
दिल्ली के IAS अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एलजी दफ्तर में धरना जारी है. वहीं IAS एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि दिल्ली में आईएएस अधिकारी हड़ताल पर नहीं हैं. वो रोज़ाना नियमित रूप से दफ्तर आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं.
IAS एसोसिएशन की मनीषा सक्सेना ने बताया कि दिल्ली में आईएएस अधिकारियों के हड़ताल की खबर बिल्कुल झूठी और निराधार है. हम सरकार की बैठक में शामिल हो रहे हैं. सभी विभाग अपना काम कर रहे हैं. हममें से कुछ अधिकारी तो छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के साथ जो हुआ उसके बाद हम सब भयभीत हैं. डर सिर्फ IAS में ही नहीं बल्कि हर सरकारी अफसर का है. सभी अधिकारी-कर्मचारी लंच के समय पांच मिनट का मौन रखते हैं. हमारा विरोध प्रदर्शन बस इतना ही है और हम इसे जारी रखेंगे. उन्होंने बताया कि दिल्ली में राशन की डोर टू डोर डिलीवरी की फाइल आईएएस का पास लंबित नहीं हैं.
सुरक्षा और आत्मसम्मान सबसे पहले
हालांकि आईएएस असोसिएशन ने यह स्वीकार किया कि अधिकारी रुटीन मीटिंग में नहीं जाते हैं. एसोसिएशन की ओर से कहा गया, हम जिन मीटिंग में सेफ फील नहीं करते वहां नहीं जाते हैं. सुरक्षा और आत्मसम्मान सबसे पहले आता है, नियम-कायदे बाद में. एसोसिएशन के मुताबिक मीटिंग में जाने के लिए महिला आईएएस अफसर सुरक्षा मांगती हैं. लेकिन हम मीटिंग की गोपनीयता को देखते हुए सुरक्षागार्ड के साथ नहीं जा सकते हैं.
आईएएस असोसिएशन ने कहा कि मीटिंग में कैमरा लगा होने से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती, सोच और व्यवहार बदलने की जरूरत है. चीफ सेक्रटरी के साथ जो हुआ उसके बाद सरकार की ओर से कोई हमतक नहीं पहुंचा.मुख्यमंत्री हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें, ये हमारी प्रार्थना है. आईएएस अधिकारी वर्षा जोशी ने कहा, 'हम डरे हुए हैं और पीड़ित महसूस कर रहे हैं. हमें राजनीतिक कारणों से इस्तेमाल किया जा रहा. हमें हमारा काम करने दें.
मंत्रियों पर लगाए गंभीर आरोप
एसोसिएशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राशन की होम स्टेप डिलीवरी की फाइल एलजी ने 20 मार्च 2018 को सीएम अरविंद केजरीवाल के पास भेजी थी लेकिन वो फ़ाइल अभी तक सिविल सप्लाई विभाग के पास नही पहुंची है. इससे ये साबित होता है कि फ़ाइल आईएएस अफसरों के पास नहीं है. इसके अलावा नालों की सफाई को लेकर अफसरों ने आरोप लगाया कि इस बाबत साल 2018 में अभी तक मंत्रियों ने कोई बैठक नहीं की है और 8 जून 2018 को नोटिस भेजा गया कि 25 जून को इस मामले में बैठक होगी.
डेंगू को लेकर कोई बैठक नहीं
अफसरों ने मंत्रियों पर आरोप लगाया कि इस साल डेंगू और चिकुनगुनिया से लड़ाई के लिए भी स्वास्थ्य मंत्री ने कोई बैठक अब तक नहीं की है जबकि उपराज्यपाल अनिल बैजल 13 अप्रैल और 21 मई को इस बाबत बैठक बुला चुके हैं जिसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री ने शिरकत की थी.
- एलजी खुद IAS अधिकारियों की गैरकानूनी हड़ताल तुरंत खत्म कराएं, क्योंकि वो सर्विस विभाग के मुखिया हैं.
- काम रोकने वाले IAS अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लें.
- राशन की डोर-स्टेप-डिलीवरी की योजना को मंजूर करें.