मेट्रो किराये पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा, मार्शल ने BJP विधायक को किया बाहर

दिल्ला मेट्रो के बढ़ा हुआ किराया 10 अक्टूबर को लागू होगा. आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. सत्र में बीजेपी और आप विधायकों के बीच जमकर नारेबाजी हो रही है. आप विधायक बीजेपी से मेट्रो किराया घटाने की मांग कर रही है तो बीजेपी पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग कर रही है. विधानसभा में जारी हंगामे के बीच बीजेपी विधायक ओ पी शर्मा को बदतमीज़ आदमी कहकर स्पीकर ने मार्शल से बाहर करवा दिया. बीजेपी के 2 विधायकों ने वॉकआउट भी कर दिया है. 

बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि सीएम ने विधानसभा में आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया था. हंगामे के बाद विधानसभा स्पीकर ने मार्शल को बुलाकर बीजेपी विधायक सिरसा को बाहर भिजवाया.

दूसरी तरफ बीजेपी आप के इस मुद्दे को किनारे करने की कोशिश करेगी. बीजेपी मेट्रो के फेज़ 3 का मुद्दा विधानसभा में उठाएगी. बीजेपी का कहना है कि फेज़ 3 को दिसंबर 16, 2016 तक पूरा होना था. लेकिन दिल्ली सरकार के काम में देरी के कारण यह प्रोजेक्ट 15 महीने लेट हुआ है.

मेट्रो किराये की बढ़ोत्तरी पर विधानसभा सदन में चर्चा

गांधीनगर से आप विधायक अनिल बाजपेयी ने कहा, "मेट्रो के घाटे में आधा नुकसान दिल्ली सरकार उठा सकती है, कुल 3000 करोड़ में से 1500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देने को तैयार. केंद्र सरकार बात करने को तैयार नहीं है."

आप विधायक भावना गौ़ड़ ने कहा, "जेब पर भारी मेट्रो की सवारी. FFC ने को किराया बढ़ोत्तरी की दरें तय की हैं, वह उचित नहीं है. मेट्रो में सफर करने वाले 10 हजार से 25 हजार रुपए कमाने वाले ज्यादा सफर करते हैं. मेट्रो किराया बढ़ाना चाहती हैं, इससे आम आदमी को महंगाई का शिकार होना पड़ेगा."

रिठाला विधायक महेंद्र सिंह ने कहा, "बढ़ते किराए को कम करवाने की चिंता सिर्फ दिल्ली सरकार में दिखाई पड़ रही है. दिल्ली की जनता से एक गलती हुई कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई, केंद्र सरकार इसी की सजा नागरिकों को दे रही है.किराया सीधा दो गुना हो गया. कमाई बढ़ाई नहीं जा रही है."

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर तमाम प्रस्ताव भेजे हैं. पत्र के मुताबिक केजरीवाल ने मेट्रो को दिल्ली सरकार को सौंपने और मौजूदा किराया बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए 1500 करोड़ दिल्ली सरकार की तरफ से देने की पेशकश और केंद्र से भी 1500 करोड़ देने की मांग की है.

केजरीवाल के पत्र के बाद दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधा है. गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल मेट्रो की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हैं, जिस कमेटी ने किराया बढ़ाया है उस कमेटी में दिल्ली सरकार भी हिस्सेदार है और उनकी सहमति से ही यह तय हुआ है.