अभी नहीं बढ़ेगी रसोई गैस की कीमत: धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एलपीजी (रसोई गैस) की कीमत में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और इस पर दी जा रही सब्सिडी जारी रहेगी. ऐसे संकेत हैं कि सरकार अन्‍य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत भी फिलहाल नहीं बढ़ाने जा रही है.

बीजेपी की बिहार इकाई की ओर से पटना में राज्य से निर्वाचित सांसदों के नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेने पहुंचे प्रधान ने रसोई गैस के सिलेंडर के दाम में किसी प्रकार की वृद्धि से इनकार करते हुए कहा, 'एलपीजी सिलेंडर में जितनी सब्सिडी दी जा रही है और जिस मूल्य पर तथा जिस संख्या में उपलब्ध कराया जा रहा है, उसे अभी जारी रखा जाएगा. इसमें परिवर्तन करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में पूर्वी भारत के विकास कार्य को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है और इस क्षेत्र के विकास के उपायों पर विचार किया जा रहा है.

मौसम विभाग की ओर से बिहार में मानसून के दौरान कम वर्षा होने के पूर्वानुमान पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की चिंता से वाकिफ है. प्रधान ने कहा, 'मानसून में अच्छी बारिश नहीं होने की मौसम विभाग की आशंका को मोदी सरकार ने संज्ञान में लिया है. यह चिंता की बात जरूर है, परंतु सरकार इस पर पूरी तरह सचेत है और किसानों पर इसका प्रभाव न पड़े, इसके लिए सरकार कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी.'

पेट्रोल और डीजल में लगातार मूल्य वृद्धि के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण महंगाई बढ़ी है तथा देश व विदेश में सरकार पर से भरोसा उठ गया था. अब मोदी सरकार के आने के बाद विश्वास बढ़ा है और यही कारण है कि मुद्रा भी मजबूत हुई है.

उन्होंने कहा कि किसानों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ न पड़े, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के विकास को लेकर चिंतित है. उन्होंने कहा कि बिहार में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर वह विचार-विमर्श करेंगे.

बिहार के विकास के बारे में पूछे जाने पर प्रधान ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी मोदी ने पूवरेतर राज्यों के विकास की बात कही है. पूर्वी भारत सरकार की प्राथमिकता में है.

प्रधान ने कहा कि इन क्षेत्रों में ढांचागत विकास, आर्थिक नीति, किसानों तथा रोजगार का विकास कैसे किया जाए, इस पर सरकार चिंतित है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए विचार चल रहा है.