फर्जी तरीके से जमीन खरीदने के मामले में ED ने रॉबर्ट वाड्रा को भेजा नोटिस

प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नोटिस जारी किया है. निदेशालय ने वाड्रा की कंपनी को 24 जून तक जवाब देने का वक्त दिया है. ईडी ने वाड्रा की कंपनी को इस जुड़े दस्तावेज सौंपने के लिए भी कहा है.

फर्जी तरीके से जमीन खरीदने का मामला
दरअसल वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच लेन-देन को ईडी पिछले काफी समय से खंगाल रहा था. ये पूरा लेन-देन का मामला राजस्थान के बीकानेर में स्काईलाइट कंपनी द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी के मालिकान हक को ट्रांसफर करने से जुड़ा है. पिछले महीने ही वाड्रा की जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने छापेमारी की थी. प्रवर्तन निदेशालय ने बीकानेर में सात जगहों पर छापेमारी की थी. ये मामला 275 बीघा जमीन के गलत ढंग से आवंटन का है. इस जमीन का एक हिस्सा वाड्रा की कंपनी ने खरीदा था. मामला बीकानेर की कोलायत तहसील में फर्जी तरीके से 275 बीघा जमीन आवंटित कराने से जुड़ा है.

वाड्रा की स्काईलाइट कंपनी घेरे में
ये प्रॉपर्टी वाड्रा की कंपनी द्वारा साल 2010 में खरीदने का मामला है. एक रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर के कोलायत में 16 निवासियों के नाम महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साल 2006-07 में जमीन आवंटित की गई थी. जिसके बाद में गलत तरीके से साल 2010 में वाड्रा की कंपनी को बेचने का मामला सामने आया था, इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी. स्काईलाइट कंपनी के डायरेक्टर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा हैं.

बीजेपी सरकार आते ही जांच तेज
 साल 2014 में बीजेपी की सरकार राजस्थान में आई और फिर इस जमीन का दाखिल खारिज को रद्द कर दिया गया, जो वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने फर्जी खरीदारों से ली थी. हालांकि पहले राजस्थान पुलिस द्वारा इस मामले में वाड्रा की कंपनी को क्लीनचिट देने बात कही जा रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसका खंडन करते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है. यही नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया की अगुवाई में सरकार बनते ही इस मामले के खिलाफ केस दर्ज किया गया.