भारत के साथ राफेल लड़ाकू जेट के फ्रांस के सौदे में जर्मनी की सेंध

भारत का विश्व में सबसे बड़ा रक्षा सौदा इतिहास में शायद सबसे धीमी रफ्तार से आगे बढऩे वाले सौदे के रूप में दर्ज हो. भारत ने अपने बुढ़ाते मिग-21 विमानों के बेड़े को बदलने के लिए 11 साल की बेहद थकाऊ चयन प्रक्रिया के बाद दो साल पहले फ्रांस के राफेल जंगी जेट का सौदा करने का फैसला किया था. लेकिन अब चयन प्रक्रिया की होड़ में दूसरे नंबर पर रहे जर्मनी की अगुआई वाले यूरोपीय गठजोड़ ने सस्ती दर वाले यूरोफाइटर टाइफून की पेशकश करके स्पर्धा को नए सिरे से दावत दी है. इंडिया टुडे को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मोदी सरकार जर्मनी की पेशकश पर गौर कर रही है जबकि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) राफेल की निर्माता फ्रांस की डसाल्ट कंपनी से भारत में विमान निर्माण के समझौते को अंतिम रूप देने में लगी है. 126 जेट विमानों के लिए राफेल के सौदे की अनुमानित कीमत 20 अरब यूरो (1.6 लाख करोड़ रु.) है, जो दशक भर में अदा करनी है.

केंद्र में बीजेपी सरकार के सत्ता संभालने के कुछ हफ्तों के भीतर ही जर्मन सरकार के प्रतिनिधियों ने नई पेशकश के साथ बातचीत शुरू की, ताकि फ्रांस का सौदा गड़बड़ा जाए. नई पेशकश से दस साल की अवधि में कीमत 20,000 करोड़ रु. तक घट सकती है. सूत्रों के मुताबिक, ‘शियायत’ इतनी तगड़ी है कि सरकार के ऊपरी हलकों में हलचल मच गई है. नई औपचारिक पेशकश जुलाई के शुरू में रक्षा मंत्री अरुण जेटली से की गई. बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे अवगत कराया गया.

इस नई पेशकश की कुल मौजूदा कीमत (अगर मौजूदा कीमत पर पूरे बेड़े की अनुमानित कीमत आंकी जाए) 10.5 अरब यूरो से थोड़ी ही ज्यादा बैठती है जबकि फ्रांस के सौदे की कीमत इससे एक अरब यूरो ज्यादा पड़ती है. कंपनी की तय कीमत के आधार पर गणना करने पर (या दस साल में दी जाने वाली रकम) जर्मनी की कीमत 17.5 अरब यूरो बैठती है. 2012 में माना जा रहा था कि यूरोफाइटर की कीमत 21 अरब यूरो से ज्यादा है. इसी वजह से फ्रांस दौड़ में आगे पहुंच गया. तब से डसाल्ट और एचएएल के बीच जंगी जेट के साझ-उत्पादन के लिए बातचीत का लंबा दौर चलता रहा है. अब जब दोनों के बीच तकनीकी और व्यावसायिक बातचीत अंतिम दौर तक पहुंच चुकी है, यह सौदा ही खटाई में पड़ता दिख रहा है.

जर्मन पेशकश यूरोफाइटर के निर्माता एयरबस डिफेंस ऐंड स्पेस की ओर से आई है. हालांकि रक्षा मंत्रालय के खरीद नियमों में कीमतों में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है. जानकारों का मानना है कि जर्मनी की रियायत की मात्रा इतनी बड़ी है कि सरकार फ्रांस की कीमत पर नए सिरे से विचार करने को प्रेरित हो सकती है.

