पेरिस में जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्वव्यापी चिंता

पत्थर, पहाड़, धूल ही है पृथ्वी

पृथ्वी है सबकी सहचरी, सबको समेटे स्वर्णिम सतह की इस पृथ्वी को मेरा नमन

अरी, ओ पृथ्वी, मैंने तुम्हें खोदा, उजाड़ा क्या वह फिर सुघड़, संजीवन होगी

ओ, पवित्र पृथ्वी, काश, मैंने 

तुम्हारे मर्मस्थल छेदे होते, हृदय नहीं

-अथर्ववेद, 1500-1000 ईसा पूर्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने 30 नवंबर को पेरिस के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जब इकोलॉजी ऑफ आवर वल्डडर्ट्स नामक पुस्तक का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया, तो वे हमारे पूर्वजों की मेधा के कायल हुए बगैर नहीं रह पाए होंगे जिन्होंने आज से 3,000 वर्ष पहले ही अथर्ववेद के पृथ्वी-सूक्त की रचना कर डाली थी. इससे कुछ घंटे पहले ही दुनिया के नेताओं के सबसे बड़े जुटान का गवाह बने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में ओलांद ने यह चेतावनी भी दे दी थी, “किसी अंतरराष्ट्रीय बैठक में कभी भी इतना कुछ दांव पर नहीं लगा हुआ था क्योंकि आज दांव पर हमारी धरती का भविष्य है, दांव पर है खुद जिंदगी का भविष्य.” 

पेरिस में मौजूद नेताओं का सामना एक अकल्पनीय सच के साथ हो रहा था. इसमें कोई दो राय नहीं कि मनुष्य ने सामूहिक रूप से अपने पूर्वजों की चेतावनियों की उपेक्षा की है और धरती का सीना चीर कर उसके संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर डाला है. पूरी धरती पर आज बढ़े हुए तापमान का असर देखा जा रहा है और धरती की जलवायु में विनाशक और अपरिवर्तनीय बदलावों के संकेत दिखाई दे रहे हैं. रह-रह कर मौसम अतिवादी रुख अपना रहा है जिसके चलते विनाशक चक्रवात, ज्वार, सूखा और बाढ़ के हालात देखने में आ रहे हैं. पिछले 14 वर्ष इस धरती पर सबसे ज्यादा तापमान वृद्धि के गवाह रहे हैं और 2015 अब तक का सबसे गरम साल रहा है. मोदी ने वहां जुटे नेताओं से आग्रह किया, “हम चाहते हैं कि दुनिया इसे आपात स्थिति की तरह ले और प्रतिक्रिया दे. हम एक समग्र, समतापूर्ण और टिकाऊ संधि पेरिस में देखना चाहते हैं, जो हमें कुदरत और इंसानियत के बीच, हमने जो विरासत में पाया है और अपने पीछे जो छोड़ जाएंगे उसके बीच, एक संतुलन को बहाल करने की दिशा में प्रवृत्त कर सके.”

यह हरकत में आने का वक्त था. नेताओं को इस मौके का लाभ उठाना था क्योंकि शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इतने सारे लोगों ने कुछ लोगों की हथेली पर अपना भरोसा इस तरह से रख दिया हो. अफसोस कि इन नेताओं ने हमारे भरोसे को तोड़ दिया. ये नाकाम रहे. जलवायु परिवर्तन पर चल रही वार्ताओं के 21वें दौर के रूप में पेरिस में ऐसा कुछ भी अलग नहीं हुआ जो अतीत के गतिरोध को तोड़ पाता- वही रंजिशें और वही नतीजा ढाक के तीन पात. सारी लड़ाई दो खेमों में बंटी हुई थी वैश्विक उत्तर बनाम दक्षिणी ध्रुव, संरक्षणवादी बनाम तरक्कीपसंद, धरती का ताप बढ़ाने वाले और उससे मुंह चुराने वाले. इनमें कई थे जो अब भी हरे रंग (हरियाली की मांग) को खतरे का नया रंग मान रहे थे. यह बड़ी सरकारों बनाम बड़े निगमों की जंग थी. यह कुदरत बनाम कारोबार की जंग थी. एक खेमा प्राथमिक उपचार में भरोसे वाला था तो दूसरा तुरंत सर्जरी कर देने का विचार रखता था. कुछ लोग अपना आंगन बचाने में लगे थे तो कुछ अपने आंगन में दूसरों को न्योता देने के हामी थे. इन तमाम खेमेबाजियों ने जल्द ही साफ  कर दिया कि व्यापार इस धरती को ले डूबेगा. अतीत में भी तो ऐसा ही होता रहा है. 

