
चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने मास्टर प्लान में किए गए संशोधन का स्वागत करने के साथ-साथ आपत्ति भी जताई है. सीटीआई व्यापारियों के मुताबिक केंद्र सरकार दिल्ली के व्यापारियों को राहत देने का दावा कर रही है, लेकिन नोटिफिकेशन में पुरानी दिल्ली के स्पेशल एरिया का जिक्र तक नहीं किया गया है.
सीटीआई के कन्वीनर बृजेश गोयल ने बताया कि नए मास्टर प्लान में पुरानी दिल्ली के वॉल्ड सिटी एरिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इन बाजारों को कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज से छूट मिलेगी या नहीं. गोयल का दावा है कि पूरा एरिया कमर्शियल होने के बावजूद भी पिछले दिनों इन बाजारों में कन्वर्जन चार्ज जमा कराने के नोटिस भेजे गये थे और दुकानदारों को उनकी दुकान का 1962 से पहले की होने का सबूत देने को कहा गया था.
चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक केंद्र सरकार के ताजा नोटिफिकेशन में दिल्ली के चार बाजारों लाजपत नगर, कमला नगर, तिलक नगर और राजौरी गार्डन को 1962 से पहले का बाजार बताते हुए राहत दी गई है. लेकिन पुरानी दिल्ली के तमाम बाजार, जिन्हें मास्टर प्लान 2021 में स्पेशल एरिया की कैटेगरी में रखा गया था, इनमें चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली, नया बाजार , कश्मीरी गेट, मोरी गेट, सदर बाजार, करोल बाग का जिक्र ही नहीं किया गया है.
व्यापारियों का कहना है कि जब डीडीए ने कुछ दिन पहले ही सभी बाजारों के व्यापारियों से सुझाव मांगे थे, तब पुरानी दिल्ली के बाजारों को लेकर भी सुझाव भेजे गए थे लेकिन उन सुझावों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है. इस बीच व्यापारिक संगठन सीटीआई ने डीडीए और शहरी विकास मंत्रालय को जल्द से जल्द इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की अपील की है.
चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बयान जारी कर कहा है कि व्यापारी संगठन से जुड़े लोग स्पेशल एरिया के सभी बाजारों की एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस विषय में रणनीति तैयार करेंगे.
सीटीआई द्वारा डीडीए को भेजे गए सुझाव-:
1. पुरानी दिल्ली के स्पेशल एरिया के बाजारों को कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज से पूरी तरह से छूट दी जाए.
2. जो 10 हजार से ज्यादा दुकानें सील की गई हैं उनको जल्द खोलने का रास्ता निकाला जाए.
3. कन्वर्जन चार्ज की दरें कम की जाये और जिन बाजारों से एमसीडी कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज वसूल चुकी है, वो पैसा उस बाज़ार के विकास कार्य पर खर्च किया जाए.
4. डीडीए या एमसीडी ने जिन बाजारों या एरिया को कमर्शियल घोषित किया हुआ है वहां पर कन्वर्जन चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए.
5. मास्टर प्लान 2021 के अनुसार स्पेशल एरिया का री-डेवलपमेंट प्लान जल्द लागू किया जाना चाहिए.