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Exclusive: एफिडेविट से खुलासा, डेरा के गुंडों के संपर्क में थे पंचकूला के ड्यूटी मजिस्ट्रेट

मामला हाल ही में तब हाईकोर्ट के संज्ञान में आया जब हिंसा के एक आरोपी जसवीर सिंह ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि वह पंचकूला के आला अधिकारियों और यहां तक कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट पंकज सेतिया के संपर्क में भी था.

हाईकोर्ट में दिए एफिडेविट से हुआ खुलासा हाईकोर्ट में दिए एफिडेविट से हुआ खुलासा
परमीता शर्मा/मनजीत सहगल
  • हरियाणा,
  • 28 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 1:30 PM IST

डेरा सच्चा सौदा हिंसा मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पंचकूला के तत्कालीन एसडीएम पंकज सेतिया ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में कबूला है कि वह हिंसा में शामिल हुए डेरा सच्चा सौदा के कई आरोपियों के संपर्क में थे. उन्होंने यह भी बताया कि उनको हिंसा में शामिल डेरा के गुंडों से संपर्क में रहने के लिए आदेश पंचकूला की तत्कालीन जिलाधीश गौरी प्रसाद जोशी ने जारी किए थे.

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मामला हाल ही में तब हाईकोर्ट के संज्ञान में आया जब हिंसा के एक आरोपी जसवीर सिंह ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि वह पंचकूला के आला अधिकारियों और यहां तक कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट पंकज सेतिया के संपर्क में भी था.

जब हाईकोर्ट ने हरियाणा के अतिरिक्त गृह सचिव से इस बारे में जवाब मांगा तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि पंचकूला के अधिकारी बिना सरकारी अनुमति के ही डेरा के गुंडों के संपर्क में थे और सरकार ने किसी भी कथित शांति- समिति को बनाने के आदेश जारी नहीं किए थे.

वहीं पंचकूला के एसडीएम पंकज सेतिया ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दिए अपने हलफनामे में हरियाणा के अतिरिक्त गृह सचिव को गलत ठहराते हुए कहा कि पंचकूला जिलाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में डेरा सच्चा सौदा के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक पीस कमेटी गठित की गई थी, जिसके जरिए डेरा के लोगों को कानून व्यवस्था बनाए जाने और पंचकूला में लाखों लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए कहा गया था.

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गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: ही संज्ञान लेते हुए डेरा सच्चा सौदा समर्थकों द्वारा 25 अगस्त 2017 को पंचकूला और कई दूसरी जगहों पर फैलाए गए आतंक और हिंसा को लेकर डेरा की संपत्तियों को अटैच करने के आदेश दिए थे. मामले की सुनवाई अभी जारी है. डेरा सच्चा सौदा के प्रति लचक रवैया अपनाने वाले हरियाणा के कई आला सरकारी अफसर कोर्ट के निशाने पर हैं.

मामले की सुनवाई कर रही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच ने हरियाणा के अतिरिक्त गृह सचिव और पंचकूला के DCP को 15 अप्रैल तक इस मामले में अपने हलफनामे दायर करने को कहा है. हाईकोर्ट डेरा हिंसा मामले में कोताही बरतने के लिए हरियाणा के सीनियर पुलिस अधिकारियों को दो बार लताड़ लगा चुका है.

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