
दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनाने में हुई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के आदेश जारी किए हैं. दिल्ली सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने 10 दिन के भीतर ये जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इन गड़बड़ियों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विजलेंस में मामले दर्ज किए जाएंगे और एफआईआर भी कराई जाएगी.
साल 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम लागू होने के बाद दिल्ली में राशन कार्ड में तब्दीली का काम शुरू हुआ था. उसी ये गड़बड़ियां हुई हैं. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के रैंडम वैरिफिकेशन से इन गड़बड़ियों का पता चला है.
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग डोर-टू-डोर सर्वे के जरिये राशन कार्ड्स की चेकिंग करवाएगा. ये भी निर्देश जारी किया गया है कि इस सर्वे के दौरान किसी गरीब आदमी को परेशान न किया जाए. इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को परेशान करने की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.