
दिल्ली हाई कोर्ट ने डेंगू चिकनगुनिया को लेकर लगाई गई याचिका पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता के करीब 22 सुझावों को दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसियो को 4 हफ्ते में लागू करने को कहा.
इन सुझावों मे श्रीलंका में टीम भेजकर ये पता करना भी शामिल है कि उन्होंने मच्छरों पर कैसे काबू पाया. इसके अलावा सुझावों मे ये भी शामिल है कि जिस सरकार और नगर निगम से जुड़े जिस अधिकारी के इलाके में डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया से किसी की मौत होती है उसके खिलाफ़ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करके मुकदमा चलाया जाए.
इसके अलावा वार्ड को सब वार्ड में विभाजित किया जाए और जितने भी कर्मचारी इलाके में काम कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर उसको इलाके के मुख्य जगहों पर लिस्ट को चिपकाया जाए. इसके आलावा शिकायत बोर्ड भी बनाया जाए जिस पर काम न करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए.
जिस घर मे भी मच्छर पैदा होते पाए जाएं उन लोगों पर भी कड़ी कारवाई की जाए और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाया जाए. हाई कोर्ट द्वारा 17 अगस्त को दिए आदेश का पालन किया जाए जिसमें डेंगू को रोकने के लिए दी गई गाइडलाइन्स का जिक्र है. MCD, NDMC और दिल्ली सरकार को बीमारी को रोकने के उपाय आगे भी जारी रखने होंगे. नेशनल सिक्यूरिटी सर्विस में सुधार किए जाएं. जिससे जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके.