सेंसरशिप: सेंसर बोर्ड का स्वच्छता मिशन

कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा.

धर्मेंद्र के मुंह से इस डायलॉग को निकले चार दशक से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन आज भी हिंदी सिनेमा का यह सबसे यादगार डायलॉग बना हुआ है. सोचिए, धर्मेंद्र को अगर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष पहलाज निहलानी के राज में आज यह संवाद बोलना होता तो इसकी सूरत कैसी होती. यह कुछ इस तरह से होता, बीप...बीप...मैं तेरा खून पी जाऊंगा. या फिर कुछ और बेहतर ऐसा होता, अंधा कहीं का, मैं तेरा खून पी जाऊंगा.

फिल्मकार शांतनु राय का कुछ ऐसा ही तजुर्बा रहा था जब वे अपनी एडल्ट कॉमेडी फिल्म गुड्डू की गन के लिए सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेने गए थे. वे कहते हैं, “जैसे लेखक अपने पास साउंडिंग बोर्ड रखते हैं, उसी तरह हमें अब अपने कमरे में निहलानी की फोटो लगानी पड़ेगी जिसमें वे नीचे देखते हुए कह रहे हों, “ये मत लिखिए.” एंग्री इंडियन गॉडेसेज के प्रोड्यूसर गौरव ढींगरा को फिल्म के उस डायलॉग में “लंच” की जगह बीपकरना पड़ा जहां महिला पुरुष को देखकर कह रही है, “लंच तो सामने से आ रहा है.” तितली के राइटर-डायरेक्टर कानू बहल को पूरी फिल्म में कम से कम 44 जगहों पर साउंडट्रैक में बदलाव करना पड़ा या बीप करना पड़ा. बहल खीझकर पूछते हैं, “मेरी फिल्म को अगर “ए” सर्टिफिकेट दे ही दिया गया है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसमें 30 फीसदी अपशब्द थे या 50 फीसदी.” 

दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग और सीबीएफसी का रिश्ता अतीत में भी कटुतापूर्ण रहा है. इसे आप बच्चे और अभिभावक के रिश्ते की तरह समझ सकते हैं जिसमें कठोर पिता अपने बच्चे के लिए नियम बनाता है जबकि बच्चे को लगता है कि ये नियम पुराने हैं और उसके पिता को समय के साथ खुद को बदलना चाहिए. आज फिल्म इंडस्ट्री के सामने इस अडिय़ल पिता की भूमिका में 65 वर्षीय फिल्म प्रोड्यूसर निहलानी हैं जिन्होंने गोविंदा अभिनीत शोला और शबनम तथा आंखें जैसी हिट फिल्में दी हैं तो दिल तेरा दीवाना और भाई-भाई जैसी क्रलॉप भी बनाई हैं. निहलानी आजकल मुंबई स्थित सीबीएफसी के मुख्यालय भारत भवन और खार स्थित अपने उस निजी कार्यालय के बीच चक्कर लगाते पाए जा रहे हैं जहां फिल्मों के पोस्टर की बजाए उनकी टेबल पर देवी-देवताओं की तस्वीरें सजी हुई हैं. इस मानद पद को निहलानी इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि अक्सर वे छुट्टी के दिन भी काम करते देखे जा सकते हैं. उनकी तानाशाह जैसी कार्यशैली की शिकायत कर चुके बोर्ड के एक सदस्य कहते हैं, “वे सोचते हैं कि वे ही भारत की संस्कृति और नैतिकता के संरक्षक हैं.” जहां तक निहलानी की बात है, संभवतः वे खुद को एक सुपरहीरो के तौर पर देखते होंगे और स्पाइडरमैन की तरह इस बात में यकीन रखते होंगे कि “बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं.” फर्क बस इतना है कि वे जिस चीज को जिम्मेदार मानते हैं, उसे बाकी फिल्मकार दमनकारी और प्रतिबंधात्मक मानते हैं.

जनवरी में इस पद पर उनकी नियुक्ति के बाद से ऐसा लगता है कि सीबीएफसी अपने दर्शकों पर कुछ मूल्य थोप रहा है. क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, इस मामले में बोर्ड अक्सर ऐसे फैसले ले रहा है जो अजीबोगरीब हैं. सर्टिफिकेशन बोर्ड की बजाए वह कहीं ज्यादा संस्कारी बोर्ड की भूमिका में आ चुका है जो अपने ही बनाए स्वच्छ भारत अभियान पर निकला हुआ है. 

