
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश सरकार के दो मंत्रियों की बर्खास्तगी को ड्रामेबाजी करार देते हुए कहा है कि चुनाव से पहले अखिलेश सरकार का इस कदम से प्रदेश की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है. क्योंकि पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस कदम के बहकावे में प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है.
मायावती ने कहा- यूपी में जंगलराज
मायावती ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है. प्रदेश में अराजकता और जंगलराज का माहौल है. हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है. क्योंकि
चुनाव सर पर है और इन साढ़े चार सालों में अखिलेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है. इसी वजह से आम जनता को बेवकूफ बनाने की नीयत से ऐसी दिखावटी कार्रवाई
की गई है.
सपा सरकार के भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ जांच पेंडिंग
बीएसपी नेता ने कहा कि कई मंत्रियों के खिलाफ जांच के मामले अभी भी पेंडिंग है. कई मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त वगैरह की जांच रिपोर्ट को भी दबाकर इस सरकार
में रखा है. मायावती ने कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचारी मंत्री और नेताओं को हर प्रकार का जितना सरंक्षण दिया है उतना शायद ही किसी भी सरकार में दिया गया
होगा. यही वजह है कि सपा सरकार गंभीर भ्रष्टाचार के मामले तक में सीबीआई जांच रुकवाने के लिए हर प्रकार की तिकड़मबाजी लगातार करती रही है.
बीएसपी सरकार ने फोन पर की भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई
मायावती ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी सरकार के उलट बीएससी सरकार के दौरान कुछ मामलों में जैसे ही गड़बड़ी मिलने की शिकायतें मिली, तो फोन ही कार्रवाई
करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी. साथ ही संबंधित मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया था. जबकि भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के मामले में
प्रदेश की सपा सरकार का रवैया लचर और भ्रष्टाचारियों से मिलीभगत और उनको संरक्षण देने का रहा है. जैसा केंद्र में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में पहले होता रहा
है.
मोदी सरकार का भी कांग्रेसी रवैया
मायावती ने मोदी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार में भी यह सब हो रहा है. जो ललित मोदी
कांड, व्यापम घोटाला और विजय माल्या कांड से साबित होता है. इस इन मामलों में सरकार की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई.