गोवा: भाजपा ने सत्ता पाई शर्म गंवाकर

जब एयर एशिया का जहाज 10 मार्च को दिल्ली से उड़कर दाबोलिम एयरपोर्ट पर उतरा तो मनोहर पर्रीकर ने संकल्प लिया कि वे अब दोबारा दिल्ली नहीं जाएंगे. उन्हें पूरा यकीन था कि वे तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे. और 14 मार्च को उन्होंने 22 विधायकों—बीजेपी के 13, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के 3, गोवा फॉरवर्ड के 3 और तीन निर्दलीय—के समर्थन के साथ शपथ लेकर वही किया. लेकिन इसी के साथ उन्होंने उन लोगों के बीच अपना चेहरा और अपना विश्वास भी गवां दिया, जो लंबे समय से उन्हें अपना हीरो समझते थे. कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत कावलेकर ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने कावलेकर की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट का कहना था कि कांग्रेस को बहुमत दिखाने के लिए राज्यपाल मृदुला सिन्हा को आश्वस्त करना चाहिए था.

बहरहाल, पर्रीकर को यह इनाम आसानी से नहीं मिला. उन्हें और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एमजीपी, गोवा फॉरवर्ड और निर्दलीयों को सरकार बनाने में मदद करने के लिए राजी करने को 11 मार्च की पूरी रात समेत 16 घंटे जागकर बिताने पड़े. भाजपा के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि किस तरह निजी संबंध और जाति की राजनीति का दांव खेलकर दोनों ने एमजीपी के सुदिन धवलीकर, गोवा फॉरवर्ड के विजय सरदेसाई और निर्दलीय रोहन खांवटे—तीनों ब्राह्मण—को समर्थन देने के लिए राजी किया. एक अन्य निर्दलीय गोविंद गौडे ने भी भाजपा का साथ दिया, क्योंकि बीजेपी ने प्रियोल विधानसभा सीट पर उनका समर्थन किया था, जहां उन्होंने सुदिन के छोटे भाई दीपक को हरा दिया था. एक अन्य निर्दलीय प्रसाद गांवकर ने भी सिन्हा की ओर से पर्रीकर को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा का समर्थन कर दिया.

गोवा की सरकार हमेशा से ही नई दिल्ली के पैसों पर निर्भर रही है. और यह निर्भरता तब और बढ़ जाती है जब राज्य सरकार के पास विधानसभा में बहुमत न हो. यही वजह है कि सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया. इससे पहले छोटी पार्टियां कांग्रेस के साथ जाया करती थीं, क्योंकि तब वह केंद्र की सत्ता में होती थी. अब पर्रीकर ने सहयोगी दलों से वादा किया है कि वे दिल्ली में अपने संबंधों के चलते गोवा के लिए ज्यादा पैसा हासिल कर लेंगे.

इतना ही नहीं, वे महत्वाकांक्षी धवलीकर के लिए यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें वह विभाग मिल जाए, जो वे चाहते हैं, यानी उनका पसंदीदा लोक निर्माण विभाग. धवलीकर पहले पर्रीकर के विरोधी सुभाष वेलिंगकर के मित्र हुआ करते थे. वेलिंगकर गोवा में आरएसएस के पूर्व प्रमुख थे, जिन्होंने भाजपा को हराने के लिए गोवा सुरक्षा मंच बना लिया था. धवलीकर के भाजपा का साथ देने के बाद वेलिंगकर का कहना था, ''एमजीपी एक स्वतंत्र पार्टी है. वे कोई भी फैसला लेने के लिए आजाद हैं. हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को अनुदान देने के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे."

