बाढ़ राहत के लिए सांसद निधि से मदद

तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ पर लोकसभा और राज्यसभा में बुधवार को विशेष चर्चा हुई. इस दौरान जहां सभी दलों के सांसद आगे बढ़कर मुश्कि‍ल की इस घड़ी में तमिलनाडु के साथ खड़े नजर आए, वहीं राज्यसभा में वेंकैया नायडू के प्रस्ताव पर सभी सांसदों ने अपनी सांसद निधि‍ का ए‍क हिस्सा बाढ़ राहत में देने की घोषणा की. चेन्नई में बिगड़ते हालात पर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की, तो राजनाथ सिंह गुरुवार को दोनों सदनों में इस ओर बयान देंगे.

दोनों सदनों से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ चर्चा की. सरकार ने तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति को 100 वर्षों में सबसे खराब बताया है.

तमिलनाडु को देश के दूसरे राज्यों से समर्थन मिल रहा है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बाढ़ राहत के लिए तमिलनाडु को 5 करोड़ रुपये के साथ ही दवाइयां और रीलीफ कैम्प लगाने की घोषणा की. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी सीएम जयललिता से फोन पर बात की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.

मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक
लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा, 'मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज गृह मंत्री, वित्त मंत्री और मेरे साथ तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की. हमने इस बारे में सूचनाएं साझा की.' वेंकैया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता से बात की थी और बाढ़ से निपटने में केंद्र के हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिया था. गृह मंत्री उच्चस्तरीय बैठक कर रहे हैं ताकि तमिलनाडु के लोगों को राहत सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने कहा कि चेन्नई और आंध्रप्रदेश के कुछ इलाकों में बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर है.

बुधवार शाम को भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच बाढ़ के हालात और राहत कार्य को लेकर बैठक हुई.

येचुरी के किया प्रस्ताव का समर्थन
राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने कहा, 'मेरी बेटी चेन्नई में रहती है. उसने मुझे बताया कि एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं.' उन्होंने सांसदों से सांसद निधि से बचाव-राहत कार्य के लिए पैसे देने का अनुरोध किया. जिसके जवाब में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर के जरिए खाद्य पदार्थ बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पहुंचाए जाएं.

इससे पहले लोकसभा में सदस्यों ने चेन्नई सहित तमिलनाडु के कुछ इलाकों में पिछले 100 साल में आई सबसे भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की पुरजोर वकालत की. संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सदन में तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ और देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पर चर्चा कराने का सुझाव दिया, जिसे अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों की राय से स्वीकार कर लिया.

तत्काल मुहैया हो 8400 करोड़ रुपये
अन्नाद्रमुक के टीजी वेंकटेश बाबू ने नियम 193 के तहत विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि भारी वर्षा और बाढ़ से तमिलनाडु बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाये जा रहे हैं जिसमें लाखों कर्मचारी लगे हुए हैं. बाबू ने कहा कि इसे राष्ट्रीय आपदा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और राज्य को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से तत्काल 8400 करोड़ रुपये की सहायता राशि मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि जनता को राहत पहुंचाई जा सके.

बंगाल में भी बाढ़ और सूखा
तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि पश्चिम बंगाल बाढ़ और सूखे दोनों से प्रभावित है. राज्य पहले से ही वित्त संकट के बोझ से जूझ रहा है और उसके पास संसाधनों का अभाव है. उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि केंद्र का एक दल पश्चिम बंगाल जाये और स्थिति का आंकलन करे कि उसे कितनी राशि चाहिए ताकि राज्य में बाढ और सूखे की स्थिति से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके.

कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोई भी राहत सहायता वहां लोगों को नहीं दी गई है. बीजू जनता दल के बी मेहताब ने तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति का विस्तार से उल्लेख करते हुए राज्य द्वारा की गई 8400 करोड़ रुपये की मांग का समर्थन किया.

3.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान
टीडीपी के टी नरसिम्हन ने कहा कि भारी बारिश के कारण चेन्नई, उससे लगे क्षेत्र तथा आंध्रप्रदेश में स्थिति बेहद खराब हो गई है. आंध्रप्रदेश में 54 लोग मारे गए हैं. ढाई हजार से अधिक मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और 3.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान पहुंचा है. बिजली व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि आंध्रप्रदेश को हुए नुकसान को देखते हुए राज्य को 1000 करोड़ रुपये की अग्रिम राहत प्रदान की जाए.