निहलानी को साल भर भी नहीं हुआ है लेकिन उनके शिकारों की फेहरिस्त काफी लंबी हो गई है और लगातार बढ़ती ही जा रही है. मस्तीजादे जैसी 500 कट के बाद मंजूरी पाने वाली फिल्म के डायरेक्टर मिलाप झावेरी कोई टिप्पणी करने से बचते हैं और जवाब में सिर्फ “चीयर्स” लिखकर भेज देते हैं. सचाई यह है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और डिस्ट्रिब्यूटर्स का मूड उतना खुशनुमा नहीं है, भले ही इनमें से कुछ लोग अपने अनुभव बांटने से बच रहे हों. इनमें से कुछ को इस बात पर हैरत थी कि उन्हें ऐसे बोर्ड का सामना करना पड़ रहा है जो मानता है कि चुंबन के दृश्य को महज 20 सेकंड कम करके (जैसा हाल ही में जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्पेक्टर के साथ किया गया) दर्शकों की रक्षा की जा सकती है. पूरे देश के माहौल को देखते हुए कुछ लोग कह सकते हैं कि निहलानी और उनका बोर्ड अपना काम कर रहा है&यानी असहिष्णुता बरत रहा है. फिल्म औरंगजेब के डायरेक्टर अतुल सभरवाल को उनके वृत्तचित्र इन देयर शूज से एक दृश्य काटने को कहा गया था जिसमें बच्चे को आगरा की लेदर फैक्टरी में काम करता दिखाया गया था. सचाई कड़वी होती है, तो क्या हम उससे आंखें मूंद लें? सभरवाल पूछते हैं, “आगे क्या होगा? क्या वे स्वच्छ भारत अभियान की वजह से कूड़ा-कचरा दिखाने वाले दृश्यों को भी प्रतिबंधित कर देंगे?” 

आमिर खान ने दिल्ली में 23 नवंबर को फिल्म इंडस्ट्री की चिंताओं को कुछ इस तरह रेखांकित किया, “मेरी कोई भी फिल्म सेंसरशिप के लिए लंबे समय से नहीं गई है इसलिए मेरा कोई निजी अनुभव तो नहीं है. जहां तक मैं समझता हूं, पिछले छह से आठ महीनों के बीच बोर्ड कुछ ज्यादा आक्रामक हुआ है जो मेरे क्चयाल से चिंताजनक है.” खान खुशकिस्मत हैं क्योंकि अगर निहलानी का कार्यकाल होता तो उनकी फिल्म डेल्ही बेली अनेक कट और बीप के बगैर सिनेमाहॉल तक पहुंच ही नहीं पाती. आज की तारीख में हरामी, साला और पोर्नोग्राफर जैसे शब्द प्रतिबंधित कर दिए गए हैं. कजरिया की डायरेक्टर मधुरिता आनंद अपने कलाकारों का शुक्रिया अदा करती हैं कि 4 दिसंबर को रिलीज हो रही उनकी फिल्म पिछले साल ही बोर्ड से पास हो गई. वे इस बात से वाकिफ  हैं कि हरियाणा में कन्या भ्रूणहत्या पर केंद्रित उनकी यह फिल्म अगर मौजूदा बोर्ड के सामने जाती तो उनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती थी. 

निहलानी का अतिवादी रवैया इस बात को साबित करता है कि सेंसरशिप अपने आप में एक आदिम चीज हो चुकी है. फिल्मकार और सीबीएफसी के पूर्व सदस्य अमित खन्ना कहते हैं, “सौंदर्य को लेकर उनके पास कोई नजरिया नहीं है, जो किसी भी प्रमाणन नीति का मूल बिंदु होता है.” मार्च में जब निहलानी को अपने पद पर आए सिर्फ तीन महीने हुए थे, तब कई फिल्मकारों ने सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ से मुलाकात कर के अपनी चिंता से उन्हें अवगत कराया था. 

