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सवाल है कि क्या किसानों के दुख हरने के लिए विशेष सत्र बुलाएगी सरकार?
'अगर जीएसटी पास करवाने के लिए दोनों सदनों के सदस्य सेंट्रल हॉल में आ सकते हैं, विशेष सत्र का आयोजन किया जा सकता है तो फिर किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता है?'
महाराष्ट्र के लोकसभा सांसद राजू शेट्टी ने यह बातें राष्ट्रपति से किसानों की समस्या सुनने और उनका हल निकालने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करने की गुजारिश करते हुए पत्र सौंपने के बाद कहीं.
28 मई को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति को एक पत्र सौंपा. इस पत्र में राष्ट्रपति से किसानों की समस्याओं पर एक विषेष सत्र बुलाने की मांग की. साथ ही संपूर्ण कर्ज माफी बिल 2018 और किसानों की लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मू्ल्य ( एमएसपी) विधेयक 2018 को पारित करने की मांग भी रखीं. इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई अखिल भारतीय किसान सभा में राष्ट्रीय महासचिव अतुल अंजान, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम समते अन्य लोगों ने की.
हालांकि विशेष सत्र बुलाने को लेकर राष्ट्रपति से कोई आश्वासन नहीं मिला है. राजू शेट्टी ने बताया कि राष्ट्रपति ने हमसे बेहद अपनत्व के साथ मुलाकात की और सारी समस्याएं सुनीं लेकिन विशेष सत्र बुलवाने को लेकर उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है.
मई के पहले सप्ताह में ये दोनों बिल निजी रूप में लोकसभा में राजू शेट्टी और राज्य सभा में केके योगेश की ओर से पेश किए गए थे.
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