सम्मेलन के आरंभ में ही निहितार्थ तय किए जा चुके थे. जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करने की जिम्मेदार संस्था संयुक्त राष्ट्र अंतरसरकारी समिति ने निष्कर्ष दे दिया था कि जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय स्थिति में पहुंचने का निर्णायक पड़ाव तब आएगा जब धरती का तापमान (मूल तापमान से) 2 डिग्री सेल्शियस से ज्यादा बढ़ जाएगा. पिछले 150 वर्षों से लगातार उद्योगीकरण के लिए कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों का जो अबाध दोहन हो रहा है, उसने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को तीव्रता से बढ़ाने का काम किया है. इस तापमान वृद्धि के चलते ध्रुवों की बर्फ  तेजी से पिघल रही है जो दुनिया की जलवायु को नियमित करती है. इससे समुद्र के जलस्तर में खतरनाक इजाफा हो रहा है और मौसम का चलन बिगड़ रहा है. 

ऐसे में पेरिस जलवायु सम्मेलन को निर्णायक पड़ाव होना था. खासकर विकसित राष्ट्र यहां अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने की वचनबद्धता लेकर पहुंचे थे, लेकिन सम्मेलन जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया और उत्सर्जनों में कटौती करने की वचनबद्धताओं का सैलाब उमड़ा, यह साफ  हो चुका था कि इतने से आने वाली तबाही को पलट पाना मुमकिन नहीं होगा. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय का आकलन था कि पेरिस में सभी राष्ट्रों के किए संकल्पों को मिला दिया जाए तब भी धरती के तापमान को 2.7 डिग्री बढऩे तक ही रोका जा सकेगा, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर का कांटा है. कुछ जानकारों का कहना है कि अधिकतम तापमान वृद्धि की यह सीमा 3.6 डिग्री तक भी जा सकती है. 

इससे भी बुरा यह है कि अगर सभी राष्ट्र अपनी योजनाओं को लागू करते हैं तो वे 2030 तक उपलब्ध दो-तिहाई कार्बन बजट का उपभोग कर जाएंगे. फिर इन्हें अगले 15 साल में अपने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में और ज्यादा कटौती करनी होगी, ताकि जलवायु परिवर्तन के विनाशक प्रभावों से बचा जा सके. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने सम्मेलन में सही सवाल उठाया, “मामला यह नहीं है कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे&हम सब जानते हैं कि ऐसा ही होगा&सवाल यह है कि हम अपनी अगली पीढिय़ों को क्या जवाब देंगे अगर हम नाकाम रहे. हमें कहना होगा कि यह काम काफी कठिन था. फिर वे जवाब देंगे, जब धरती ही खतरे में थी तो ऐसी कौन-सी चीज उससे ज्यादा मुश्किल थी? जब 2015 में समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा था, जब फसलें तबाह हो रही थीं, जब रेगिस्तान विस्तार ले रहा था, तो इससे ज्यादा मुश्किल और क्या था?”

आखिर ऐसी क्या बात है जो इतनी मुश्किल बन गई है? आखिर ये देश, खासकर संपन्न देश, कयामत का दिन करीब आता देखकर भी चुनौतियों का सामना करने में क्यों कतरा रहे हैं? जलवायु परिवर्तन के मामले में इतिहास खुद को दोहराने का आदी रहा है. हम उससे सबक नहीं लेते, तो हम उसे दोहराने को अभिशप्त रहते हैं. आज से 23 साल पहले रियो के पृथ्वी सम्मेलन में इस दुनिया को पहली बार जलवायु परिवर्तन के संकट का एहसास हुआ था और उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचागत संकल्प (यूएनएफसीसी) को अंतरराष्ट्रीय संधि बना दिया गया. तब से लेकर आज तक हमारे पास तरक्की के नाम पर दिखाने को बहुत कुछ नहीं है. 