तानाशाही रवैए, प्रमाणन में मनमर्जी और प्रतिबंधित शब्दों की सूची तैयार करने का आरोप झेल रहे निहलानी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वे कहते हैं, “मैं सीबीएफसी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक काम कर रहा हूं और जब तक ये दिशा-निर्देश बदलते नहीं, मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा.” मौजूदा बोर्ड की कार्यशैली पर उठ रहे सवालों के मद्देनजर राठौड़ को हाल ही में गोवा में आयोजित भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म इंडस्ट्री को आश्वस्त करते हुए कहना पड़ा था, “सीबीएफसी की मुख्य भूमिका प्रमाणपत्र देने की है, सेंसरशिप की नहीं.” 

बीते 64 वर्षों के दौरान अक्सर इस बात को कहा गया है लेकिन संस्थाओं ने इसे अनसुना कर दिया. सीबीएफसी एक नियामक संस्था है जिसका काम फिल्मों को यू, यू/ए, ए और कुछ दुर्लभ स्थितियों में एस (स्पेशल) रेटिंग देना है जो फिल्म के कॉन्टेंट पर निर्भर करती है. निहलानी का बचाव करते हुए परामर्श पैनल के एक सदस्य कहते हैं कि वे दरअसल दिशा-निर्देशों का ही पालन कर रहे हैं जिनमें अपशब्दों की छूट नहीं है. प्रमाणित करने की प्रक्रिया के दौरान बोर्ड के सदस्यों को ऐसे दृश्यों की पहचान करनी होती है जो महिलाओं का अपमान करते हों, हिंसा, बर्बरता और आतंक के दृश्यों से बचना होता है तथा ऐसे दृश्यों को पहचानना होता है जो देश के लिए खतरा हो सकते हैं. समस्या इस बात से पैदा होती है कि सिनेमैटोग्राफ कानून, 1952 के तहत फिल्मों के प्रमाणन के लिए आखिरी दिशा-निर्देश 1991 में जारी किए गए थे. 

बोर्ड की सदस्य और समाजशास्त्री नंदिनी सरदेसाई कहती हैं, “ये दिशा-निर्देश न सिर्फ अप्रासंगिक हैं बल्कि फालतू भी हैं. पिछले 25 वर्षों में दुनिया नाटकीय तरीके से बदली है.” गोवा में राठौड़ ने कहा था, “हम नए सिनेमैटोग्राफ  कानून पर काम कर रहे हैं. इस कानून में संशोधन का एक मसौदा जस्टिस मुद्गल कमेटी की ओर से आया है. हम इसे सार्वजनिक दायरे में रख देंगे या फिर सुझाव के लिए विशेषज्ञों को सौंप देंगे.” 

एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान कहते हैं, “आदर्श स्थिति यह है कि दर्शक थिएटर तक आएं और तय करें कि उन्हें क्या देखना है.” हम आदर्श स्थिति से काफी दूर हैं, इसलिए खान और मधुर भंडारकर समेत कई फिल्मकारों का मानना है कि हमारे पास नियामक संस्था होनी ही चाहिए. भंडारकर का बोर्ड के साथ पुराना झगड़ा रहा है चूंकि उनकी फिल्मों फैशन, हीरोइन और दिल तो बच्चा है जी को श्ए्य सर्टिफिकेट मिला था. वे कहते हैं, “पैमाने की जरूरत होती है और एक न्यूनतम अनुशासन बनाए रखना चाहिए, पर फिल्मकार की मंशा और उसका संदर्भ भी देखना चाहिए.” 

सीबीएफसी का एक दिशा-निर्देश यह भी है कि “कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से बाधित न किया जाए.” भंडारकर मानते हैं कि मौजूदा माहौल में फिल्मकारों को खुद से ही अपने ऊपर बंदिशें लगा लेनी चाहिए. वे कहते हैं, “हम इतने नाजुक समय में जी रहे हैं जहां लोग बड़ी आसानी से आहत हो जाते हैं. फिर कहा जाता है कि हम खुद पर बंदिश नहीं लगाते. मैं तो इतना हताश हूं कि सोच रहा हूं, कार्टून फिल्में बनाना शुरू कर दूं.” डायरेक्टर के ऊपर प्रोड्यूसर का भी अतिरिक्त दबाव होता है जिसे यू या यू/ए सर्टिफिकेट ही चाहिए क्योंकि सैटेलाइट के अधिकार दांव पर लगे होते हैं. “ए” रेटिंग वाली फिल्म को टीवी पर दिखाने से पहले दोबारा सर्टिफिकेट लेना होता है जिसके मायने यह हुए कि उसमें और ज्यादा कट लग सकते हैं. इसका मिसाल ग्रैंड मस्ती है जो बड़े परदे पर 135 मिनट की थी जबकि छोटे परदे पर उसकी अवधि महज 98 मिनट रह गई है. भंडारकर कहते हैं, “इस फैसले को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.” 

