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शीतकालीन सत्र के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाया

संसद के शीतकालीन सत्र को बुलाने में देरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है. पार्टी के संसदीय दल ने इस संबंध में ज्ञापन के साथ राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का दरवाजा खटखटाया है.

संसद संसद
सुप्रिया भारद्वाज
  • नई दिल्ली,
  • 23 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 8:26 PM IST

संसद के शीतकालीन सत्र को बुलाने में देरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है. पार्टी के संसदीय दल ने इस संबंध में ज्ञापन के साथ राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का दरवाजा खटखटाया है.

राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन पर राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर हैं. ज्ञापन में कहा गया है, ‘सरकार संसद का सामना करने से बच रही है. सरकार अपनी त्रुटिपूर्ण और अलोकप्रिय नीतियों, फैसलों, व्यापक भ्रष्टाचार पर सवालों का जवाब देने से बच रही है. ये गंभीर चिंता का विषय है कि सांसदों को समय रहते अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने का अवसर नहीं दिया जा रहा है. ये संसद जैसे संस्थान की गरिमा के खिलाफ है, इस पर राष्ट्रपति की ओर से तत्काल संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है.’

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शीतकालीन सत्र को बुलाने में देरी को लेकर कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. उनका आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है.   

ज्ञापन में कहा गया है, ‘सरकार ने शीतकालीन सत्र में देरी के लिए गुजरात चुनाव को आधिकारिक तौर पर वजह गिनाया है. अतीत में संसद का सत्र जारी रहने के दौरान कई राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं लेकिन चुनाव की वजह से कभी सत्र को नहीं टाला गया.’ 

No. of sittings of Lok Sabha and Rajya Sabha

Year Lok Sabha Rajya Sabha

1952 103 60

1953 137 100

1954 137 103

1955 139 111

1956 151 113

1957 104 78

1958 125 91

1959 123 87

1960 121 87

1961 102 75

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1962 116 91

1963 122 100

1964 122 97

1965 113 96

1966 119 109

1967 110 91

1968 120 103

1969 120 102

1970 119 107

1971 102 89

1972 111 99

1973 120 105

1974 119 109

1975 63 58

1976 98 84

1977 86 70

1978 115 97

1979 66 54

1980 96 90

1981 105 89

1982 92 82

1983 93 77

1984 77 63

1985 109 89

1986 98 86

1987 102 89

1988 102 89

1989 83 71

1990 81 66

1991 90 82

1992 98 90

1993 89 79

1994 77 75

1995 78 77

1996 70 64

1997 65 68

1998 64 59

1999 51 48

2000 85 85

2001 81 81

2002 84 82

2003 74 74

2004 48 46

2005 85 85

2006 77 77

2007 66 65

2008 46 46

2009 64 63

2010 81 81

2011 73 73

2012 74 73

2013 75 75

2014 55 55

2015 72 69

2016 70 72

2017 48 48

Source: PRS Legislative Research

** Data updated till Monsoon Session 2017

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