हो सकेगा. ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के लिये संगठन गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर दिये गये लिंक एफसीआरए ऑनलाइन डॉट एनआईसी डॉट इन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इससे पहले केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (NGO) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 20 हजार विदेशी चंदा नियमन कानून लाइसेंस रद्द कर दिए थे. मंत्रालय ने इस साल 50 प्रतिशत से ज्यादा एनजीओ पर कार्रवाई करते हुए उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया थे. 33 हजार में से पिछले 1 साल में गृह मंत्रालय ने 20000 एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं. इसी के मद्देनजर लगभग 3000 संस्थाओं की लाइसेंस रिन्यू करने की ताजा अर्जी मिली है. इसके अलावा 2000 संस्थान है जो पहली बार फॉरेन फंडिंग के लाइसेंस के लिए कतार में लगे थे.