बोर्ड के एक सदस्य कहते हैं, “सीबीएफसी में कुछ गड़बड़ जरूर है. निहलाणी लगातार दखल देते रहते हैं, बाल की खाल निकालते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं.” पाया गया है कि वे फिल्म के प्रदर्शन के दौरान रिवाइजिंग कमेटी के साथ बैठते हैं जबकि यह उनका काम नहीं है चूंकि इस काम के लिए बोर्ड सदस्यों की संक्चया पर्याप्त है. बोर्ड के सदस्य कहते हैं, “एक अप्रत्यक्ष दबाव बना रहता है. उनके कमरे में रहते हुए आखिर बोर्ड के सदस्य बोलने की हिक्वमत कैसे कर सकते हैं?” 

बोर्ड के कुछ सदस्य निहलानी के तानाशाही भरे रवैए से इतने परेशान हैं कि वे अपना गुस्सा सार्वजनिक मंचों पर निकाल चुके हैं. अशोक पंडित ने ट्विटर पर निहलानी की कार्यशैली पर हमला किया और भीतर का असंतोष इस तरह बाहर आ गया. आम तौर से दक्षिणपंथियों की कतार में खड़े होने वाले पंडित कहते हैं, “आजादी होनी चाहिए. हर आदमी रामायण या महाभारत नहीं बनाएगा. मैं जब से सदस्य बना हूं, सिर्फ एक या दो शॉर्ट फिल्मों के सर्टिफिकेट का काम मुझे दिया गया है. उन्होंने सारा काम अकेले अपने हाथों में ले लिया है.” 

रिटायर्ड आइएएस और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव रघु मेनन जैसे सदस्य सीबीएफसी के साथ दो दशक से जुड़े रहे हैं. अब वे दरकिनार हो गए हैं. बोर्ड के सदस्यों, निहलानी और सीईओ अनुराग श्रीवास्तव को नवंबर में लिखे मेल में उन्होंने कहा था कि निहलाणी के राज में बोर्ड के सदस्यों के साथ जैसा “लापरवाह और बेतकल्लुफ” बरताव हो रहा है, वे उससे आहत हैं. वे लिखते हैं, “मैंने कभी भी किसी मंत्रालय की ओर से ऐसी अहम स्वायत्त संस्था के प्रति संवेदनहीनता और उपेक्षा नहीं देखी जिसे संसद के पारित एक कानून के तहत स्थापित किया गया हो...अगर यह बोर्ड इतना ही अप्रासंगिक है तो इसे भंग कर दिया जाना चाहिए.” 

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि निहलानी उन्हीं सदस्यों को तरजीह देते हैं जो उनकी हां में हां मिलाते हैं. बाकी को दरकिनार कर दिया गया है. फिल्मकार चंद्रप्रकाश द्विवेदी भी मार्च में असहमत लोगों की सूची में शामिल हो गए जब उन्होंने यह पत्र लिखा, “एक ऐसी प्रतिष्ठित संस्था का हिस्सा रहते हुए मैं अब असहज महसूस करने लगा हूं जहां बोर्ड का सामूहिक निर्णय या सामूहिक स्वर को सुना नहीं जाता.” कभी एक पीढ़ी के फिल्मकारों की पहली पसंद रहे जुहू स्थित मशहूर होटल सन ऐन सैंड में बोर्ड की जुलाई में हुई बैठक में कहा गया कि अपशब्दों वाली कुख्यात सूची को वापस लिया जा रहा है. कई फिल्मकारों का कहना है कि क्षेत्रीय कार्यालय अब भी प्रमाणन की प्रक्रिया में इस सूची का इस्तेमाल कर रहे हैं. एक फिल्मकार कहते हैं, “हमसे कहा गया कि मीडिया की रिपोर्ट पर मत जाएं. वह अब भी लागू है.” 

