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दिल्ली सरकार ने उन तमाम निजी स्कूलों का निरीक्षण करने का फैसला किया है जिन्होंने फीस बढ़ोतरी की मंजूरी मांगने के लिए प्रस्ताव जमा किये हैं. निजी स्कूलों द्वारा 20 से 55 प्रतिशत फीस बढ़ाने से परेशान अभिभावकों ने दिल्ली प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से संपर्क किया.
दिल्ली सरकार ने संस्थानों से अप्रैल में फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेने और इस बाबत एक विस्तृत प्रस्ताव जमा कराने को कहा है. शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को भेजे एक संदेश में कहा है कि जांच करने पर स्कूलों की ओर से अपलोड किए गए प्रस्तावों में कई कमियां मिली हैं.
कुछ डॉक्यूमेंट्स अधूरे और अस्पष्ट हैं या फिर सेट फॉर्मेट में नहीं हैं. उसमें कहा गया है कि निदेशालय ने फैसला लिया है कि पैनल में शामिल सीए इन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और उनकी खाताबही तथा अन्य रिकॉर्ड्स की जांच-पड़ताल करेंगे.