दिल्ली निगम चुनाव मुद्दे पर कोर्ट जाएगी कांग्रेस

दिल्ली कांग्रेस की प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ने तीन दिनों में निगमों के परिसीमन के अंतिम ड्राफ्ट ऑर्डर को मंजूरी नहीं दी तो इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटायेगी. शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर निगमों के परिसीमन के अंतिम ड्राफ्ट ऑर्डर को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए नहीं भेजा है.

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दिल्ली चुनाव आयोग ने 17 नवम्बर 2016 को दिल्ली के तीनों निगमों के परिसीमन के अंतिम आदेश के ड्राफ्ट को उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था. लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के पास फाइल नहीं भेजी है.

कांग्रेस परिसीमन कमेटी के चैयरमेन चतर सिंह ने कहा कि हमने दिल्ली चुनाव आयोग से यह मांग की थी कि कोई भी वार्ड विधानसभा की सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए. आम आदमी पार्टी के कुछ नेता अपनी मर्जी से वार्डों में फेरबदल करवाना चाहते हैं जो कि इस समय गैर-कानूनी होगा क्योंकि अब चुनाव आयोग उस परिसीमन के अंतिम ड्राफ्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकता.

चतर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों दिल्ली के निगम चुनावों को टालना चाहती हैं क्योंकि उनको साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली के तीनों निगमों में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत साबित करके जीतने वाली है.