सरकार ने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज में 100 फीसदी FDI की अनुमति दी

सरकार ने ऑनलाइन खुदरा बाजार प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है ताकि देश में और ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो. औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट है कि माल रखकर ई-कॉमर्स के जरिए उसकी खुदरा बिक्री के मॉडल में एफडीआई की अनुमति नहीं होगी.

वैश्विक ऑनलाइन खुदरा कंपनियां ऐमजॉन और ईबे आदि भारत में ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म का परिचालन कर रही हैं. इस क्षेत्र में फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी घरेलू कंपनियों में भी विदेशी कंपनियों का निवेश है. लेकिन, विभिन्न ऑनलाइन रिटेल मॉडलों में एफडीआई को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं था. स्पष्टता लाने के लिए डीआईपीपी ने ई-कॉमर्स को इन्वेंटरी यानी माल का भंडार कर किया जाने वाला ऑनलाइन खुदरा कारोबार और मार्केट प्लेस मॉडल यानी खुदरा कारोबार के लिए ऑनलाइन बाजार का प्लेटफॉर्म चलाने का मॉडल के रूप में परिभाषित भी किया है.

मार्केट प्लेस मॉडल से तात्पर्य किसी ई-कॉमर्स यूनिट द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर आईटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है. इस मॉडल में ई-कॉमर्स यूनिट खरीदार और विक्रेता के बीच केवल संपर्क की भूमिका निभाएगा. वहीं, इन्वेंटरी मॉडल से तात्पर्य उन ई-कॉमर्स गतिविधियों से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का भंडार ई-कॉमर्स यूनिट के पास है और इसे कन्जयूमर्स को सीधे बेचा जाता है.

हालांकि, दिशानिर्देश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनी को अपने मार्केट प्लेस पर किसी एक वेंडर या अपने समूह की कंपनी को कुल बिक्री का 25 प्रतिशत से ज्यादा करने की अनुमति नहीं होगी. डीआईपीपी ने कहा कि नीति में स्पष्टता के लिए ई-कॉमर्स सेक्टर में एफडीआई पर दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं.

सरकार बिजनेस टु बिजनेस (बी2बी) ई-कॉमर्स में पहले ही 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे चुकी है. दिशानिर्देशों के तहत ई-कॉमर्स से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद फरोख्त से है. इसमें डिजिटल और और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों की खरीद फरोख्त भी शामिल है.

डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में कंप्यूटर, टीवी चैनल और अन्य इंटरनेट ऐप्लिकेशन शामिल हैं. डीआईपीपी ने कहा कि ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस विक्रेता को भंडारगृह, लॉजिस्टिक्स, ऑर्डर को पूरा करने, कॉल सेंटर, भुगतान लेने और अन्य सेवाओं के रूप में सपोर्ट सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं. हालांकि, इस तरह की इकाइयों का इन्वेंटरी पर स्वामित्व का अधिकार नहीं होगा. इस तरह के स्वामित्व से कारोबारी मॉडल इन्वेंटरी आधारित मॉडल हो जाएगा.