दलित हिंसा पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने कई राज्यों में भेजी फोर्स

एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए बदलावों के विरोध में भारत बंद के दौरान सोमवार को देश के कई हिस्सों में हिंसा और आगजनी हुई. बिगड़ते हालात को लेकर केंद्र सरकार भी अब सक्रिय हो गई है. गृह मंत्रालय के मुताबिक वो देश के हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और साथ ही जो भी राज्य केंद्रीय बलों की मांग कर रहे है उसे तत्काल फोर्स उपलब्ध कराई जा रही है.

गृह मंत्रालय के मुताबिक अब तक पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश ने उनसे केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की है. उनकी इस मांग पर उन्हें आरएएफ और सीआरएपीएफ की टुकड़ियां मुहैया कराई गई हैं. मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएं.

गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उसने उत्तर प्रदेश में अर्द्धसैनिक बलों की 8 कपंनियां भेजी गई हैं. जबकि हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य मध्यप्रदेश में 4 कंपनियों को भेजा गया है. इसके अलावा राजस्थान और पंजाब में भी क्रमशः 3 और 2 कंपनियां भेजी गई हैं. पंजाब में सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियों को वहां की स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए रवाना कर दिया गया है.

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भारत बंद के दौरान हुई हिंसा में सबसे ज्यादा जन हानि की खबर मध्यप्रदेश से आ रही है. राज्य में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा.

एमपी की तरह राजस्थान में भी जमकर हिंसा हुई और लगभग हर जिले में हिंसा और आगजनी की गई. हर जिले में दर्जनभर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है. राजस्थान में 100 से ज्यादा लोग इस हिंसक प्रदर्शन में घायल हुए हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में भी हिंसा हुई है.