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दिल्ली यूनिवर्सिटी मे एलएलबी की सीटों को कम करने के ख़िलाफ़ लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने बार काउंसिल, केंद्र सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. हाइकोर्ट 5 जून को मामले में दोबारा सुनवाई करेगा.
दरअसल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी की 2,310 सीटों को घटाकर 1,440 कर दिया गया था. याचिका में इस निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि इसमें सिर्फ छात्रों का नुकसान हो रहा है.
7 जून से एलएलबी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरु हो रही है और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ 1,440 छात्रों को ही प्रवेश दे रही है. ऐसे में 5 जून को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम होगी.
दरअसल, पिछले साल बार कांउसिल के निर्देश पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इन सीटों को घटाया है. इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी की इवनिंग क्लासेज को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि डीयू को बार काउसिल ने एक लॉ सेंटर में 480 छात्रों को एडमिशन देने की इजाजत दी है. हालांकि, डीयू के पास तीन लॉ सेंटर हैं. लिहाजा कुल सीट 1,440 होंगी जो इस सत्र से लॉ सेटर में छात्रों के एडमिशन के लिए होंगी.
पिछले साल कुछ लॉ स्टूडेंन्स ने ही हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने छात्रों को लॉ कोर्स में एडमिशन दिया जाता है, उनके लिए जरुरी इंनफ्रास्ट्रचर और साधन डीयू के पास उपलब्ध नहीं हैं. ये यूजीसी और बार काउसिंल की दिशानिर्देशों का उल्लंघन है.
कोर्ट ने इस याचिका को सुनने के बाद बार काउंसिल को यूनिवर्सिटी के लॉ फैक्लटी का इंस्पेक्शन करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एलएलबी की सीटों को बार काउसिंल ने घटा दिया है.