दुनिया के नेताओं ने 1997 में जब यह महसूस किया कि कटौती के लक्ष्य अपर्याप्त हैं, तब वे क्योटो संधि पर जाकर सहमत हुए, जिसने विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तय किए. इसकी जवाबदेही उन्हीं देशों पर थी क्योंकि संधि यह मानती थी कि ग्रीन हाउस गैसों के उच्च उत्सर्जन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं जो अतीत के उनके औद्योगिक विकास का परिणाम हैं. भारत और चीन जैसे विकासशील देशों ने सफलतापूर्वक “प्रदूषक करे भुगतान” के नजरिए को पुष्ट किया, बावजूद इसके कि संधि के क्रियान्वयन का मूल सिद्धांत “समान लेकिन अलहदा जिम्मेदारियों” का था. कई दौर की कठिन वार्ताओं और जटिल अभिपुष्टि के बाद कहीं 2006 में जाकर यह नजरिया लागू हो सका.

 

संधि ने 2008 से 2012 के बीच पांच साल के लिए 1990 के स्तरों के मुकाबले पांच फीसदी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तय किया, जो उसकी वचनबद्धता का पहला हिस्सा था. वचनबद्धता का अगला चरण 2013 में शुरू होकर 2020 में समाप्त हो रहा है. जानकार मानते हैं कि यह संधि मोटे तौर पर नाकाम रही है, क्योंकि दुनिया का दूसरे नंबर का उत्सर्जक अमेरिका इस वचनबद्धता से यह कहते हुए बाहर निकल आया कि यह संधि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को उत्सर्जन कटौती के लिए बाध्य नहीं करती. अमेरिका के नक्शे-कदम पर कनाडा, जापान और रूस जैसे विकसित देशों ने भी पैर पीछे खींच लिए जबकि अन्य देश इसके कठोर प्रावधानों को कमजोर करने का काम करते रहे. 

इसके बाद विकसित देशों ने स्वैच्छिक और आत्मनियामक कटौती पर जोर देना शुरू किया. यह कदम इस रूप में विकसित हुआ कि हरेक देश को उत्सर्जन कटौती की अपनी मंशा यानी इनटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रिब्यूशन (आइएनडीसी) जाहिर करनी पड़ी. पेरिस सम्मेलन में विकसित देशों ने क्योटो संधि को उसकी समाप्ति अवधि 2020 के बाद चुपचाप दफना देने का तय किया है और उसकी जगह एक ऐसा अबाध्यकारी समझौता लाया जाएगा जिसमें कटौती के लक्ष्य स्वैच्छिक होंगे तथा हर पांच साल पर इसकी समीक्षा का एक कमजोर संकल्प शामिल होगा. 

विकसित देश यूएनएफसीसी के तहत विकासशील देशों के साथ किए गए दो और वादों से मुकरते गए हैः पर्याप्त वित्तपोषण प्रदान करना और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण. ये प्रावधान गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से लडऩे में मदद करने के लिए थे ताकि उन्हें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करके सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों का दोहन करने में मदद की जा सके.

 

वित्त के मसले पर काफी सिर-फुटौवल के बाद विकसित देश संयुक्त राष्ट्र के हरित जलवायु कोष में हर साल 100 अरब डॉलर 2020 के बाद देने को राजी हुए हैं. दूसरी ओर भारत और अन्य विकासशील देशों का तर्क यह है कि जितना पैसा दिया जा रहा है, उसका दस गुना कटौती और अनुकूलन उपायों में जरूरी होगा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर कहते हैं, “विकसित देशों के 100 अरब डॉलर के योगदान की वचनबद्धता उनके दोहरेपन और फर्जीवाड़े को दिखाती है.” क्योंकि इसमें उन्होंने अपने मौजूदा ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंट (ओडीए) को जोड़ दिया है जबकि वचनबद्धता “नए और अतिरिक्त” संसाधन मुहैया कराने की होनी थी. पेरिस में देशों के बीच कटुता और बढ़ेगी क्योंकि सारा प्रयास विकसित देशों की जेब को ज्यादा से ज्यादा निचोडऩे का है जो इसके लिए तैयार ही नहीं हैं.

