
दिल्ली विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है. अधिकारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पहला सत्र होगा. सत्र से 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारी सभी सवालों के जवाब देंगे.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार के हक में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'हम आशा करते हैं कि इस बार विधान सभा में सभी अधिकारी विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का सही सही और पर्याप्त उत्तर देंगे, और पिछली दो बार की तरह अध्यक्ष साहब को ये नहीं कहना पड़ेगा कि अधिकारियों ने जानबूझकर सवालों के जवाब नहीं दिए हैं.'
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सोमवार से शुरू होने वाले सत्र में विधायक अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठाएंगे. इन मुद्दों में जल्द से जल्द दिल्ली के कोने कोने में सीसीटीवी लगाए जाना, आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट की जल्द लागू किया जाए जैसे मसले शामिल हैं. साथ ही डूर स्टेप डिलिवरी योजना शुरू किए जाने का मुद्दा भी शामिल है.
इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के सत्र में प्राइवेट मेंबर रेज्यूलेशन बिल पर चर्चा की जाएगी. आम आदमी पार्टी के विधायक ने बताया कि आईएएस अफसरों द्वारा जानबूझकर मीडिया और कोर्ट में गलत जानकारी देकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इसके सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
दिल्ली में आवारा कुत्तों और बंदरों के संबंध में भी एक प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें तय किया जाएगा कि दिल्ली सरकार MCD के साथ मिलकर इसके समाधान के लिए कुछ रणनीतियां बनाए.