मार्कंडेय काटजू का दावा, 'भ्रष्टाचारी को बनाया गया था मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज'

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा किया है. काटजू ने दावा किया है कि तमिलनाडु के एक जिला अदालत के जज पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होने के बावजूद उसे मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया. मार्केंडय काटजू ने अंग्रेजी अखबार 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में एक लेख लिखकर इसका खुलासा किया है.

मार्कंडेय काटजू ने मनमोहन सिंह और उनकी सरकार पर भी भ्रष्ट जज को बचाने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तीन चीफ जस्टिस पर भी भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. काटजू ने कहा कि मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार बचाने के लिए एक भ्रष्ट शख्स को मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज बने रहने दिया. चीफ जस्टिस आरसी लहोटी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और सरकार की बात को मान लिया. काटजू ने चीफ जस्टिस वाई के सबरवाल और के जी बालाकृष्णन पर भी उस भ्रष्ट जज के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है.

काटजू के मुताबिक, इस शख्स को सीधे जिला अदालत का जज नियुक्त किया गया था. मद्रास हाई कोर्ट के कई पोर्टफोलियो के जजों ने उस शख्स पर 8 गंभीर टिप्‍पणियां की थीं. काटजू का दावा है कि मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने एक झटके में भ्रष्ट जज पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया जिसके बाद उसे हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया. यह तब हुआ जब कांग्रेस नीत यूपीए केंद्र में थी और उसकी सहयोगी पार्टी डीएमके तमिलनाडु की सत्ता में.

काटजू के मुताबिक, 'उस भ्रष्ट जज को तमिलनाडु के एक बड़े राजनेता का समर्थन प्राप्त था. जानकारी के अनुसार उस शख्स ने जिला अदालत के जज के तौर पर राजनेता को जमानत दी थी.'

मार्कंडेय काटजू ने यह भी आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आर सी लाहोटी ने शिकायत के बावजूद उस भ्रष्ट जज को पद पर बने रहने दिया. इसके पीछे मनमोहन सिंह सरकार की अहम भूमिका रही. मनमोहन सिंह को यूपीए के एक मंत्री ने धमकी दी थी कि अगर जज को हटाया जाता है तो केंद्र सरकार गिर जाएगी. इसके बाद एक कांग्रेसी नेता ने पूर्व चीफ जस्टिस पर दबाव बनाया था कि इस एडिशनल जज के खिलाफ कार्रवाई ना हो. इसके बाद उस शख्स को एडिशनल जज के तौर पर एक साल का एक्सटेंशन दिया गया था.

चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी ने कुछ नहीं किया
मार्कंडेय काटजू कहते हैं, 'मुझे उस जज के बारे में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट मिल रही थी. मैंने चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी से आरोपी जज के खिलाफ खुफिया आईबी जांच की मांग की. कुछ हफ्ते बाद जस्टिस लहोटी ने बताया कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में सच्चाई है. आईबी को जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मिले हैं. भ्रष्टाचारी एडिशनल जज का दो साल का कार्यकाल खत्म होने के कगार पर था. मुझे लगा कि आईबी रिपोर्ट के बाद उसे जज नहीं बने रहने दिया जाएगा. लेकिन उसे एडिशनल जज के तौर पर एक साल का एक्सटेंशन मिला. हालांकि 6 और एडिशनल जज जिनकी नियुक्ति उसके साथ हुई थी, उन्हें हाईकोर्ट का स्थायी जज बना दिया गया. बाद में मुझे जानकारी मिली कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठ जजों का कॉलेजियम होता है. उस वक्त चीफ जस्टिस लाहोटी, जस्टिस वाईके सबरवाल और जस्टिस रुमा पाल सबसे वरिष्ठ थे. सुप्रीम कोर्ट के जजों के इस कॉलेजियम ने आईबी रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्ट जज के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद आगे एक्सटेंशन नहीं देने की सिफारिश की.'

मनमोहन सरकार ने भ्रष्टाचारी जज को दिलवाया एक्सटेंशन
मार्कंडेय काटजू लिखते हैं, 'यूपीए सरकार उस वक्त सत्ता में थी. कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो थी पर उसे बहुमत नहीं था. उसके साथियों में से तमिलनाडु की एक पार्टी इस भ्रष्ट जज का समर्थन कर रही थी. इस पार्टी ने जजों की सिफारिश पर विरोध जताया. मेरी जानकारी के मुताबिक मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे. इस दौरान तमिलनाडु के मंत्रियों ने मनमोहन सिंह से कहा कि जब तक वह न्यूयॉर्क से लौटेंगे तब तक सरकार गिर जाएगी. उनकी पार्टी समर्थन वापस ले लेगी (अगर एडिशनल जज को उसके पद पर नहीं बने रहने दिया गया). मनमोहन सिंह सकते में आ गए. हालांकि एक सीनियर कांग्रेसी मंत्री ने उन्हें परेशान ना होने की सलाह दी. इसके बाद वह मंत्री जस्टिस लहोटी से मिला और उन्हें सरकार पर खतरे की जानकारी दी. इसके बाद जस्टिस लाहोटी ने चिट्ठी लिखकर उस भ्रष्ट जज को एडिशनल जज के तौर पर एक साल का एक्सटेंशन देने की सिफारिश की. पता नहीं इसके लिए चीफ जस्टिस ने कॉलेजियम के अन्य सदस्यों से बात की थी या नहीं.'

चीफ जस्टिस सबरवाल और बालाकृष्णन ने भी भ्रष्ट जज को बढ़ावा दिया
इस एडिशनल जज को अगले चीफ जस्टिस सबरवाल द्वारा एक और कार्यकाल दिया गया. इसके बाद अगले चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने उसे स्थाई जज नियुक्त कर दिया गया. हालांकि उसका ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में हो गया.