उसी बैठक में निहलानी ने सरदेसाई को शर्मिला टैगोर और लीला सैमसन के कार्यकाल में उनके काम की वजह “खुले विचारों वाली” घोषित कर दिया. सितंबर में सरदेसाई ने आइएएस अधिकारी और सीईओ अनुराग श्रीवास्तव से मुंबई में मुलाकात की और उनसे बोर्ड की बैठक बुलवाने को कहा जहां सारी शिकायतों को सुना जा सके और अहम नीतिगत फैसलों पर चर्चा हो सके. अब तक ऐसी कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई है. सीबीएफसी के बोर्ड की साल में चार बैठकें होनी तय हैं. जनवरी में पद पर पहला वर्ष पूरा कर रहे निहलानी के राज में सिर्फ  दो बैठकें हुई हैं. सरदेसाई कहती हैं, “असंतोष फैला हुआ है लेकिन इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है.”

 

सीबीएफसी राजनीति से जुदा संस्था नहीं है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय तीन साल के कार्यकाल के लिए सीबीएफसी के सदस्यों को तथा नौ क्षेत्रीय कार्यालयों में परामर्श पैनल के सदस्यों को दो साल के लिए नियुक्त करता है. अक्सर निरपवाद रूप से ऐसे ही सदस्यों को चुना जाता है जो सत्ताधारी दल के विरोधी न हों, भले ही उसके पूरे समर्थक न भी हों. इस बात में बेशक सचाई हो सकती है कि निहलानी को यह पद “हर हर मोदी” के लिए मिला है लेकिन तब निहलानी के समर्थक कह सकते हैं कि लीला सैमसन को यह पद इसलिए मिला था क्योंकि वे प्रियंका गांधी की भरतनाट्यम टीचर रह चुकी थीं. अनुपम खेर को बीजेपी का वफादार माना जाता है. यूपीए की पहली सरकार आते ही उन्हें हटा दिया गया था. अगर आज निहलानी पर आरोप हैं, तो उस समय शर्मिला टैगोर पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने विशाल भारद्वाज की फिल्म ओंकारा के मामले में बहुत नरमी बरती क्योंकि उसमें उनके बेटे सैफ अली खान काम कर रहे थे. बोर्ड ने हमेशा ही खुद सरकार के निर्देशों और फिल्म इंडस्ट्री की मांग के बीच फंसा पाया है. कुछ मामलों में उसने इंडस्ट्री का पक्ष लिया है, जैसे डेल्ही बेली और ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों को उसने पास किया. इससे अलग हालांकि ऐसे मामले भी हैं जहां यह साफ  होता है कि राजनैतिक संगठनों को भी नाखुश नहीं किया जा सकता, जैसा 2013 के दंगों पर केंद्रित डॉक्युमेंट्री फिल्म इन दिनों मुजफ्फरनगर के साथ किया गया.

अनुपम खेर एक साल तक सीबीएफसी बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे जिस दौरान उन्होंने अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे, राकेश शर्मा की गुजरात के दंगों पर बनी फिल्म फाइनल सॉल्यूशन और मेल गिब्सन की फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट को पास किया था. वे कहते हैं, “आप जितना ज्यादा दबाना चाहेंगे, आग उतनी ही ज्यादा फैलेगी. आपको दिशा-निर्देशों को समझने में समझदारी दिखानी होगी वरना ये ऐसे नियम हैं कि किसी भी फिल्म को इनके सहारे प्रतिबंधित किया जा सकता है. विश्व सिनेमा और साहित्य के बारे में चेयरमैन की शिक्षा और जागरूकता का इक्वितहान यहीं पर होता है.”

फिल्म सर्टिफिकेशन तो बना ही रहेगा. यह कहीं नहीं जाने वाला. कबीर खान कहते हैं, “हमें और रेटिंग की दरकार है.” उनका मानना है कि आज चूंकि फिल्मों का दायरा कहीं ज्यादा व्यापक है इसलिए मौजूदा प्रणाली उसे संभाल नहीं पा रही है. यह एक समाधान बेशक हो सकता है लेकिन यह सीबीएफसी के भीतर हुए बदलाव से भी मुमकिन है, जो होना कठिन है. एक ही तरीका है कि फिल्मकार फिलहाल इस तंत्र से लडऩे के अनूठे तरीके खोज निकालें.