हमें विश्वास है कि तेल भी जल्द जीएसटी के दायरे में होगा

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीनियर एडिटर श्वेता पुंज के साथ बातचीत में बताया कि भारत तेल उत्पादक देशों के साथ लगातार मोलभाव में लगा है ताकि कच्चे तेल के मूल्य का उचित निर्धारण संभव हो सके. साथ ही ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत जारी है. बातचीत के अंशः

और पढ़ें

क्या सरकार ईंधन को जीएसटी के तहत लाने पर विचार कर रही है?

सिद्धांततः पेट्रोलियम उत्पाद भी जीएसटी के तहत होने चाहिए. रिफाइनरी, तेल निकाली जैसे पेट्रोलियम उद्योग के ऑस्ट्रीम और मेनस्ट्रीम इनपुट पर जीएसटी चुकाना होता है लेकिन हमें इनपुट सब्सिडी नहीं मिलती क्योंकि हमारा अंतिम उत्पाद जीएसटी के दायरे में नहीं है.

एक प्रकार से इसी वजह से इस उद्योग को भी चपत लग रही है. मूल्य और करों की तर्कसंगतता तथा इस क्षेत्र की राजस्व स्थिरता के नजरिए से देखें तो यह उद्योग के लिए ही फायदेमंद साबित होगा, बशर्ते उत्पादन से लेकर मार्केंटिंग तक समूचा वैल्यु चेन जीएसटी में आ जाए.

हम जीएसटी काउंसिल से अनुरोध कर रहे हैं. पहले राज्य सरकारें पेट्रोलियम को जीएसटी में लाने से आनाकानी कर रही थीं, उन्हें अपने राजस्व के नुक्सान की चिंता सता रही थी. जीएसटी लागू होने से जो फायदे हो रहे हैं, उसे देखने के बाद हमारा यह विश्वास बढ़ा है कि तेल भी जल्द ही जीएसटी के दायरे में आ जाएगा. यही मेरी प्राथमिकता है.

तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर गहरा असंतोष देखा जा रहा है. अब सरकार की क्या रणनीति होगी?

तेल की कीमतें तीन प्रमुख कारकों के आधार पर निर्धारित होती हैं. कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें भू-राजनैतिक व्यवस्था, विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र की कर-व्यवस्था पर निर्भर करती हैं. कीमतों में एक स्पष्ट अंतर तभी दिखेगा जब तीनों कारक एक दूसरे के पूरक बनें.

उदाहरण के लिए, तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें लगातार बढ़ती रहें और हम करों को बदलते चले जाएं तो भी इससे कोई लाभ नहीं हो सकेगा. सरकार आम जनता की जेब पर बढ़ते बोझ को लेकर बहुत संवेदनशील है और हमने पिछले साल अक्तूबर में उत्पाद शुल्क में कटौती की, कुछ सरकारों ने तो करों में भी कटौती की. हर राज्य सरकार की विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धताएं हैं. हमें सभी पहलुओं के बीच एक उचित संतुलन कायम करना होगा.

आप राज्य सरकारों के साथ मिलकर टैक्स कम करने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं?

हम राज्य सरकारों के साथ विमर्श तो कर ही रहे हैं, भू-राजनैतिक दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं. हम तेल-उत्पादक देशों को लगातार यह एहसास करा रहे हैं कि भारत बड़ा बाजार है. हम बता रहे हैं कि हम ऊर्जा के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े खपतकर्ता हैं.

दरअसल प्रति व्यक्ति ऊर्जा की हमारी खपत बहुत कम है. आने वाले समय में इसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी इसलिए तेल खरीदने वाले देशों की अहमियत है. यही कारण है कि तेल उत्पादक लंबे समय तक इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते.

सऊदी अरब और रूस जैसे तेल उत्पादकों का इस पर क्या रुख है?

ऐसे संकेत हैं कि सऊदी अरब और रूस उत्पादन को कम करने के अपने फैसलों की फिर से समीक्षा करने का मन बना रहे हैं. इस महीने विएना में होने वाली मुलाकात में वे इस बात पर निर्णय करेंगे. सऊदी अरब के तेल मंत्री ने मुझे बताया कि वे हमारी चिंताओं पर भी विचार कर रहे हैं और कुछ निर्णय करेंगे.

कच्चे तेल की किस कीमत पर भारतीय अर्थव्यवस्था आम तौर पर अतिरिक्त दबाव में नहीं रहती?

कच्चे तेल की कीमत अगर 55-60 डॉलर प्रति बैरल रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था सहज रहती है. हमने यह बात कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्पष्ट तौर पर रखी है. यह 70 डॉलर प्रति बैरल की कीमत हमें तकलीफ दे रही है. इसे ही दुरुस्त करना है.

क्या केंद्र उत्पाद शुल्क कम करेगा?

कच्चे तेल की कीमतें नीचे आनी शुरू हुई हैं. 30 मई तक पेट्रोल में 71 पैसे और डीजल में 51 पैसे की गिरावट आई. यह वैसा विषय नहीं है कि आपने एक बार कीमतें घटाईं और आपकी जवाबदेही खत्म हो गई. हम आदमी की जेब की चिंता कर रहे हैं.

लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम थी तब भी तेल की कीमत क्यों कम नहीं हुई थी?

कांग्रेस यह मुद्दा उठा रही है. (पूर्व वित्त मंत्री) पी. चिदंबरम में थोड़ी सी भी ईमानदारी बाकी है तो वे बताएंगे कि ऑयल बॉन्ड के नाम पर वह 50,000 करोड़ रु. का कर्ज पीछे छोड़ गए हैं. हमने वह कर्ज चुकाया. हम उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा सुकून की स्थिति में रखना चाहते हैं.

पिछले महीने तेल की कीमतों में एक पैसे की कमी मजाक नहीं तो क्या है!

6 जून को पेट्रोल की कीमतों में 11 पैसे प्रति लीटर की कमी आई. उससे पहले 13 पैसे की कमी आई. एक जून को पेट्रोल पांच पैसे सस्ता हुआ. एक पैसे की कटौती नहीं होनी चाहिए थी. इसे किसी अन्य कटौती के साथ जोड़ा जा सकता था. मैं मानता हूं कि यह भूल थी. यह प्राइस मैकेनिज्म पर निर्भर करता है और यह पहली बार नहीं था जब पेट्रोल की कीमत में एक पैसे की कटौती की गई हो.

अब हम तेल की कीमतों के कब तक कम होने की आशा रख सकते हैं?

पिछली बार जब हमने उत्पाद शुल्क में कटौती की तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और गुजरात ने में भी तेल की कीमतें घटाईं. यह राज्य सरकारों का दायित्व भी है. यह भाजपा-कांग्रेस के बीच की कोई लड़ाई नहीं है. हर राज्य की अपनी अलग जरूरतें और अलग भुगतान क्षमताएं होती हैं. संघीय ढांचे में मैं सिर्फ राज्य सरकारों से अनुरोध ही कर सकता हूं.

क्या आशा की जाए कि सरकार उत्पाद शुल्क में कटौती करेगी?

लोगों को समग्र, दीर्घकालिक और निरंतर सुविधाएं मुहैया कराना हमारा दायित्व है. तेल की कीमतों से गरीब तबका और मध्य वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. कच्चे तेल का उचित मूल्य निर्धारण होना ही चाहिए.

***