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CAB का विरोध कर रहे प्रशांत किशोर और पवन वर्मा के खिलाफ एक्शन लेगी JDU

नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में बयानबाजी कर रहे जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. सूत्रों के हवाले से खबर है कि सार्वजनिक मंचों पर प्रशांत किशोर और पवन वर्मा की बयानबाजी से पार्टी नेतृत्व नाराज है.

CAB पर विरोध जताने से प्रशांत किशोर से नाराज JDU (फाइल-REUTERS) CAB पर विरोध जताने से प्रशांत किशोर से नाराज JDU (फाइल-REUTERS)
हिमांशु मिश्रा/पॉलोमी साहा
  • नई दिल्ली,
  • 12 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 3:37 PM IST

  • JDU के स्टैंड के खिलाफ बयान पर पार्टी ने लिया संज्ञान
  • PK और पवन को कारण बताओ नोटिस हो सकता है जारी

नागरिकता संशोधन बिल (CAB) को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में उठते मतभेद के सुर को देखते हुए पार्टी कड़े तेवर अपनाने जा रही है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा ने बिल पर जिस तरह से पार्टी की लाइन के खिलाफ बयान दिए हैं उससे पार्टी नाराज है और उसने संज्ञान लिया है.

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जेडीयू ने संसद के दोनों सदनों में नागरिकता बिल का समर्थन किया. हालांकि, पार्टी के इस फैसले का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर विरोध कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा ने नागरिकता संशोधन बिल का जिस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर बयान दिए हैं, पार्टी ने उस पर संज्ञान लिया है.

कारण बताओ नोटिस हो सकता है जारी

सूत्र बताते हैं कि जेडीयू जल्द ही प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को उनके बयान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा. सूत्रों की माने तो जल्दी ही प्रशांत किशोर और पवन वर्मा के खिलाफ पार्टी ऐक्शन लेगी.

प्रशांत किशोर ने बुधवार के बाद गुरुवार को भी ट्वीट करते हुए नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) का विरोध किया था.

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प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर लिखा , 'हमें बताया गया कि नागरिकता देने के लिए सिटिजनशीप बिल को लाया गया है. इस बिल का और किसी से नहीं लेना है, लेकिन सच्चाई एनआरसी के साथ है. यह धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव और यहां तक कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार के हाथों में एक घातक कॉम्बो देता है. #NotGivingUp'

इससे एक दिन पहले बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था. राज्यसभा में पार्टी के सांसद आरसीपी सिंह ने इसका ऐलान किया.

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