यह पेशकश शायद बड़ी यूरोपीय ताकतों के बीच भारी कूटनीतिक गहमागहमी का ही नतीजा है. जर्मनी की अगुआई वाले गठजोड़ के इन यूरोपीय देशों की दिलचस्पी सौदे की भारी रकम और इससे उनके यहां रोजगार सृजन की संभावना के कारण बढ़ी है. सौदे पर पुनर्विचार की संभावना का अंदाजा उस वक्त लगा, जब भारत में जर्मनी के राजदूत माइकल स्टाइनर जून के शुरू में बीजेपी सरकार के आला नेताओं से मिले. उन्हें पता चला था कि नई सरकार यूपीए सरकार के समझौते को मंजूर करने के बदले सौदे के नए सिरे से मूल्यांकन पर विचार कर रही है तो जर्मनी ने अपने सहयोगी देशों ब्रिटेन, स्पेन और इटली से नई पेशकश के बारे में सलाह की.

नई पेशकश केंद्र सरकार के पास पहुंचने के चार दिन पहले फ्रांसीसी विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने नई दिल्ली में भारतीय नेताओं से मुलाकात की थी. फ्रांसीसी पक्ष को सौदे के प्रति भारत का ढुलमुल रवैया देख निराशा हुई थी. इस पेशकश के कुछ दिन पहले 24 जून को जेटली ने राफेल सौदे पर अपनी पहली टिप्पणी में कहा था कि सरकार सौदे पर ‘सोच-समझकर फैसला’ लेगी. यह यूपीए सरकार के उस रुख से भिन्न था कि फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत अंतिम दौर में है.

माना जाता है कि राफेल सौदे के तेजी से आगे न बढऩे की एक वजह पूर्व रक्षा मंत्री ए.के.एंटनी की हिचकिचाहट थी. वे भारतीय वायु सेना की विवादास्पद मूल्य गणना से शायद सहमत नहीं थे जो मुद्रास्फीति का आकलन अपनी अनुमानित दरों से कर रही थी और उसे फ्रांसीसी सौदा सस्ता लग रहा था. सौदे के प्रतिस्पर्धियों का आरोप है कि फ्रांसीसी व्यावसायिक पेशकश ‘अधूरी’ है और भारतीय पक्ष डसाल्ट के उपलब्ध कराए आंकड़ों से कीमत आंक रहा है जिसकी भारत के वित्तीय विशेषज्ञों को जांच-परख करनी चाहिए.

जानकारों की मानें तो सौदे पर पुनर्विचार के प्रावधानों के अभाव में यूरोफाइटर के दोबारा स्पर्धा में लौटने की संभावना मुश्किल होगी. रक्षा मंत्रालय में पूर्व वित्तीय सलाहकार (अधिग्रहण) और इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज ऐंड एनॉलिसिस के विशेषज्ञ अमित कौशिश कहते हैं, “मैं किसी बदलाव की प्रक्रियागत या राजनैतिक संभावना नहीं देखता. सरकार जो चाहे कर सकती है लेकिन न तो यह व्यावहारिक होगा, न समझ्दारी भरा. सरकार के लिए यह फैसला मुश्किल और झेंप भरा हो सकता है कि फ्रांसीसियों को दो साल तक इंतजार करवा कर किसी और से सौदा कर ले.”

चूंकि फ्रांस ने इस सौदे के लिए बड़े पैमाने पर राजनैतिक पहल की थी, इसलिए भारत को उसका दबाव झेलना पड़ सकता है. फ्रांस रक्षा उपकरणों की भारत को आपूर्ति करने के मामले में तीसरा बड़ा देश है. उसके साथ बड़े सौदों में स्कॉर्पीन पनडुब्बी और मिराज 2000 के बेड़े को अपग्रेड करने के सौदे हैं. लेकिन जर्मनी की नई पेशकश से मध्यम श्रेणी के बहुआयामी जंगी विमान (एमएमआरसीए) को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है. राफेल सौदे का यही तकनीकी नाम है. लेकिन यह भारतीय वायु सेना के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि यह प्रोजेक्ट तय अवधि से दो साल पिछड़ चुका है और उसकी जगह रूस के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफजीएफए) और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) जैसी दोनों ही परियोजनाएं रेंग रही हैं. जाहिर है, बेहद ऊंचे सौदे की कहानी में मोड़ आ गया है लेकिन भारत के हित में यही होगा कि सरकारी लेटलतीफी के चक्कर में वायु सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और लंबित न हो.