दिल्ली: BJP के मतभेदों के चलते तीनों निगमों को नहीं मिला नेता सदन

एमसीडी चुनाव के नतीजे आए एक महीना बीत चुका है. लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी में सब ठीक चल रहा है. महीना बीत जाने के बाद भी दिल्ली के तीनों निगमों में नेता सदन की नियुक्ति नहीं हो पाई है.

मतभेदों ने फीका किया जीत का जश्न
आप भूले नहीं होंगे जब एमसीडी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं था. आलाकमान के नेता भी एमसीडी में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत से गदगद थे. देखने में यही लग रहा था कि बीजेपी की इस जीत में सब बराबर के भागीदार हैं. लेकिन जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि पार्टी का मतभेद सबके सामने आ गया. इसका खामियाजा भुगत रहे है वो लोग जिनको नेता सदन के पद के लिए चुना तो गया, लेकिन इससे पहले की वो कुर्सी पर बैठ पाते मामला ही लटक गया.

फिर चुने जाएंगे नेता सदन और स्थायी समिति के अध्यक्ष?
दरअसल एमसीडी में हैट्रिक के बाद बीजेपी मे नेयर और डिप्टी मेयर का नाम सबको साथ में लेकर तय कर लिया. लेकिन नेता सदन और स्थाई समिति अध्य़क्षों की कुर्सी अभी तक खाली है. आपको बता दें कि इससे पहले नेता सदन के नामों पर सहमति बन चुकी थी लेकिन प्रदेश बीजेपी की लाइन से हटकर विजय गोयल के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इनके नामों पर एक बार फिर से विचार शुरु हो चुका है. सूत्रों की मानें तो बीजेपी नेता सदन और स्थाई समिति अध्यक्षों के नाम बदल सकती है लेकिन कैमरे पर बीजेपी नेता बताते हैं कि 'वो साथ-साथ हैं.' दिल्ली बीजेपी के महामंत्री रविंद्र गुप्ता बताते हैं कि विवाद या जैसा कुछ नही है. उनके मुताबिक 'हम सब एक हैं, नेता सदन के नाम को हम जल्द ही सबके सामने रखेंगे और एमसीडी का कोई काम नहीं रुकेगा.

क्यों जरूरी है जल्द फैसला?
आपको बता दें कि स्थाई समिति अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर निगम की जोन समितियों का चुनाव इन सब के लिए नेता सदन का होना बेहद जरूरी होता है. एमसीडी में फंड का इस्तेमाल स्थाई समिति की मंजूरी से ही तय होता है. स्थाई समिति के अध्यक्ष की सहमति के बिना किसी भी नई योजना या विकास कार्य में फंड की इ्स्तेमाल नहीं किया जा सकता. दिल्ली में अभी डेंगू, चिकनगुनिया के साथ-साथ जलजमाव और डिसिल्टिंग के काम भी होने हैं. लेकिन बिना स्थाई समिति के इनमें ब्रेक लग सकता है. नॉर्थ एमसीडी में नेता सदन के लिए सदर बाज़ार से पार्षद चुने गए जेपी का नाम तय हुआ था. वो संगठन का हर फैसला मानने की बात कह रहे हैं. उनका कहना है कि 'ये संगठन का फैसला होगा. उनका जो फैसला होगा वो मान्य होगा लेकिन दायित्व कुछ भी हो हम काम करते रहेंगे क्योंकि उसकी क्षमता हम में है.'