इसके अलावा विकासशील देशों को उनका कार्बन फुटप्रिंट कम करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें अत्याधुनिक हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने में भी विकसित देश किफायत बरत रहे हैं. अमेरिका और अन्य विकसित देशों का तर्क है कि उनके यहां हरित प्रौद्योगिकी में अधिकतर शोध निजी क्षेत्र ने किया है और इस संबंध में ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकारों का मसला है जिनका वे उल्लंघन नहीं कर सकते. इसके अलावा, सस्ते में हरित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने से बाजार को नुक्सान पहुंचेगा और इस क्षेत्र में उद्योग निवेश करने से कतराएंगे. भारत ने आइपीआर के मसले पर कहा है कि जीसीएफ  के कोष से उसकी रॉयल्टी अदा की जा सकती है और खरीदी गई तकनीक सभी विकासशील देशों को सब्सिडी पर दी जा सकती है. इस मांग पर भी शायद ही कोई नया फैसला देखने को मिलेगा.

 

इस दौरान विकसित देशों ने बीते कुछ वर्षों के दौरान जलवायु के मसले पर विकासशील देशों की एकता को तोडऩे की दिशा में काफी काम किया है. चीन आज ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक बनकर उभरा है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मिलकर पेरिस सम्मेलन से पहले काफी चतुराई के साथ अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने संबंधी वचनबद्धता की एक अहम घोषणा कर डाली है. चीन के अमेरिकी पाले में आ जाने के बाद सारा निशाना भारत की ओर है जिसे विकासशील देश खेल बिगाडऩे वाला तत्व मानते आए हैं. भारत का कहना है कि उसकी सालाना प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बेहद कम है&वैश्विक औसत का एक-तिहाई और अमेरिका के मुकाबले 20 गुना कम. वह भले ही दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक हो, लेकिन वैश्विक उत्सर्जनों में उसका योगदान चीन के 25 फीसदी, अमेरिका के 13 फीसदी और यूरोप के 10 फीसदी के मुकाबले महज 6 फीसदी है.

 

समस्या भारत के कारण नहीं, अमेरिका के चलते है, जिसने वादों को तोड़ा है. ओबामा ने इसे स्वीकार भी किया, “मैं यहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक देश के नेता के रूप में मौजूद हूं. अमेरिका जलवायु परिवर्तन में न सिर्फ अपनी भूमिका को मानता है बल्कि इस दिशा में कुछ करने का महत्व भी समझता है.” हालांकि अमेरिका की वचनबद्धताओं को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है. दिल्ली की संस्था सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरनमेंट (सीएसई) “कैप्टन अमेरिका” नाम की हालिया रिपोर्ट में कहती है कि 2025 तक ग्रीनहाउस गैसों को 2005 के स्तरों के मुकाबले 26-28 फीसदी तक कम करने की ओबामा की घोषणा फर्जी थी. यह उसकी अतीत की वचनबद्धताओं के मुकाबले भी काफी कम थी और 1990 के स्तरों के मुकाबले महज 13 फीसदी कटौती थी.

 

अमेरिका समेत बाकी दुनिया भारत के पक्ष की आलोचना कर रही है और उसने इस बात पर चिंता जताई है कि वह अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाएगा. अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारत को “एक चुनौती” करार दिया. जावडेकर बताते हैं कि कैसे न्यूयॉर्क में हाल में हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के दौरान दोपहर के भोजन पर वहां आए प्रतिनिधियों को बची हुई सामग्री मिलाकर बनाए गए व्यंजन जैसे “लैंडफिल सलाद” और “स्पेंटग्रेन ब्रेड” परोसे गए लेकिन केरी को मुर्गे का एक विशेष व्यंजन दिया गया. जावडेकर कहते हैं, “अमेरिका चाहता है कि हम अपना वादा निभाएं जबकि वह खुद कोई वादा नहीं करना चाहता.”