पर्रीकर ने गोवा फॉरवर्ड के तीनों विधायकों, खांवटे और गौडे को मंत्री बना दिया है. 10 सदस्यों की कैबिनेट में केवल तीन विधायक भाजपा के हैं. इसके बदले पार्टी को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने को मिलेंगे.
बहरहाल, सरकार बनाने के बाद पर्रीकर के लिए सभी को साथ बनाए रखना कठिन चुनौती होगी. खासकर सरदेसाई, जो उतने ही महत्वाकांक्षी हैं और पहले की सरकार में विपक्षी विधायकों में सबसे मुखर थे और पर्रीकर पर निशाना साधते हुए उन्हें ''फिक्सर" की संज्ञा दिया करते थे. वे पार्टी अध्यक्ष प्रभाकर टिंबाले और बहुत-से कार्यकर्ताओं की मर्जी के खिलाफ जाकर भाजपा में शामिल हुए हैं. लेकिन उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था. फटोरडा में अपना उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस ने उनके साथ धोखा न किया होता तो सरदेसाई और दो अन्य विधायकों ने सरकार बनाने के लिए पार्टी का समर्थन कर दिया होता. सरदेसाई कहते हैं, ''मैं जानता हूं कि मेरे पार्टी के लोग मेरे फैसले से नाराज हैं, लेकिन मुझे जनता के फैसले का सम्मान करना होगा."
पिछले दो वर्षों में पर्रीकर पार्टी संगठन में अक्खड़ रवैये और अपना वादा भूल जाने के लिए बदनाम हो चुके हैं. जब से वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को आर्थिक मदद रोक देने और कैसीनो को समुद्र में फेंक देने के अपने वादे से मुकरे हैं, तब से उनकी क्चयाति पलटूराम वाली हो चुकी है. अब उन्हें यह दिखाना होगा कि वे काम करने वाले व्यक्ति हैं, न कि सिर्फ वादा करने वाले.
मिसाल के तौर पर विधानसभा चुनाव के प्रचार में पर्रीकर ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार की हरेक के लिए मकान की योजना पहले मडगांव और जुवारी नगर में शुरू होगी. उन्होंने जुवारी नगर में कहा था, ''आप देखेंगे कि 2019 में मकानों के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा." उन्हें अब इस योजना को प्राथमिकता देनी होगी. उन्हें रोजगार पैदा करने के काम को भी तेजी से बढ़ाना होगा. इसके अलावा कई तरह के पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यावरण से लेकर मेडिकल, धरोहर, धार्मिक, एडवेंचर और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करना होगा. भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वह दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रदूषणरहित उद्योग लगाएगी. पर्रीकर को घोषणा पत्र के वादों को अमली जामा पहनाने पर ध्यान देना होगा.

गोवा को खनन पर प्रतिबंध के कारण पहले ही 20 प्रतिशत राजस्व का नुक्सान हो रहा है. आमदनी में भारी नुक्सान के बावजूद सरकार ने सामाजिक कल्याण की योजनाओं को जारी रखा है. पर्रीकर को आमदनी बढ़ाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए विकल्पों की तलाश करनी होगी. इसके अलावा, पर्रीकर ने भले ही सदन में बहुमत के लिए जरूरी संख्या का जुगाड़ कर लिया हो, लेकिन उनकी इस योग्यता की परीक्षा विपक्ष में बैठे कांग्रेस के अनुभवी विधायकों की मौजूदगी में होती रहेगी. पांच पूर्व मुख्यमंत्री—प्रतापसिंह राणे, दिगंबर कामत, रवि नाइक, लुइजिन्हो फलेरियो और चर्चिल अलेमाओ—को दयानंद सोप्ते, सुभाष शिरोडकर, इसिडोरे फर्नांडीस, और नीलकांत हलर्नकर का समर्थन होगा, जो 10 साल के अंतराल के बाद विधानसभा में लौटे हैं.

इस बीच, कांग्रेस को एकजुटता बनाए रखनी होगी, क्योंकि उसके छह विधायक सदन में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने का दावा पेश कर पाने में उसकी असमर्थता को लेकर खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. पहले ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं. चुनाव नतीजे भी दिखाते हैं कि पर्रीकर का जादू फीका पड़ रहा है. उन्होंने सांगुएम में भाजपा उम्मीदवार सुभाष फलदेसाई के लिए घर-घर जाकर चुनाव प्रचार किया था. लेकिन मतदाताओं ने 937 वोटों के अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार प्रसाद गांवकर को जिता दिया. पर्रीकर ने पोरवोरिम में खांवटे के असर को रोकने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था, पर इस प्रभावशाली निर्दलीय उम्मीदवार को एक ही जगह से दो बार जीत हासिल करने से नहीं रोक पाए. खांवटे गोवा में ऐसे पहले निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने लगातार दो बार चुनाव जीता है. पर्रीकर को उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल करना पड़ा, जबकि उन्होंने चुनावों में उनके खिलाफ अथक प्रचार किया था.

