ओडिशा में कुपोषण से मरते बच्चे

खनिज संपदा से भरपूर है ओडिशा के जाजपुर जिले की चंगुडीपाल ग्राम पंचायत. इसी के तहत आने वाले, पहाड़ी पर बसे नागड़ा गांव के सनिया प्रधान के दो साल के बेटे बलिया ने दुनिया पर पूरी निगाह डाली भी नहीं थी कि पिछले महीने उसकी मौत हो गई. वहीं शिवा प्रधान, बाबू प्रधान और बालू प्रधान तो अपने नवजात बच्चों का नाम तक नहीं सोच पाए थे कि उससे पहले ही वे चल बसे. पिछले चार महीने के भीतर नागड़ा में कुपोषण से 19 बच्चों की मौत और 39 बच्चों की गंभीर हालत की खबर झकझोर देने वाली है. ओडिशा में कुपोषण की मार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण ओडिशा के नवरंगपुर जिले में बीते छह माह में कुपोषण से 355 बच्चों की मौत हो चुकी है और करीब 3,359 बच्चे इसकी चपेट में हैं. इन मौतों ने कालाहांडी में भुखमरी की वजह से सैकड़ों मौतों की घटना की याद ताजा कर दी है.

जाजपुर के ही सुकिंडा ब्लॉक के कालियापानी स्थित टाटा स्टील कंपनी के अस्पताल में पिछले दिनों करीब 39 बच्चे भर्ती थे. लेकिन यहां अब सिर्फ दो बच्चे बचे हैं. बाकी? अंधविश्वास और अशिक्षा से ग्रस्त नागड़ा के जुआंग समुदाय के आदिवासी अपने बच्चों को डॉक्टरों की नजरों से बचते-बचाते पहाड़ चढ़कर गांव ले भागे. 26 और 27 जुलाई को अस्पताल खाली हो गया. ओडिशा सरकार की ओर से यहां कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला गया था. अब यहां सिर्फ एक बच्ची मानसी का इलाज चल रहा है. आदिवासी, प्रशासन और अस्पताल के बीच कड़ी बने टाटा क्रोमाइट प्लांट के अधिकारी शुभ्रांशु बताते हैं, ''अस्पताल के अलावा नागड़ा में सोलर लाइट लगाई गईं और स्कूल खोले गए हैं.'' पर लगता है, जुआंग आदिवासी किसी तरह की सुविधा लेने को तैयार नहीं. वे जंगल-पहाड़ छोड़कर नीचे आने से कतराते हैं और झाडफ़ूंक करने वालों से अपने बच्चों का इलाज कराते हैं.

सुकिंडा ब्लॉक का पहाड़ी इलाका कलियापानी खनन कंपनियों की गतिविधियों का केंद्र है. यहीं से दुर्गम जंगल और झरनों से होते हुए करीब 12 किमी चढ़ कर दुर्गम रास्तों से निकल सतकुइयां पहाड़ी पर बसे नागड़ा गांव तक पहुंचा जा सकता है. नागड़ा की हकीकत जानने के लिए पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की तो आदिवासियों से जुड़े तमाम सरकारी पहलुओं का खुलासा होने लगा. बचाव ऑपरेशन पहाड़ के नीचे देबगांव से चलाया जा रहा था. पहाड़ पर सात किमी आगे छोटी-सी बस्ती नलिया डॉब आने-जाने वालों के लिए पड़ाव बनी थी.
नागड़ा पहुंचने पर वहां जिला प्रशासन के दो कैंप दिखाई देते हैं. यहां सिर्फ कर्मचारी ही पहुंच पाए. कलेक्टर एस.के. मलिक मातहत अफसरों के साथ एक किमी तक जैसे-तैसे आए पर थककर लौट गए. कैंप संभाल रहे पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र कुमार साहू बताते हैं कि बच्चों को पोषक तत्व दिए जा रहे हैं. कैंप से ही पता चला कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने चार महीने पहले बाल विकास परियोजना अधिकारी तिलोत्तमा महापात्र को एक रिपोर्ट के माध्यम से इस संकट को लेकर आगाह किया था. यह रिपोर्ट, बकौल तिलोत्तमा कलेक्टर ऑफिस भेज दी गई थी. मलिक बताते हैं, ''हां, बुखार की शिकायत थी.'' प्रशासन अगर चार महीने पहले अलर्ट हो जाता तो कम से कम दर्जन भर बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती थी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है. पहाड़ पर तैनात सरकारी महकमे के लोग बताते हैं कि अफसर और नेता टाटा के अस्पताल तक आते हैं और चले जाते हैं. असली काम तो कर्मचारी करते हैं.
खनिज से भरपूर सुकिंडा ब्लॉक में ओएमसी, इन्फा, फेकर, सर्वाबिल, कमरदा जैसी नौ बड़ी खनन कंपनियां नागड़ा के इर्द-गिर्द काम कर रही हैं पर टाटा को छोड़कर कोई कंपनी मौत के बीच जूझ रहे आदिवासी बच्चों की मदद को आगे नहीं आई. नागड़ा गांव की तीनों बस्तियों (ऊपरी, मध्य और निचली) के बच्चे रोगियों जैसे दिखाई पड़ते हैं. बड़ा पेट, सूखे हाथ-पांव, शरीर के अनुपात से बड़ा सिर और सूखी सिकुड़ी त्वचा चीख-चीख कर उनके कुपोषित होने का सबूत देती है. नागड़ा में पांच राहत शिविर हैं पर उनका लाभ आदिवासियों को मिल रहा है, इसके कोई संकेत नहीं दिखते. पूछने पर सरकारी कर्मचारी आदिवासियों को कोसते हुए कहते हैं, ''ये लोग सुविधा लेने को तैयार नहीं. अफसर पहाड़ पर आते नहीं, हमे परेशान किया जाता है.''