 

पेरिस में मोदी ने बहुत चतुराई से गेंद पश्चिमी देशों के पाले में डाल दी जब उन्होंने कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों के सौर ऊर्जा गठजोड़ का ऐलान किया. यह महत्वाकांक्षी गठजोड़ सौर ऊर्जा तकनीक की कीमत को नीचे लाने में मांग को बढ़ाकर सहयोग करेगा जिससे यह ऊर्जा कोयला संचालित ताप संयंत्रों की प्रतिस्पर्धी हो सकेगी. उन्होंने सम्मेलन में जब भारत के आइएनडीसी को पेश किया, तो मोदी ने वादा किया कि 2030 तक भारत की 40 फीसदी बिजली गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोतों से आएगी. उन्होंने मांग की कि पश्चिम ने जिस कार्बन स्पेस पर कब्जा किया हुआ है उसे वह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए खाली करे, क्योंकि आज भी ताप विद्युत संयंत्र बिजली पैदा करने के सबसे सस्ते साधन हैं. इसे “क्लाइमेट जस्टिस” (जलवायु न्याय) का नाम देकर उन्होंने कहा कि ऐसे संयंत्र 30 करोड़ लोगों यानी एक-चौथाई भारत को बिजली देने के काम आते हैं जिनकी अब भी ऊर्जा के किसी विश्वसनीय स्रोत तक पहुंच नहीं है.

 

पेरिस का नतीजा क्या निकलेगा? सबके हित में होने वाला कोई भी समझौता जिन चार खंभों पर खड़ा होना है- कटौती, अनुकूलन, वित्त और प्रौद्योगिकी&वे ही अपने आप में कमजोर हैं. केरी स्पष्ट हैं कि अमेरिका क्योटो जैसी किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर राजी नहीं होगा. वित्त और प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के मसले पर विकसित देश अनुदार रवैए पर कायम रहेंगे. पेरिस में वचनबद्धताओं के इस तरह भरभराने पर सीएसई के उप-महानिदेशक चंद्रभूषण का आकलन है, “फिलहाल यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है. हम पांच साल बाद दोबारा किसी नई संधि के लिए इकट्ठा होंगे.” ऐसे सतही प्रयास दुनिया को तबाही की ओर और तेज धकेलेंगे.

  

ला बुर्गे के उस एयरफील्ड से दूर, जहां यह सम्मेलन संशोधित हैंगरों में आयोजित किया जा रहा था, पेरिस अब भी हालिया आतंकी हमले के शोक में है. भय का माहौल छंटा नहीं है और देश इमरजेंसी की हालत में है. जलवायु सम्मेलनों में आम तौर पर जो प्रदर्शनकारी हमेशा देखने को मिलते हैं, उन्हें इस बार खूबसूरत प्लेस डि ला रिपब्लीक में रोक दिया गया था और सड़कों पर नहीं निकलने दिया गया. पेरिस को देखकर साफ  लग रहा था कि दुनिया के सामने फिलहाल दो चुनौतियां हैं&बढ़ता आतंक और जलवायु परिवर्तन. ओलांद ने कहा भी था, “मैं आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाइयों को अलग करके नहीं देख सकता. हमें अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया में छोड़ जाना है जो आतंक से मुक्त हो. हमें उन्हें एक ऐसी धरती देनी है जो तबाही से महफूज रहे.” 

जाहिर है, इन दोनों खतरों से सुविधापरस्ती के साथ नहीं निबटा जा सकता. पेरिस सम्मेलन के परिणाम के बारे में पूछे जाने पर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार और केंद्रीय पर्यावरण सचिव अशोक लवासा कुछ कहने के बजाए मैथ्यू आर्नाल्ड की एक कविता की पंक्तियां उद्धृत करना बेहतर समझते हैं जिसका तर्जुमा कुछ यूं बनता हैः

मैं वासी एक मरे हुए लोक का

सिर टिकाने को बेबस 

भटकता हूं लाचार

उस जहान तक 

जो अब तक नहीं जन्मा

उनकी आस्था पर रोता हूं मैं  

मेरे इंतजार पर वे हंस रहे हैं