भगोड़ा आर्थ‍िक अपराधी बिल संसद से पास, नीरव मोदी जैसे लोगों पर कसेगी लगाम!

देश में आर्थ‍िक अपराध कर विदेश भागने वालों पर लगाम कसने के लिए  भगोड़ा आर्थ‍िक अपराधी बिल लाया जा रहा है. लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है. बुधवार को राज्यसभा में भी यह बिल पास हो गया है. इसका मकसद देश में नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों के विदेश भागने पर उनके ख‍िलाफ कार्रवाई करना है.

क्या है यह बिल

भगोड़ा आर्थ‍िक अपराधी बिल, 2018 अथॉरिटीज को ये अध‍िकार देता है क‍ि वह उन लोगों की संपत्त‍ि और प्रॉपर्टी जब्त कर सकें, जो अपराध को अंजाम देकर विदेश भाग जाते हैं. इसमें नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोन डिफॉल्टर्स भी शामिल हैं, जो देश छोड़कर भाग जाते हैं.

इस बिल के जरिये सरकार की कोश‍िश कानून को मजबूत करना है. इस बिल की बदौलत आरोपी खुद ही स्वदेश लौटने के लिए मजबूर होगा. यहां पहुंचने के बाद उसके ख‍िलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. इससे वित्तीय संस्थान इन लोगों से अपनी करोड़ों की रकम वसूल पाएंगे.

बिल में क्या प्रावधान हैं?

इस अध्यादेश में मनी लॉन्ड्र‍िंग एक्ट, 2002 के तहत एक विशेष कोर्ट का गठन करने का प्रावधान किया गया है. यह अदालत ही किसी डिफॉल्टर को  भगोड़ा आर्थ‍िक अपराधी घोष‍ित करेगी.

भगोड़ा उन्हें घोष‍ित किया जाएगा, जिनके ख‍िलाफ शेड्यूल्ड ऑफेंस के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका हो. इसके साथ ही देश छोड़ चुके हों और स्वदेश नहीं आ रहे हों. शेड्यूल्ड ऑफेंस अध्यादेश का ही एक हिस्सा है, जिसमें इसके तहत आने वाले अपराधों की जानकारी दी गई है.

100 करोड़ से ज्यादा वैल्यू वाले मामले:

अध्यादेश में यह भी ख्याल रखा गया है क‍ि इन विशेष अदालतों पर केस का अंबार न बढ़े. इसके लिए इस अध्यादेश के तहत उन मामलों को ही शामिल क‍िया जाएगा, जिनकी वैल्यू 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है.

जारी होगा नोटिस

भगोड़ा आर्थ‍िक अपराधी को विशेष अदालत की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा. इस नोटिस के बाद उसे 6 हफ्तों के भीतर देश में हाजिर होना होगा. फिर उसके ख‍िलाफ मामला चलेगा. 

ये हैं प्रावधान:

- किसी भी शख्स को आर्थ‍िक अपराध के मामले में भगोड़ा घोष‍ित करने के लिए व‍िशेष अदालत के सामने एप्ल‍िकेशन दायर करनी होगी.

- अपराधी की संपत्त‍ि को जब्त करना और अपराध के हिसाब से उसके खि‍लाफ कार्रवाई करना.

-  भगोड़ा आर्थ‍िक अपराधी को विशेष अदालत की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा.

- जब्त की गई संपत्त‍ि का निर्धारण करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाएगा.