गोवा में आरएसएस में बगावत की पूरी हकीकत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गोवा इकाई के बरखास्त संघचालक  सुभाष वेलिंगकर का 300 समर्थकों के साथ संघ के खिलाफ विद्रोह 90 साल पुराने इस संगठन के इतिहास में इस तरह की पहली घटना है. वे अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों को सरकारी अनुदान दिए जाने के मुद्दे पर नाराज हैं. गोवा इकाई ने न सिर्फ खुद को संघ की कोंकण प्रांत शाखा से अलग कर लिया है बल्कि बीजेपी से लडऩे के लिए नई पार्टी के गठन की भी धमकी दी है. उसका आरोप है कि बीजेपी 2012 के चुनावों से पहले क्षेत्रीय भाषा के मुद्दे को लेकर किए अपने वादे से मुकर गई है. वेलिंगकर ने इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप केंद्रीय रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर पर लगाए हैं. उन्हें तो वे 'धोखेबाज' की संज्ञा देते हैं.

संघ और बीजेपी इसे महज एक घटना कह खारिज कर सकते हैं. पर हकीकत यही है कि दोनों के रिश्ते भले ही वाजपेयी के दौर की तुलना में अभी ज्यादा सहज हों लेकिन उनमें अब भी कई सारी दिक्कतें हैं. गोवा की घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी के दो हफ्ते बाद ही सामने आई है जिसमें उन्होंने 80 फीसदी गोरक्षकों को फर्जी और अशांति पैदा करने वाला बताया था.

इस टिप्पणी पर विश्व हिंदू परिषद के मुखिया प्रवीण तोगडिय़ा ने सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की थी और फिर संघ ने इस पर ढुलमुल रवैया अपनाया था. तोगडिय़ा ने मोदी को उन पुराने दिनों की याद दिलाई जब उन्होंने गोरक्षकों की प्रशंसा की थी. उल्लेखनीय है कि संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने पहले तो मोदी का समर्थन किया क्योंकि शायद उन्हें भी गुजरात में उना की घटना के बाद दलितों में उपजे गुस्से की तपिश महसूस हो रही होगी. पर जब तोगडिय़ा ने संघ नेतृत्व के सामने इसकी शिकायत की तो संघ ने पलटी मारते हुए '80 फीसदी गोरक्षकों' के बारे में मोदी के 'अनुपयुक्त' बयान से खुद को अलग कर लिया, हालांकि 'फर्जी' गोरक्षकों के बारे में उनके रुख के प्रति समर्थन जता दिया.

आखिरकार, संघ नेतृत्व को भी अपने आनुषंगिक संगठनों को यह हिदायत देनी पड़ी कि वे सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने से बाज आएं. संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य का कहना था, ''वेलिंगकर को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने एक सियासी रुख अख्तियार कर लिया था, अलग पार्टी गठित करने की धमकी दी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को काले झंडे दिखाए. उन्होंने संघ का अनुशासन भंग किया. अगर वे अलग पार्टी बनाना चाहते हैं तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है पर उससे पहले उन्हें संघ के दायित्व से तो इस्तीफा देना ही होगा. हम भाषा के मुद्दे पर उनके रुख का तो समर्थन करते हैं पर उनके तरीकों का नहीं. फिर भी यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं है. इसे जल्दी सुलझा लिया जाएगा.''

दरअसल, यह मुद्दा संघ और सरकार के बीच टकराव के जटिल मुद्दों—व्यक्तिगत तथा राजनैतिक, दोनों—को उजागर करता है. विवाद की जड़ 1990 के एक फैसले में निहित है जब महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी सत्ता में थी. तब कोंकणी और मराठी माध्यम के स्कूलों को विशेष मदद देने का फैसला किया गया था. उस वक्त इस फैसले के बाद रातोरात 126 अंग्रेजी माध्यम स्कूल (जिनमें ज्यादातर ईसाई संस्थान थे) कोंकणी माध्यम में बदल गए. यह नीति 2011 तक चलती रही. उस वक्त एक कथित सौदेबाजी के चलते दिगंबर कामत की कांग्रेस सरकार ने मदद की इस नीति में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को भी शामिल कर लिया. नतीजतन, तत्काल वे 126 स्कूल फिर से अंग्रेजी माध्यम में बदल गए.

इसके खिलाफ बीजेपी और संघ ने आंदोलन छेड़ दिया. वेलिंगकर इसके नेतृत्वकर्ता थे और पर्रीकर उनके मुख्य सहयोगी. वेलिंगकर ने इस उद्देश्य से भारतीय भाषा सुरक्षा मंच का भी गठन कर दिया. उनकी मांग थी कि कोंकणी और मराठी माध्यम में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन स्कूलों से मदद वापस ले ली जाए जिन्होंने खुद को फिर से अंग्रेजी माध्यम में बदल लिया था. फिर 2012 के विधानसभा चुनावों में यह बीजेपी का प्रमुख मुद्दा बन गया. पर चुनावों में पर्रीकर की सियासी होशियारी और सुशासन के उनके अभियान के चलते बीजेपी को ईसाइयों का भी खासा समर्थन हासिल हुआ. जाहिर था, सत्ता में आने के बाद पर्रीकर को अपने नए जनाधार का भी ख्याल रखना था, लिहाजा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से सब्सिडी वापस लेने के फैसले पर वे टालमटोल में लग गए. जल्द ही यह वेलिंगकर से उनके टकराव का मुद्दा बन गया. पर्रीकर के दिल्ली की केंद्र सरकार में पहुंच जाने के बाद भी वेलिंगकर ने नए मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर के सामने कई बार इस मुद्दे को उठाया.

गोवा का मसला कोई अकेली घटना नहीं है. बीजेपी और संघ के बीच कई प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्तियों के मसले पर भी तनाव है. मोदी सरकार ने संघ के सुझावों को दरकिनार करते हुए कई पुराने नामों को ही कायम रखा है या पदों को खाली छोड़ दिया है. इनमें भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएसएसआर), ऑरोविले फाउंडेशन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग शामिल हैं. आइसीएसएसआर में कांग्रेस की ओर से नियुक्त अर्थशास्त्री सुखदेव थोराट हैं, जिनसे संघ के नेता नाखुश हैं. ऑरोविले फाउंडेशन में चेयरमैन के पद का दर्जा केंद्रीय मंत्री के बराबर का है और वहां भी कांग्रेस नेता डॉ. कर्ण सिंह कायम हैं. यहां तक कि मोदी की मुखर आलोचक नृत्यांगना मल्लिका साराभाई भी फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनी हुई हैं. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में पी.एल. पूनिया का राज है. इनमें से कई पदाधिकारी मोदी सरकार के मुखर आलोचक हैं. पूनिया तो खास तौर पर सरकार के गले की फांस हैं. उधर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, ललित कला अकादमी और मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज में शीर्ष पद खाली पड़े हैं.

संघ के कई नेताओं का मानना है कि उसके दावेदारों या कम से कम किसी गैर-वाम, गैर-कांग्रेसी व्यक्ति को इन संस्थानों का प्रमुख बनाने से सरकार के इनकार के गलत संकेत जा रहे हैं. संघ परिवार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है, ''हम धारणागत लड़ाई में गलती कर रहे हैं. इससे हमारे बौद्धिक दिवालिएपन का आभास जाता है.'' इनमें आइसीएसएसआर खास तौर पर संघ के लिए खासी कोफ्त की वजह है क्योंकि उसे बीजेपी-संघ विरोधी कई थिंक-टैंकों को मिल रहे संसाधनों का स्रोत माना जाता है. संघ के नेता बताते हैं कि यहां तक कि संघ का और कई मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी का भी विरोध करने वाले प्रताप भानु मेहता के नेतृत्व वाला सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च भी उसके लाभार्थियों में है.

संघ नेताओं का मानना है कि आइसीएसएसआर का नेतृत्व किसी ताकतवर संघी बुद्धिजीवी को देने से न सिर्फ संघ के शोध संस्थानों को बल मिलेगा बल्कि 'राष्ट्रवादी'  झुकाव वाली संस्थाओं को भी मदद मिलेगी. संघ में कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सरकार के लिए इस मसले पर एहतियात से कदम बढ़ाने की वजह है. नाम न जाहिर करते हुए संघ के एक नेता कहते हैं, ''सरकार एहतियात बरत रही है क्योंकि कई मामलों में संघ से मिली अनुपयुक्त सिफारिशों पर अमल करके वह पहले ही अपने हाथ जला चुकी है.'' यकीनन, फिल्म ऐंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक पद पर गजेंद्र चौहान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के प्रमुख के पद पर पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की नियुक्त की काफी भत्र्सना हुई. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रमुख के तौर पर संघ के करीबी वरिष्ठ पत्रकार रामबहादुर राय की नियुक्ति की भी आलोचना हुई. कई लोगों का मानना था कि शास्त्रीय नृत्यांगना और संघ से सहानुभूति रखने वाली सोनल मानसिंह इस पद के लिए ज्यादा उपयुक्त थीं.

इन नियुक्तियों को लेकर मची उथल-पुथल की अहमियत के बारे में पूछने पर वैद्य ने अपने पुराने स्पष्टीकरण को फिर से दोहरा दिया, ''ये सब छोटे-मोटे मसले हैं, इन्हें सुलझा लिया जाएगा.'' पर यह तय है कि संघ और मोदी सरकार के लिए रिश्तों को सुधारने की जरुरत है. फिलहाल तो इस रिश्ते पर इतना ही कहा जा सकता है कि इसे बर्दाश्त किया जा रहा है.