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फेसबुक विवाद- कांग्रेस ने जुकरबर्ग को लिखी चिट्ठी, हाई लेवल जांच की मांग

फेसबुक कंट्रोल का बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है. कांग्रेस ने एक बार फिर फेसबुक से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक के सीईओ मार्के जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है.

मौसमी सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 18 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 2:12 PM IST

फेसबुक कंट्रोल का बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है. कांग्रेस ने एक बार फिर फेसबुक से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक के सीईओ मार्के जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में वॉल स्ट्रीट जनरल के आर्टिकल का जिक्र किया गया है.

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि फेसबुक इंडिया की कर्मचारी अंखी दास ने चुनाव संबंधी कार्यों में बीजेपी को मदद पहुंचाया था. ऐसे में हमारी पार्टी (कांग्रेस) फेसबुक इंडिया ऑपरेशन की जांच की मांग करती है. हाई लेवल जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट को सबके सामने रखना चाहिए. तब तक फेसबुक इंडिया की नई टीम बनानी चाहिए.

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मार्क जुकरबर्ग को भेजे गई चिट्ठी में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने कई फेसबुक अधिकारियों के साथ बार-बार पक्षपात का मुद्दा उठाया. फेसबुक इंडिया लीडरशिप टीम की एक उच्च-स्तरीय जांच कराने और उचित समय के भीतर फेसबुक को रिपोर्ट सौंपने का सुझाव देगा.

अपनी चिट्ठी में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मौजूदा स्थिति में इस मसले पर जितने भी नेताओं ने नफरत भरे बयान दिए थे, उनको सार्वजनिक किया जाए क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तीन और नेताओं का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में अकेले नहीं है बल्कि कई और विपक्षी दल भी इस बात को दोहरा रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

वॉल स्ट्रीट जनरल में 'फेसबुक हेट-स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स' हेडिंग से प्रकाशित रिपोर्ट से पूरा विवाद खड़ा हुआ है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषा के मामले में नियम कायदों में ढील बरतता है.

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इसमें तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की एक पोस्‍ट का जिक्र है. पोस्ट में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई है. रिपोर्ट में फेसबुक कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने टी राजा सिंह की पोस्‍ट का विरोध किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था, लेकिन कंपनी के भारत में टॉप लेवल पर बैठे अधिकारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था.

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