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दिल्ली में रेडियो टैक्सी में महिला से रेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. एक तरफ पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है तो दूसरी तरफ सियासी मोर्चे पर भी मामला गरमाता जा रहा है. सोमवार को लोकसभा के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में भी रेप केस पर बयान दिया है. इस बीच राष्ट्रीय सरक्षा सलाहकार (एनएसए) ने दिल्ली पुलिस के साथ महिला सुरक्षा को लेकर बैठक की है और मामले में रिपोर्ट मांगी है. खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मामले में पीएम मोदी को ब्रीफ करेंगे.
गृह मंत्री ने राज्यसभा में क्या कहा
लोकसभा में सोमवार को बयान के बाद विपक्ष की मांग पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में भी बयान दिया. घटना को निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सिंह ने घटना और उस पर अब तक हुई कार्रवाई का पूरा ब्योरा दिया. राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर फौरन कार्रवाई की. जबकि एनजीओ ने युवती की काउंसलिंग भी की.
टैक्सी कंपनी उबर के खिलाफ केस दर्ज
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने सराय रोहिल्ला थाने में टैक्सी कंपनी उबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (सरकारी आदेश की अवहेलना) और धारा 420 (धोखाधरी) का मामला दर्ज किया है. एफआईआर में पुलिस ने किसी आदमी का नाम नहीं लिया है. मामले में कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
पुलिस मामले में आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव से भी पूछताछ कर रही है. पुलिस ने वारदात के वक्त ड्राइवर के कपड़ों को बरामद कर लिया है.
'हादसा होगा तो क्या रेल बंद कर दें'
दिल्ली में सियासी बवाल मचाने वाले कैब रेस कांड पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दो टूक राय रखी है. प्रदेश सरकार द्वारा कैब सर्विस पर रोक को गलत बताते हुए गडकरी ने कहा, 'कैब सर्विस पर बैन समझ से परे है. कल को बस और ट्रेन में कोई हादसा हो तो क्या बस और ट्रेन को बंद कर देंगे. मेरी समझ से इस ओर सिस्टम को बदलने की जरूरत है.'
गडकरी ने अपने बयान में कहा कि उबर टैक्सी कंपनी और कैब ड्राइवर का रेकॉर्ड खराब है. लाइसेंस जारी करने के सिस्टम में खामी है. उसे दुरुस्त किए जाने की जरूरत है. एक नई डिजिटल तकनीक लाई जाएगी ताकि सभी ड्राइवरों का ट्रैक रेकॉर्ड देखा और रखा जा सके.
महिला आयोग से कैब कंपनी को नोटिस
राष्ट्रीय महिला आयोग ने कैब रेप केस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कैब कंपनी उबर को नोटिस जारी कर दिया है. आयोग ने कंपनी से महिला सुरक्षा में लापरवाही, नियमों की अनदेखी, अनिवार्य सुरक्षा नियमों की अवहेना के बाबत जवाब मांगा है. आयोग ने कंपनी के दिल्ली हेड को नोटिस दिया है.
मोबाइल एप आधारित टैक्सी सर्विस पर रोक
दिल्ली सरकार ने उबर टैक्सी सर्विस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और राजधानी में मोबाइल एप पर आधारित सभी कैब सर्विस प्रोवाइडर को बैन कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस बुधवार को टैक्सी कंपनी उबर के जीएम और सीनियर अफसरों से पूछताछ भी कर सकती
है. पुलिस ने कंपनी के स्थानीय सीईओ को पूछताछ के लिए बुलाया है. वहीं जांच के सिलसिले में आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को मथुरा ले जाया जा सकता है.
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कैब रेप केस मामले में टैक्सी कंपनी उबर पर आईपीसी की धारा 420 के तहत अलग से एफआईआर दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि कंपनी अपने ग्राहकों के साथ धोखा करती है. कंपनी सुरक्षित सेवा के साथ ही वेरिफाइड ड्राइवर का दावा करती है.
कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव पर भी फर्जरी का मामला दर्ज किया गया है. उस पर जाली तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने का आरोप है. पुलिस यादव के ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि वह मामले में उबर कंपनी के बिजनेस मॉडल की भी जांच करेगी, क्योंकि कंपनी एप के जरिए ड्राइवर और ग्राहक को संपर्क में लाती है और ऐसी किसी घटना में उसकी जिम्मेदारियों से वह बच नहीं सकती.
दिल्ली में सिर्फ 6 कैब सर्विस को 'हां'
दूसरी ओर, दिल्ली सरकार ने उबर कंपनी पर तत्काल प्रभाव से रोक के ठीक बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत राजधानी में सिर्फ छह कैब सर्विस को रेडियो टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई है. इसमें ईजी कैब, मेगा कैब, मेरू कैब, चैनसन कैब, यो कैब और एयर कैब शामिल हैं.
एक अपुष्ट आंकड़े के मुताबिक, दिल्ली में अभी तक करीब 20 कैब सर्विस प्रोवाइडर कार्यरत थे, जिनमें स्योर, ओएलए, क्विक कैब्स, दिल्ली कैब, विन और कोजी कैब जैसी बड़े नाम शामिल हैं. बताया जाता है कि सिर्फ उबर कंपनी में करीब 3000 हजार ड्राइवर कार्यरत थे.
एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने बताया कि राजधानी में अधिकतर कैब कंपनियों के पास खुद के ड्राइवर नहीं हैं और न ही अपनी गाड़ियां हैं. ये एक चेन सिस्टम के तौर पर एक-दूसरे से जुड़कर काम करते हैं. इनमें वो ड्राइवर भी शामिल हैं, जो अपनी गाड़ियां चलाते हैं और किसी न किसी कैब सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े हुए हैं.
परिवहन विभाग ने इससे पहले रेप के आरोपी शिव कुमार यादव के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है. यही नहीं, वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर कैब के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया है.
सियासी घमासान के बीच बीजेपी सर्तक
इन सबसे इतर सोमवार सुबह गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर प्रदर्शन और लोकसभा में विपक्ष के रवैए पर बीजेपी सतर्क है. निर्भया मामले और चुनावी मौसम में सीख लेते हुए पार्टी कैब रेप मामले में केंद्र सरकार अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है.
कैब में रेप मामले में गिरप्तार आरोपी ड्राइवर शिव यादव के बारे में लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी शिव यादव पर पहले भी दिल्ली में रेप का आरोप लग चुका है और उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है.