दिल्ली को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा, केजरीवाल ने शुरू किया आंदोलन

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इंदिरा गांधी स्टेडियम से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पार्टी के आंदोलन का बिगुल बजा दिया है.

केजरीवाल लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. दरअसल इसे केजरीवाल की 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रचार की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है. आम आदमी पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी अगला लोकसभा चुनाव दिल्ली की सभी सातों सीटों पर पूर्ण राज्य के मसले पर ही लड़ेगी और इसकी तैयारी के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई गई है, जिससे दिल्ली के आम नागरिकों तक इस मुद्दे को गंभीरता से पहुंचाया जा सके.

केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को एक खुला पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी मांग का जिक्र किया है और दिल्लीवासियों से अपने बच्चों के भविष्य की खातिर लड़ने की अपील की है. केजरीवाल बेंगलुरु के एक संस्थान में 10 दिनों की प्राकृतिक चिकित्सा कराकर दिल्ली लौटे हैं.

दिल्लीवासियों के नाम खुला पत्र

विधानसभा में अपनी सरकार द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने दिल्ली के लोगों को 'छला' है. 'आप' की ओर से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर डाले गए पत्र में केजरीवाल ने कहा है , 'चुनावों से पहले पार्टियां अपने घोषणा-पत्र में वादा करती हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर पिछले 20 साल में किसी ने कुछ नहीं किया.'

उपराज्यपाल पर निशाना

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों द्वारा एक सरकार चुनने के बावजूद उप-राज्यपाल दिल्लीवासियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर फैसला करते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, जिसका मतलब है कि दिल्लीवासियों के वोट की कीमत 'जीरो' है. उन्होंने कहा कि यह दिल्लीवासियों का अपमान है, क्योंकि वे राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहते हैं. वे मोहल्ला क्लीनिक, स्कूल और राशन चाहते हैं, लेकिन उप - राज्यपाल ऐसा होने नहीं देंगे.

पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जिस तरह दिल्ली के लोगों का शोषण कर रही है, उस तरह तो अंग्रेजों ने भी उनका शोषण नहीं किया. उन्होंने कहा कि हर साल केंद्र सरकार दिल्लीवासियों से आयकर के तौर पर 13,000 करोड़ रुपये वसूलती है. इस रकम में से मात्र 325 करोड़ रुपये दिल्ली के विकास पर खर्च किए जाते हैं. उन्होंने पूछा कि क्या दिल्लीवासी यूं ही जूझते रहेंगे और चुप रहेंगे. केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत करते हुए कहा कि इससे नौकरियों में युवाओं के लिए 80 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा. पुलिस भी दिल्ली सरकार के मातहत काम करेगी जिससे वह शहर की सरकार के प्रति जवाबदेह होगी.