खाद्य सुरक्षा बिल के बदले में आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे वापस होंगेः विश्वनाथ चतुर्वेदी

संसद के मानसून सत्र के ठीक पहले यूपीए पर एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है. केंद्र सरकार पर अब की आरोप लग रहा है कि वो खाद्य सुरक्षा बिल पर समाजवादी पार्टी का समर्थन पाने के लिए सौदेवाजी पर उतर आई है. मुलायम और अखिलेश यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराने वाले विश्वनाथ चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि सरकार मुलायम के समर्थन के एवज में उन पर दायर तमाम मुकदमों में सीबीआई के जरिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने वाली है.

आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में विश्वनाथ चतुर्वेदी ने कहा है, 'मुलायम और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जल्द सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने वाली है.'

अपने आरोपों की तस्दीक करते हुए चतुर्वेदी आगे कहते हैं कि गुरुवार रात एक केंद्रीय मंत्री ने उनको बुलाकर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अब वो मुलायम सिंह और उनके परिवार को तंग करना बंद करें... नहीं तो उनकी जान भी ली जा सकती है, हालांकि कांग्रेस ने इन खबरों का खंडन किया है.

विश्वनाथ चतुर्वेदी के मुताबिक उन्हें मनमोहन कैबिनेट के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने जान से मारने की धमकी दी है. याचिकाकर्ता चतुर्वेदी ने दावा किया है कि उनके पास इस मंत्री के खिलाफ तमाम सबूत और कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जिससे वे कोर्ट में हलफनामा दायर करके बताएंगे और कोर्ट के सामने ही इस मंत्री के नाम का खुलासा करेंगे. विश्वनाथ चतुर्वेदी ने कहा, 'ये चोरों की सरकार है. न्यूक्लियर डील के समय पर भी कुछ ऐसा हुआ था. उस वक्त अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ केस बंद हुआ था. अब की बारी मुलायम और अखिलेश को फायदा पहुंचाया जाएगा.'

वहीं कांग्रेस पार्टी ने विश्वनाथ चतुर्वेदी के इन दावों को बिल्कुल गलत करार दिया है. पार्टी प्रवक्ता राज बब्बर ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, 'कांग्रेस पार्टी कभी किसी से डील नहीं करती. मुलायम सिंह का मामला कोर्ट में है. इस पर फैसला भी वहीं होगा.'

वहीं, शनिवार को मीडिया के सामने आए मुलायम सिंह यादव ने साफ किया कि उनकी पार्टी संसद में फूड बिल का विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि सपा बिल के मौजूदा प्रारूप का विरोध करती है.