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राहुल गांधी और लालू यादव को चुनाव आयोग का 'कारण बताओ' नोटिस

चुनाव आयोग ने 'बीजेपी हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़वाती है' टिप्पणी के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को रविवार को 'कारण बताओ' नोटिस जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया.

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी
सना जैदी
  • नई दिल्ली,
  • 02 नवंबर 2015,
  • अपडेटेड 4:06 AM IST

चुनाव आयोग ने 'बीजेपी हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़वाती है' टिप्पणी के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को रविवार को 'कारण बताओ' नोटिस जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया.

साथ ही आयोग ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को उनकी उस टिप्पणी के लिए 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया जिसमें लालू ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को 'नरभक्षी' और 'पागल आदमी' कहा था. आयोग ने लालू की उस कथित टिप्पणी का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'पिशाच' कहा था.

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लालू को नोटिस जारी करते हुए आयोग ने कहा कि आरजेडी प्रमुख ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. उन्हें जवाब देने के लिए चार नवंबर दोपहर 3 बजे तक का समय देते हुए आयोग ने कहा कि ऐसा न होने पर वह कार्रवाई करेगा.

आयोग ने जदयू प्रमुख शरद यादव को ईश्वरीय प्रसन्नता के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित करने वाली उनकी कथित टिप्पणी के लिए आगाह किया और कहा कि उन्हें आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए क्योंकि वह एक वरिष्ठ नेता हैं. अपने आदेश में आयोग ने यादव की यह दलील खारिज कर दी कि बयान एक 'भावनात्मक अपील' के तहत दिया गया था.

राहुल को जवाब के लिए चार नवंबर दोपहर 3 बजे तक का समय देते हुए आयोग ने कहा कि ऐसा न होने पर वह उनके किसी जवाब के बिना कार्रवाई करेगा. मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में 29 अक्टूबर को राहुल द्वारा दिए गए चुनावी भाषण पर आयोग ने कहा कि राहुल ने कहा था 'उनका बी प्लान एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़वाना है. वे उप्र, महाराष्ट्र, हरियाणा जहां भी चुनाव हो रहा है वहां उनके कार्यकर्ता जाते हैं और वह हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़वाते है.' आयोग ने राहुल को याद दिलाया कि आदर्श आचार संहिता में दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की अपुष्ट आरोपों को लेकर आलोचना करने का प्रावधान नहीं है.

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-इनपुट भाषा

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