दिल्ली एमसीडी चुनाव: अब गर्मी का रुख दिल्ली की ओर

अप्रैल की गर्मी के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तीन नगर निगमों के चुनावों की सरगर्मी उफान पर है. पांच राज्यों के चुनाव परिणाम देखते हुए भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी (आप) के लिए निगम चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल हैं. भाजपा फिर मोदी लहर के सहारे है तो लोकसभा चुनाव से लगातार हार रही कांग्रेस पैर जमाने की जुगत में दिख रही है. इधर प्रदेश में जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज आप को यह साबित करना है कि पिछले दो साल में उसने दिल्लीवालों का दिल कितना जीता है.

एक दशक से नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है. लेकिन इस दौरान दिल्ली की फिजा आबादी के लिहाज से बदली है. एक अध्ययन के मुताबिक, अगर रिंग रोड को पैमाना माना जाए तो 2003 के परिसीमन से पहले दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 50 अंदर थीं और 20 सीटें बाहर. इसी तरह से लोकसभा की पांच सीटें अंदर और दो बाहर. लेकिन परिसीमन के बाद रिंग रोड के अंदर विधानसभा की 20 और लोकसभा की दो सीटें रह गईं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया तो इस बदले हुए समीकरण का अच्छे से अध्ययन किया और पूर्वांचली वोटों, ऑटो वालों के साथ-साथ स्लम एरिया पर फोकस किया. फॉर्मूला काम आया और आप को सत्ता मिल गई.

मोदी बनाम केजरीवाल
केंद्र में मोदी सरकार के तीन साल के शासन की प्रो-इनकंबेंसी के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत से भाजपा के हौसले बुलंद हैं, जबकि पंजाब और गोवा में मुंह की खाने के बाद आप के तेवर ढीले हैं. हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब निगम चुनाव की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल के रूप में दिखेगी. केजरीवाल हमेशा से सरकार चलाने में दिक्कतों के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं. भले यह चुनाव स्थानीय हो लेकिन टक्कर विधानसभा-लोकसभा चुनाव जैसी दिख रही है.

चुनाव प्रबंधन की भी परीक्षा
निगम चुनाव भाजपा और आप की रणनीति का इम्तिहान भी है. भाजपा ने गुजरात के फॉर्मूले पर दिल्ली में सभी 153 पार्षदों और उनके रिश्तेदारों को टिकट न देने की रणनीति पर काम किया है. पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और निगम चुनाव प्रबंधन से जुड़े विनय सहस्रबुद्धे कहते हैं, ''सरकार से बाहर आकर संगठन में काम करने की भाजपा की पुरानी परंपरा है." जबकि दिल्ली भाजपा प्रभारी श्याम जाजू कहते हैं, ''यह निर्णय सिर्फ इस चुनाव के लिए है. पार्टी निवर्तमान पार्षदों को भविष्य में योग्यता के हिसाब से समायोजित करेगी." इसीलिए पार्टी ने ''नया चेहरा, नई ऊर्जा, नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान" का नारा उछाला है.

भाजपा ने सभी 13,372 बूथों पर कमेटियां गठित की हैं. मार्च के अंत में पार्टी ने हर बूथ से पांच कार्यकर्ताओं को बुलाकर पंच परमेश्वर सम्मेलन किया था. इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने निगम चुनाव का बिगुल फूंका था. पार्टी ने घर-घर जाने का अभियान चला रखा है. सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, प्रत्याशियों और पार्षदों की अलग टीम चुनाव अभियान के लिए वार्ड के हिसाब से तैयार की गई है जिसमें स्थानीय सांसदों को तरजीह दी जा रही है.

आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में अपनी बूथ संरचना को मजबूत करते हुए 10-10 लोगों की टीम खड़ी की है. आप ने त्रिस्तरीय रणनीति बनाई है. वह घर-घर जाने की रणनीति के अलावा 15 सवालों की प्रश्नावली के साथ लगातार सर्वेक्षण कर रही है जिसमें नगर निगम का कामकाज क्या है और भाजपा ने क्या किया, उससे जुड़े सवाल हैं. जनता को निगम के कामों की ज्यादा जानकारी नहीं है, सो आप लोगों को बता रही है कि निगम को क्या-क्या करना चाहिए था जो उसने 10 साल में नहीं किया. पार्टी 6-7 वार्डों को मिलाकर गलियों-चौराहों पर केजरीवाल के भाषण के साथ एक शो दिखा रही है जिसमें निगम की नाकामियां गिनाई जा रही हैं. केजरीवाल खुद अलग टीम के साथ प्रबंधन देख रहे हैं.

विधानसभा स्तर पर विधायक और संगठन से प्रदेश संयोजक दिलीप पांडे ने कमान संभाली है. बुराड़ी से आप विधायक संजीव कुमार झा कहते हैं, ''हम आश्वस्त हैं कि 2015 में केजरीवाल की 49 दिन की सरकार के लिए जो क्रेज था, वही स्थिति दो साल के सरकार के कामकाज को देखते हुए जनता में है. निगम चुनाव में भी वही लहर दिखेगी."

हालांकि कांग्रेस मुकाबले में नहीं है लेकिन पंजाब में बहुमत मिलने और गोवा-मणिपुर में बड़ी पार्टी बनने से उसे दिल्ली में स्थिति सुधरने की गुंजाइश दिख रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के लिए भी यह खुद को साबित करने का वक्त है. उन्होंने पहले ''चाट" पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की तो अब वे ''दिल्ली की बात दिल के साथ्य कार्यक्रम के जरिए भाजपा और आप दोनों पर निशाना साध रहे हैं. वहीं पंजाब के नतीजों की वजह से भाजपा आप और कांग्रेस, दोनों को गंभीर चुनौती मान रही है.

मुद्दों पर भारी आरोप-प्रत्यारोप
भाजपा आप सरकार के खिलाफ चार आरोप-पत्र निकालने जा रही है—भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी, अपराध और अडंग़ेबाजी. भाजपा ने इन मुद्दों पर केजरीवाल को घेरने की तैयारी की है तो आप ने भी डेंगू, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर भाजपा को कठघरे में खड़ा करने की रणनीति बना ली है. सहस्रबुद्धे का आरोप है कि भाजपा शासित तीनों निगमों ने एलईडी, सड़क जैसे विषयों पर अच्छे काम किए, लेकिन दिल्ली सरकार की अकर्मण्यता और वादाखिलाफी की वजह से स्वच्छता पर ज्यादा बेहतर काम नहीं हो पाया. इस पर आप विधायक संजीव झा कहते हैं, ''केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा वादा बिजली और पानी का था, जिसे हमने करके दिखाया.

आज 90 लाख परिवारों का बिजली बिल आधा हो चुका है तो 65 लाख परिवारों का पानी बिल शून्य आ रहा है." आप ने अब बिजली-पानी की तर्ज पर निगम में हाउस टैक्स माफी और दिल्ली को लंदन बनाने का लोकलुभावन नारा दिया है और वह मुहल्ला क्लीनिकों में 40 लाख लोगों का इलाज होने का आंकड़ा भी जनता के सामने रख रही है. उधर, माकन का आरोप है कि शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में भाजपा शासित निगम नाकारा साबित हुए.

इस चुनाव में आप को अगर झटका लगता है तो केजरीवाल के नेतृत्व के खिलाफ बगावती सुर बुलंद हो सकते हैं. भाजपा तो जाहिर है, पूरी तरह से मोदी लहर के भरोसे है. आप और कांग्रेस में बगावत के सुर बढऩे लगे हैं. आप विधायक वेद मारवाह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी स्पीकर अंबरीश गौतम भाजपा में आ गए हैं, जबकि ए.के. वालिया नाराज हैं. ऐसे में अगर निगम में भाजपा तीसरी बार जीतती है तो प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का रुतबा बढ़ेगा.