गोवा में भाजपा के विधायकों की संख्या पांच वर्षों में कम हुई है, जबकि ये पांच साल बुनियादी विकास, सामाजिक कल्याण और हेल्थकेयर के मामले में सबसे अच्छे रहे हैं. पर्रीकर के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के वफादार मतदाताओं का भरोसा फिर से जीतने की होगी, जो इस बार एमजीपी और निर्दलियों की तरफ चले गए थे. भाजपा ने 2012 में 21 सीटों के साथ 34.7 प्रतिशत वोट हासिल किए थे. 2017 में इसके वोटों का प्रतिशत घटकर 32.9 प्रतिशत हो गया. उसके विपरीत एमजीपी के वोटों का प्रतिशत 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गया है. इसका मुख्य कारण यह था कि कोंकणी भाषी हिंदू, जो परंपरागत रूप से भाजपा के समर्थक रहे हैं, कोंकणी की जगह अंग्रेजी को बढ़ावा देने की सरकार की नीति से बुरी तरह नाराज थे. इस बार उन्होंने एमजीपी का साथ देने का फैसला किया. एमजीपी का भी हिंदुओं के बीच अच्छा-खासा आधार है और वह जीएसएम के साथ थी.

गोवा फॉरवर्ड के समर्थक रमाकांत केरकर कहते हैं कि भाजपा को सरकारी कामकाज के माध्यम के मुद्दे और उसके मंत्रियों के अहंकार के चलते नुक्सान हुआ. पर्रीकर स्वीकार करते हैं कि भाजपा के कुछ उम्मीदवारों को सत्ता विरोधी तगड़ी लहर का नुक्सान उठाना पड़ा. वे कहते हैं, ''लोग एक पार्टी के तौर पर भाजपा से नाराज नहीं थे, लेकिन कुछ उम्मीदवारों को लेकर नाखुश थे. एक छोटी विधानसभा सीट पर 2,000 से 3,000 वोट भी नतीजे बदल सकते हैं." सत्ता-विरोधी भावनाओं को ध्यान में रखकर ही भाजपा ने मेयम (प्रवीन जानटे), कुंबरजुआ (पांडुरंग मडकैकर) और दाबोलिम (मौविन गोडिन्हो) में कांग्रेस छोड़कर आए उम्मीदवारों को टिकट दिया. उसने खेल मंत्री रमेश तवाडकर को टिकट नहीं दिया, और इसका नुक्सान उठाना पड़ा. तवाडकर बगावत पर उतर आए और बीजेपी उम्मीदवार विजय पई खोट को हराने में मदद कर दी.

पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर और तीन अन्य प्रमुख मंत्री—राजेंद्र आर्लेकर, दयानंद मांडरेकर और दिलीप पारुलेकर—चुनाव हार गए. पारसेकर को अलग-थलग रहने और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम पर जमीन हड़पने के आरोपों की कीमत चुकानी पड़ी. आर्लेकर जहां अक्षम थे, वहीं मांडरेकर और पारुलेकर को मुख्य रूप से उनके बाहुबल के लिए जाना जाता था. इनको हटाने में पर्रीकर की विफलता भाजपा के लिए महंगी साबित हुई, खासकर उत्तरी गोवा के उसके गढ़ में. 2012 में उसने यहां 21 में से 12 सीटें जीती थीं.

जो इस बार घटकर आठ हो गई. दरअसल भाजपा ने अगर कैथोलिक उम्मीदवारों को टिकट न दिया होता तो उसके सदस्यों की संख्या एक अंक में ही सिमट गई होती. ऐसा पहली बार होगा जब भाजपा के कैथोलिक विधायकों की संख्या हिंदू विधायकों से ज्यादा होगी. भाजपा के 13 विधायकों में सात विधायक—फ्रांसिस ड्यिसूजा, नीलेश कैबराल, माइकल लोबो, ग्लेन टिकलो, अलीना सैलडन्हा, गोडिन्हो और जोस लुईस कार्लोस अल्मेइडा—कैथोलिक हैं. पर्रीकर ने अक्सर कहा है कि उन्हें दिल्ली के बटर चिकन की जगह गोवा की फिश करी ज्यादा पसंद है. लेकिन इस बार इस करी का मजा लेना मुश्किल साबित हो सकता है.