इस कुपोषण की वजह बाल विवाह और माताओं का अस्वस्थ होना बताया जा रहा है. प्रजनन में कम अंतर, कुपोषण और अंधविश्वास भी जुआंग नौनिहालों की मौत का कारण बन रहा है. चावल और नमक या फिर जंगली फल पर निर्भर महिलाओं के लिए स्वस्थ और सुरक्षित मातृत्व एक सपना ही है. एक सरकारी अफसर कहते हैं कि मीडिया में न उछला होता तो यह बखेड़ा न खड़ा होता. यहीं के निवासी देसा का कहना है, ''हम लोग लकड़ी काटकर बेच लेते हैं. इसके अलावा चावल और मक्का उगा लेते हैं.'' आदिवासी सुविधाएं तो चाहते हैं पर अपना जंगल-जमीन नहीं छोडऩा चाहते. शिविर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र साहू कहते हैं, ''ये लोग पहाड़ के नीचे रहने आ जाएं तो सरकार पक्का घर योजना के तहत घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जमीन का पट्टा सब कुछ देने को तैयार है पर ये लेने को तैयार नहीं.'' मउसा प्रभु प्रधान कहते हैं, ''जंगल हमें कंटालू, पित्तालू, तुंगा, गड़ुवा, महुआ खाने को देता है. यह पौष्टिक है या नहीं, हम क्या जानें?'' महीने में एक बार पहाड़ से 12 किमी नीचे जाकर रुपया किलो के हिसाब से अपने राशनकार्ड का चावल ले आते हैं.

पहाड़ पर नागड़ा, गुइयांसाल, अरडापाल, नातौर, चुंगुबीपाल, रगदा, पूड़ागौड़ा गांव बसे हैं पर वहां के हालात भी बहुत अच्छे नहीं दिखते. इन गांवों में लगभग 7,500 आबादी है. करीब 1,409 घर हैं जिन्हें राशनकार्ड दिए गए हैं. जागरूकता की कमी का आलम यह है कि बच्चों की मौत को भी वे हल्के में लेते हैं. अपने आठ माह के बेटे काबुल को खो चुके राबी जुआंग कहते हैं, ''ये बच्चे ईश्वर की देन हैं, उसी ने दिया, उसी ने वापस ले लिया.'' सुकिंडा के विधायक प्रीतिरंजन घड़ई बताते हैं कि नागड़ा तक सड़क पास हो गई है. उनकी मानें तो विकास और जागरूकता जुआंग आदिवासियों की जीवन घुट्टी है.

रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रेन रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में 5 साल तक की उम्र के 46 प्रतिशत आदिवासी बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं. मानक के मुताबिक, बच्चों के वजन के मामले में ओडिशा देश में 16वें नंबर पर है. वहीं आयरन और फोलिक एसिड की खुराक 39.3 प्रतिशत आदिवासी बच्चों को ही मिल पाती है. जाहिर है, बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य मानक पर राज्य बेहद पिछड़ा हुआ है. सरकारी लापरवाही और लोगों में जागरूकता की कमी से स्थिति और भयावह हो गई है. अगर यही हाल रहा तो नौनिहालों का भगवान ही मालिक है.